काठमाडौं । पछिल्लो १५ वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मूख्य क्षेत्र नै रेमिट्यान्स भएको छ । रेमिट्यान्सको उपयोग खान लाउनमा मात्रै सीमित छैन, अनिवार्य आवश्यकता पूरा गरेर बँचेको रकम पूर्वाधार बनाउनमा खर्च भइरहेको छ । यस्तो खर्च सरकारले बनाउने पूर्वाधारबाहेकको जग्गा किन्न, घर बनाउन वा किन्नमा बढी भएको छ । प्रदेश, क्षेत्र, नगर जहाँ गए पनि बाहिरबाट देखिने पक्की घरमा रेमिट्यान्सकै प्रयोग भएको छ । त्यसैले अहिले देश चलेको कुनै उद्योग व्यवसायले कारणले भन्दा पनि रेमिट्यान्सले हो भन्ने देखिन थालेको छ ।

सरकारको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भर पनि रेमिट्यान्सले नै दिइरहेको छ । तर, यस्तो रेमिट्यान्स आएर नेपालमा कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योग भने सञ्चालन भएको छैन । खान लाउन बाहेक बाँकी भएको रकमलाई जम्मा गरेर सहर उन्मुख क्षेत्रमा घरजग्गा खरिदमा खर्च भएको छ । रेमिट्यान्सको स्रोत अनुसार घरजग्गामा लगानी हुन थालेको देखिन्छ । यसरी लगानी गर्नेमा धेरैको पहिलो रोजाई काठमाडौं नै छ । त्यसपछि काठमाडौं बाहिरका सहरका क्षेत्रीय सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्र उन्मुख ठाउँमा लगानी भइरहेको छ ।

घरजग्गा क्षेत्र चलायमान भएकै कारण अर्थतन्त्रको सबै पाटो चलेको हो । सबै वर्ग र क्षेत्रका मान्छेहरूलाई बस्नको लागि घरको आवश्यकता हुने नै भयो । त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्दै जाने क्रममा सहरतिर घरजग्गाको व्यापार पनि बढ्न थाल्यो । जब यो क्षेत्रमा सबै क्षेत्रको आकर्षण भयो तब सरकारले नै यस क्षेत्रलाई रोकिदियो ।

२०६६ सालमा दुई वर्षलाई मात्रै रोकिएको घरजग्गा पुनः खुलेर चलायमान हुन थाल्दा फेरि नियमन गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थाल्यो । काठमाडौंमा घरजग्गामा जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै ऋण दिनु भनेको साह्रो थोरै हो । एकातिर कडाइ गर्ने अर्कोतिर घरजग्गामा ऋण नदिनु भनेर मौखिक निर्देशन पनि दिने गरिएको छ । यो भनेको पछिल्लो समय घरजग्गामा दिइने ऋण्को भ्यालु शून्य बराबर नै हो ।

सरकारले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइने, कम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रको एउटा पाटोको वृद्धि विकास रोक्ने काम मात्रै ग¥यो । यो क्षेत्रले दिएको योगदानको कुनै मूल्याङ्कन नै गरेन । यसअघि घरजग्गामा कति लगानी भएको छ भनेर पनि हेरिएन । यसको प्रभाव, असर र यसमा निर्भर अर्थतन्त्रको महत्वलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गरियो । मान्छेहरूले सम्पत्ति जोड्नु भनेको कारोबार बढाउनु हो । यसका लागि बैंकबाटै सबै कारोबार हुने थियो । मान्छेले आपत परेर बेच्छु भन्दा पनि नबिक्ने र आवश्यकता पर्नेले किन्छु भन्दा पनि घरजग्गाको किनबेच नहुने अवस्था राष्ट्र बैंकका कारण सिर्जना भएको छ ।

