काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण व्यवस्थित गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले दूरसंचार क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीका लागि हालै एक स्वेतपत्र जारी गरेको हो । नेपालमा हालसम्म वितरण भएको र खाली रहेको फ्रिक्वेन्सीको अवस्थाको जानकारीका लागि प्राधिकरणले स्वेतपत्र जारी गरेको हो ।
हालसम्म वितरण भएका फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन र अब वितरण गर्न बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सीको पनि उचित तवरले वितरण गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो । जसका लागि प्राधिकरणले सेलुलर नेटवर्ककका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी करिव–करिव सकिएको बताउँदै केही ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीको उचित वितरणको तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डको कुनैपनि फ्रिक्वेन्सी हालसम्म वितरण भएको छैन । यस्तै २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम भने नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइएको छ । तर, यो ६० मेगाहर्ज पनि दूरसंचार प्राधिकरणले टेलिकमलाई सन २०२४ को जनवरीसम्मका लागि मात्रै दिएको हो । त्यसपछि भने फाइभजीका लागि आवश्यक २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १४० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ र ५० मेगाहर्ज सिंगल ब्याण्डविथ सबै फ्रिक्वेन्सी खाली हुनेछ । यस्तै ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि कुनै फ्रिक्वेन्सी हालसम्म वितरण भएको छैन ।
यी ७०० र ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड लिएर कसैले सेवा प्रवाह गर्न चाहेको खण्डमा भने अब लाइसेन्स आवश्यक नहुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यी दुई ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिएर अक्सन जित्नेले सेवाप्रदायकको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था अब कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले बताए । उनका अनुसार यसको व्यवस्था रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मै गरिएको छ । सोहीअनुसार अब उक्त ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा लाइसेन्सकै रुपमा वितरण गरिने उनको भनाई छ ।
प्राधिकरणसँग ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ९० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ र ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५०० मेगाहर्ज सिंगल ब्याण्डविथ खाली छ । यस्तै ८००, ८५०, ९००, १८००, २१००, २३०० र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सीहरु भने हाल वितरण भएका छन् । जसमध्ये मोबाइल सेवाप्रदायकका लागि अत्यावश्यकजस्तै मानिने ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा केही दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज भएसँगै २१ मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ मेगाहर्ज खाली छ ।
यसअघि यो ब्याण्डमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले समान १९.२ मेगाहर्ज र स्मार्ट टेलिकमले १० मेगाहर्ज पेयर्ड व्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार हाल सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)सँग छ । कम्पनीसँग ८००, ८५०, ९००, १८००, २१०० र २३०० ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी क्रमशः २०, ५, १९.२, ४०, २० र १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ ।
यस्तै एनसेलसँग पनि ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डका १९.२, ४० र ३० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ । यता लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरी सेवा विस्तार नगर्ने कम्पनी युटीएलसँग ८५०, ९०० र १८०० ब्याण्डमा क्रमशः ५, १० र २४ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी छ । कम्पनीले सीडीएमए, जीएसएम र एलटीइ सेवा विस्तार गर्नका लागि प्राधिकरणसँग उक्त फ्रिक्वेन्सी लिएपनि सेवा विस्तार रोक्दा यी फ्रिक्वेन्सीहरु प्रयोग हुन सकेका छैनन् । युटिएलको लाइसेन्स खारेजी हाल अदालतका कारण नभएकै कारण कम्पनीले पाएका फ्रिक्वेन्सीहरु न प्राधिकरणले जफत गर्न सकेको छ न उपयोगमा नै आएका छन् ।
यस्तै स्वतः लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमसँग भने ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थियो । कम्पनीको लाईसेन्स स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीले पाएका फ्रिक्वेन्सीहरु प्राधिकरणका मातहतमा पुगेका छन् । अघिल्लो बर्ष लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनी नेपाल स्याटेलाईट (हेलो नेपाल)सँग पनि ९ सय र १८ सय ब्याण्डमा क्रमशः ८.८ र १८ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी थियो । हाल त्यो पनि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीसँग जफत गरिसकेको छ ।
जसका कारण हाल प्राधिकरणसँग ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ९०, ८५० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १२.५०, ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २१.६, १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४६ र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ७० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सी खाली छ । यस्तै सिंगल ब्याण्डतर्फ भने प्राधिकरणसँर्ग २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ९० मेगाहर्ज, २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १४० मेगाहर्ज पेयर्ड र १०० मेगाहर्ज सिंगल र ३५०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५०० मेगाहर्ज सिंगल ब्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ ।
यी सबै फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापनकै लागि भन्दै प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयन हुने बताएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको डाटाको प्रयोग र ब्याण्डविथ खपतका कारण हाल संचालित सेवाप्रदायकले विभिन्न फ्रिक्वेन्सीका ब्याण्डविथले पनि नपुगिरहेको बताउँदै आएको छ । जसका कारण भनेबमोजिमको दूरसंचार गुणस्तर उपभोक्ताले पनि पाइरहेका छैनन् । यहि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै संचालनमा रहेको सेवाप्रदायकलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, नयाँ सेवाप्रदायकलाई आउन सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।
