काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरुलाई स्वास्थ संस्था संचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार दश प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७ (घ) अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे, बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धेरैजसो अस्पतालहरुले उक्त मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसँग बुधबार बिहान गुनासो राखेका थिए ।
सोही गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाए सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालयले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अकस्मिक अनुगमनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड पुरा नगरेको देखिएको र यसअघि गरिएको परिपत्रको समेत बेवास्ता गरेको पाइएकाले बुधवारको सचिव स्तरको निर्णयले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न भनेको जनाएको छ ।
