काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था के–के आउालान भन्नेमा अहिले सबैको चासो छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार गत आथिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने नीतिगत ब्याजदर, बैंक दर घटाउनेदेखि घरजग्गाको लोन टू भ्यालू बढाउनेदेखि जोखिम भार घटाएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ ।
यस्तै पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको सेयर धितोकर्जामा लगाएको सीमा राष्ट्र बैंकले बढाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले तरलता सहज भएको आँकलनसहित सेयरधितो कर्जा र घरजग्गा तथा सवारी कर्जासमेत खुकुलो बनाउने भएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मौद्रिक नीतिले सेयर बजार तथा रियलस्टेटलाई केहि खुकुलो बनाउने भएको छ । सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउने भन्दा पनि यस्तो सीमालाई २५ करोडसम्म पुर्याउने गरि तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसपटक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरि नीति ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिने जनाएका थिए । तर अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हटाई आर्थिक गतिविधि चलायामान बनाउनु, निष्क्रिय कर्जा र गैरव्यवसायिक गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने मुख्य चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यता निजी क्षेत्रले सेयर बजारमा एक व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, घरजग्गा, सेयर र सवारी साधनको कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतलाई घटाएर १ सय प्रतिशतमात्रै कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारीहरुले वित्तीय स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा हुँदै आएको वित्तीय पहुँचको दुरुपयोगमा कडाइ गरेर उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नीति केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । व्यवसायीहरुले सोधनान्तर तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको हुँदा विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