घरजग्गामा दिने ऋणको सीमा बढाउने र अहिलेको ३० प्रतिशतको सीमालाई हटाएर ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै बनाउने हो भने यो क्षेत्र पुनः चलायमान हुन सक्छ । यसो भयो भने महिना १५ दिनमै चलायमान यही क्षेत्र हुन सक्छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्र भनेर निरुत्साहित गरियो । यसो गर्नु जरुरी नै थिएन । यो क्षेत्र त सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अर्थतन्त्रको मूल पाटो भित्र पर्छ । घरजग्गाको कारोबार रोकिँदा यसको चेन इफेक्टले अझै ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । तर त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । सिमेन्ट, रड, डण्डी, रंगदेखि मजदुरसम्मलाई असर गरेको छ । देख्दा एउटा सामान्य घर बनेको देखिन्छ । तर त्यसको सम्बन्ध निकै फराकिलो हुन्छ । होटल बनाउने काममा पनि असर गरेको छ । निजी क्षेत्रले खडा गरेको पूर्वाधारबाटै पर्यटक ल्याइदिन सकिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय घरजग्गामै परेको असरका कारण होटलहरू पनि बन्न छोडेका छन् ।

घरजग्गा व्यवसायको मूल्य पनि अधिक बढ्यो, नियन्त्रणमा आएन भन्ने गुनासो छ । यो भनेको जानेको र नजानेको मान्छेले गर्ने कारोबारमा भएको फरक हो । जसले पनि कारोबार गर्ने, जहाँ जतिबेला पनि किनबेच हुने भएर हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको थियो भने अहिले जस्तो ठप्पको अवस्थामा आउने थिएन ।
घरजग्गामा भइरहेको मूल्यवृद्धि कुन दरमा हुनुपर्छ भनेर हेर्ने काम भएन । कसरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने, मूल्य कतिसम्म बढाउने, संघ संगठनलाई कसरी राख्ने, कसलाई इजाजत दिने, ब्रोकर लाइसेन्स कति र कसलाई बाँड्ने भन्ने विषयको व्यवस्थित प्रयोग हुन दिनुपर्छ । त्यो प्रणाली बनेकै छैन । कतिमा बिक्री गर्ने, नाफा कति राख्न पाइने, कतिभन्दा बढी लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था त बनाउनु पर्यो नि ? त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन ।

सरकारले नीतिनियम ल्याउने, कार्यपत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको चाहीँ देखिन्छ । खै त त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ? यो त नजान्ने व्यक्तिले एउटा महिनामा किन्ने अर्को महिनामा बेच्दा भाउ बढ्छ भनेर गरेको सामान्य मूल्याङ्कनमा मात्रै चलेको जस्तो देखियो । एउटाले किन्यो अर्कोले फेरी बढीमै बेच्न पाइन्छ भनेर किन्ने, फेरि अर्कोले बढी मूल्य राखेर बेच्ने चक्र मात्रै चलिरह्यो । यसमा भएको एउटै समस्या सरकारले नियमन गर्न नसक्नु नै हो ।

त्यसो त सरकारसँग नियमन गर्ने क्षेत्र नभएका पनि होइन । भुमिसुधार, सहरी विकास, सरकारका अन्य सम्बन्धित निकाय, नियामकमार्फत घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । पटकपटक सरकारले कम्पनीमार्फत घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्ने भन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकेन । कहिले फुक्ने अनि कहिले कस्ने गरेर स्वार्थै स्वार्थमा अल्झाउने बाहेक केही भएकै छैन । सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्ने अनि कारोबार ठ्याप्पै रोकेर राख्ने गर्नु भएन ।

