काठमाडौं । नेपालले चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए)को तयारी गरेको छ । यसअघि छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरिसकेको नेपालले अब चीनसँग पनि सम्झौता नै गरेर विद्युत व्यापारको बाटो खुलाउने तयारी गरेको हो । आगामी सेप्टेम्बरको तेस्रो या चौथो हप्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण तय भएको छ । उक्त भ्रमणको अवसरमा नेपालले चीनसँग उर्जासम्बन्धी झण्डै आधा दर्जन सम्झौताको तयारी गरेको हो । जसमा चीनसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौता पनि रहेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच क्रसबोर्डर विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ,’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले नेपाललाई चाहिएको बेला चीनबाट र बढी भएको बेला चीनमा विद्युत आयात निर्यात गर्न सजिलो हुनेछ ।’ यसअघि शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममै पनि चीनसँग क्रसबोर्डर विद्युत व्यापारमा सम्झौता गर्ने बताएका थिए ।
नेपालले हालसम्म भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । भारतले विद्युत व्यापार सम्झौताअनुरुप नै नेपालमा बिजुली कम भएको बेलामा नेपाल पठाउने र बढी भएको बेलामा नेपालबाट लैजाने गरिरहेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएपनि भारतको बाटो हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले ढिलाई भइरहेकेमा भर्खरै भारतले सहजीकरण गरेकाले अब बंगलादेश लैजाने बाटोसमेत खुलेको छ ।
नेपालमा धेरैजसो आयोजनाहरु नदी प्रवाही (आरओआर)मा आधारित भएकाले बर्खायाममा आवश्यकभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । जसका कारण नेपालमा खपत भई बाँकी रहेको बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आएपछि यसको बजार खोज्न नेपाल तल्लीन छ । केही वर्षमै देशमा हजारौं मेगावाट बिजुली बढी हुने अवस्था रहेकाले छिमेकी भारत र बंगलदेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकेको नेपालले अब उत्तरतर्फ पनि विद्युत बजारको खोजीमा लागेको हो । चीन विशवमै सबैभन्दा बढी उर्जा माग भएको राष्ट्र हो । यसैले नेपालले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर अघि बढे नेपाललले उत्पादन गर्न सकेजति विद्युत चीनमा विक्रि गर्न सहज हुनेछ ।
जसअनुसार भारतसँग मात्रै नेपालले करिव ११ सय मेगावाट विजुली निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत हाल नेपालले भारतीय बजारमा ४ सय ५० मेगावाट बिजुली विक्री गरिरहेको छ । यति मात्रै होईन भारतले अबको १० बर्षमा नेपालको १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने नीति लिएकोसमेत घोषणा गरिसकेको छ । यता बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि भने भारतको एनभीभीएन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको अन्तिम तयारीमा छ । यससँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली विदेशमा बेच्ने भरपर्दाे बाटो तय भएको हो ।
नेपालको उत्तरी क्षेत्रतिर धेरैजसो आयोजना रहेकोले पनि सरकारले चीनसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्टलाई यसपालि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिशेष जोड दिने बताइएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मौकामा यससँगै आधा दर्जन बढी परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो । यसपालिको भ्रमणमा नेपालले विद्युतको खपत बढाउनकै लागि चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार भईरहेको चक्रपथमा १ सय ३२ केभिको ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गरिदिन पनि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ ।
चक्रपथको कोटेश्वर कलंकी क्षेत्रको सडक पुर्णरुपमा विस्तार भईसकेपछि हाल चिनियाँ टोलीले कलंकी बसुन्धारा क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम थालेको छ । यहि चक्रपथमा १ सय ३२ केभी क्षमताको ट्रान्समिसन लाईनको रिङ निर्माणका लागि चीनसँग प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । जसलाई मोनोपोल वा भूमिगत गरेर विस्तार गर्न सकिने गरी उर्जामन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । यस्तै मन्त्रालयले चीनसँग अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनका लागि भन्दै केरुङ रातामाटे ४ सय केभी र चिलिमे हबदेखि चीनको गिलोङसम्म २ सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गर्नेसमेत तयारी गरेको छ ।
यस्तै नेपालले आगामी २ बर्षभित्र शतप्रतिशत जनतासम्म विद्युतको पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको छ । तर, नेपालका केहि उच्च हिमाली र विकट क्षेत्रसम्म विद्युतको प्रसारण लाइन पुगिसकेको छैन । सोही क्षेत्रहरुमा तिव्वतबाट बिजुली ल्याउँदा सजिलो र छिटो पनि हुने भएकाले चीनबाट बिजुली ल्याउने प्रक्रियाको सहयोगका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यससँगै सरकारले चीनसँग जोइन्ट भेन्चरमा किमाथांका जलविद्युत आयोजना निर्माणको पनि पहल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यी प्रस्तावहरु उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको हो । यी सबै प्रस्तावहरु परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
