काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले सङ्घीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ ।
यस्तै पालिकाले आफूअन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा एसईई खारेजको प्रस्ताव गरेको हो ।
अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ । कक्षा आठको परीक्षा पालिकाबाट तथा कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव छ । विधेयकमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरूबाटै छनोट गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।