देशलाई गतिशील बनाउने पूर्वाधार क्षेत्र नै हाउजिङ, घरजग्गा हो । यो क्षेत्र चलायमान हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यापार, व्यवसायसहितको सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसरी एउटा घर बनाउँदा यसका लागि आवश्यक सामान जुटाउँदा अरु विभिन्न क्षेत्र चलायमान हुन्छन् । त्यसैगरी सिंगो घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुँदा राज्यको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटोले गति लिन्छ । जग्गादेखि सबै उद्योग चल्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । सिमेन्ट उद्योग किन चलेन ? यसको विश्लेषण गरेर कहिल्यै हेरिएको छ ? निर्माण क्षेत्र किन ३० प्रतिशत मात्रै चल्यो त ? अरु ७० प्रतिशत के भयो ? हाउजिङ रोकिदा यसको असर परेको हो कि हैन त ? यसको विश्लेषण गरेर मात्र नयाँ कदम चाल्नु जरुरी छ ।

एउटा हाउजिङ चल्दा कतिले रोजगारी पाउने रहेछन, कति जनाको जीवन निर्वाह हुने रहेछ भनेर हेरिनुपर्छ । सबै वस्तुगत क्षेत्रका साथीहरूले विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अझै ढिला गरियो भने एउटा क्षेत्रलाई रोक्न खोज्दा थप अरु क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने देखियो । एउटा क्षेत्रलाई सरकारले रोक्न खोज्दा परेको असर अरुमा पनि पर्दै जान थालिसकेको छ । हरेक वस्तुगत क्षेत्रका आआफ्नै विशेषता छन । यो क्षेत्रले गर्दा अरुलाई किन र कसरी असर प¥यो भन्ने विषय हेरिनुपर्छ । हामीले त यही क्षेत्र गतिशील नहुँदा यसको असर अरुमा परेको हो भनेर दाबी गरिरहेका छौैं । यो क्षेत्रमा परेको असर अरुमा परेको हैन भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । अरु क्षेत्रले कमाएको पैसा पनि मानिसहरुले घरजग्गा र हाउजिङमा नै ल्याएर लगाएका हुन्छन ।

नियमनमार्फत चलायमान

सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई नियमन गरेर पुनः चलायमान गराउन सक्छ । यो व्यवसाय गर्नेलाई इजाजतपत्र दिनुपर्छ । ब्रोकरको लाइसेन्सभित्र ल्याउन सकियो भने व्यवस्थित हुन्छ । घरजग्गाको व्यवसाय पुनः चलायमान पनि हुन्छ । हरेक व्यक्तिले आफूआफू नै किनबेच गर्ने भन्ने होइन । कम्पनीमार्फत किनबेच गर्नुपर्छ । त्यसलाई एउटा आधार बनाएर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । घर बनाउने ठाउँ सरकारले छुट्याइदिनुपर्छ । कहाँ सहर बनाउने, कहाँ खुला ठाँउ राख्ने, जग्गा किनबेच गर्ने आधार छुट्याउने काम सरकारको हो ।

सरकारले चार वर्षदेखि भूउपयोग नीति भनेर अलमल्याउने मात्रै काम गरेको छ । यसैको बहानामा कित्ताकाट गर्न दिएन । यतिका समय रोकेर अहिले जस्ताको तस्तै फुकुवा गरेको छ । कृषिको जग्गा खण्डीकरण भयो भनेर कारोबार पाँच वर्ष रोेकेको थियो । तर त्यही रोकिएको अवधिमा जति कित्ताकाट अरु बेला भएको थिएन । आफूलाई लाभ खोज्दै बस्ने कर्मचारीले अझै असुविधा गर्न खोजेका छन् । मालपोत नापीहरूले अलमल्याउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । अब नियमअनुसार गर्नुपर्ने भएकोले नगरी पनि नहुने र काम पनि झन् ढिलो हुने समस्या बढेको छ ।

