काठमाडौं । अब कुनै व्यवसायिक समूहको एक व्यक्ति खराव कर्जाको सूचीमा परेमा उक्त समूहको सबै सदस्यलाई समस्या पर्ने भएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९को बुँदा ९ मा थप उपबुँदाहरु थपेर व्यवसायीक समूहका व्यक्तिमा गएको कर्जाको वर्गीकरणमा कडाई गरेको हो ।
जसअन्तर्गत अब कुनै व्यवसायिक समुहको कुनै एक लगानीकर्ता बैंकको खराव ऋणीको सूचीमा परेमा उक्त समूह रहेका अन्य सदस्यहरु पनि खराव ऋणीमा तानिने भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले संशोधित निर्देशनको बुँदा ९ को उपबुँदा ५ मा यो व्यवस्था थप गरेको हो । ‘कुनै व्यवसायिक समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तर्सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुको आगामी चौमासिक विवरणमा निष्कृय कर्जा र खराव ऋणी ह्वात्तै बढ्ने देखिएको एक बैंकरले जानकारी दिएका छन् । यसअघि व्यवसायिक समुहको कुनै एक सदस्य खराव ऋणीमा परे सोही एक जना मात्रै खराव ऋणीको सूचीमा पर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब नयाँ व्यवस्थाले व्यवस्थाले निष्कृय कर्जा र खराव ऋणी दुबैको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिएको उनको भनाई छ ।
यस्तै सोही निर्देशन संशोधन गर्दे राष्ट्र बैंकले खराव कर्जा (एनपीए)पनि झन बढाउने गरी व्यवस्था गरिदिएको उनको भनाई छ । संशोधित निर्देशिकाको बुँदा ९ को उपबुँदा २ मा कुनै निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जाको भाखा नाघेको सम्पुर्ण बक्यौता तिरिसकेपनि त्यस्तो कर्जा असल कर्जामा गणना गर्न नपाइनेन व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तो कर्जालाई असल कर्गामा वर्गीकरण गर्न सम्पूर्ण बक्यौता तिरिसकेपछि पनि ६ महिनासम्म नियमित किस्ता र व्याज बुझाएको हुनुपर्ने छ । यसले अब आगामी पुससम्मै बैंकहरुको खराव कर्जा बढाइराख्ने र एनपीए सुधान नहुने देखिएको उनको भनाई छ । यसअघि ऋणीहरुले एकैपटक निष्कृय कर्जाको बक्यौता तिरेमा असल कर्जामा वर्गीकरण हुन सकिने व्यवस्था थियो । अब भने यसलाई राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै बक्यौता तिरिसकेर थप ६ महिनासम्म लगातार किस्ता र ब्याज तिरेपछि मात्रै त्यस्तो कर्जा असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
यसले अब बैंकहरुको रिपोर्टिङमा खराव कर्जा ह्वात्तै बढ्ने र यो अझै बढ्ने क्रममा हुने अवस्था आएको बैंकर बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि बैंकहरुले ऋणीबाट एकैपटक निष्कृय कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता असुलेर एनपीए घटाउँदै आएका थिए ।यसले प्रत्येक चौमासिक विवरणमा बैंकहरुको एनपीए सुधार भएको देखिन्थ्यो । तर, अब बक्यौता तिरिसकेपनि त्यसको ६ महिनासम्म लगातार नियमानुसार कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेमा त्यस्तो कर्जालाई असल कर्जामा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो हुने उनी बताउँछन् ।