देश आयातमै निर्भर छ । बाहिरबाट आउने वस्तु जसरी पूर्णरुपमा रोक्न सकिँदैन त्यसरी यहाँ हुने कामलाई पनि सीमा तोक्न सकिन्छ तर रोक्न सकिँदैन । देशभित्रै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयलाई रोक्ने भन्ने हुँदैन । घरजग्गाको मूल्य आकासिनुका पछाडि राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रलगायत कारण पनि छन् । रेमिट्यान्सबाट जति घरजग्गामा लगानी भएको छ त्योभन्दा बढी राजनीतिक नेता र कर्मचारीले लगानी गरेका छन् । जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्नेहरूको कारण घरजग्गामा नै लगानी भइरहेको छ । कर्मचारीको, नेताको लगानी बढेको छ । घर खाली भएका छैनन् । तर होटल भने खाली छन् । सरकारले गर्ने लगानी उचित ठाँउमा नहुँदाको असरस्वरुप होटल खाली भएको हो । पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल बन्यो, चलेका छैन । चोभारमा ड्राइपोर्ट बन्यो, खाली छ । डाँडामा टावर बने तर मान्छे छैनन् । यसको पनि कुनै अर्थ छैन । यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको लगानी खेर गइरहेको छ ।

घरजग्गामा लगानी रोकिएको बेला सरकारले प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो । यतातर्फ भने सरकारले ध्यानै दिएको छैन । जहाँतहीं प्लटिङ भइरहेको छ । कुनै नियमन पनि छैन । कुनै निश्चित क्षेत्र छुट्याएको भए त्यहीअनुसार नै बस्ती विकास हुँदै जाने थियो । व्यवस्थित गर्न नसकेको र निश्चित स्थान नछुट्याएकै कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र जहाँ घर बनाए पनि पाइने भएको छ । यसको लागि कुनै क्षेत्र र ठाउँ छुट्याउनै नपर्ने किन त ? स्थानीय निकायले पनि जहाँ पनि अनुमति दिने गरेको छ । जसले गर्दा भीरमा पनि घर निर्माण भइरहेको छ ।

अहिले घरजग्गा व्यवसाय ठप्प भएको बेला जति कारोबार भएको छ त्यो न्यून मात्राको मात्रै हो । अहिले भएको कारोबार नगदमै गर्न सक्नेबाट मात्रै भएको छ । बैंकबाट ऋण नपाउँदा घरजग्गामा आउने रेमिट्यान्सको च्यानल बन्द छ । वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न गएकाले कमाउँदै जाने तिर्दै जाने भन्ने बाटो बन्द भएको छ । तर राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रको च्यानल भने बन्द भएको छैन । यो च्यानलबाट आउने बाध्यकारी पैसाबाट जमिनभन्दा बढी घरमै लगानी भएको छ । नगद आउने व्यवसाय गर्नेले अहिलेको मौका छोपेर घरजग्गा किनिरहेका छन् । त्यसैले मालपोतमा काम ठप्प भएको छैन । राजस्व आएको देखिएको छ । जति राजस्व आएको देखिएको छ त्यो सबै नगदमा कारोबार गर्नेबाटै भएको लगानीका कारण आएको हो ।

घरजग्गामा लगानी बढाउन र यसलाई पहिलेजस्तै चलायमान बनाउन बैंकको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ । एकल अंकमा ब्याजदर आयो भने सहज हुन्छ । ऋणको ब्याज जति थोरै हुन सक्यो घरजग्गा व्यवसाय पनि त्यति नै चलायमान हुन सक्छ । बैंकहरूले ब्याज अधिक बढाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघले सिण्डिकेट गर्ने अनि अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने गरी ब्याजदर लिन पाइँदैन । व्यवसायीलाई मर्कामा पारेर सरकार चुप लाग्ने होइन । सरकार चुप लागेर बसेकोले नै बैंकहरूले ब्याजदरमा मनोमानी गरिरहेका छन् । बैंकले असल र कमसल ऋणीमा थोरै खेल्न पाउने बाहेक निक्षेपमा ६ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप लिने ९ प्रतिशत सम्ममा कर्जा दिने वातावरण बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनमा कुनै समस्या हुँदैन । (वाग्ले घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट