काठमाडौं । सरकारलेः वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने योजनाअनुरुप ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक’ बनाएको छ । हाल राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जोडबल गर्दै आएका छन् ।

पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न लागेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् । ‘यस कोष स्थापना भएपछि ठूलाठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘स्रोत अभावको कारण अहिले ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न रोकिएको अवस्था छ ।’ यस कोषको स्थापना भएपछि आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने स्रोतको व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाईछ । नेपाल सरकारको सीमित स्रोतबाट मात्र पूर्वाधारको विकास सम्भव नदेखिएसँगै सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रहरु ऊर्जा उत्पादन, सूचनाप्रविधि तथा पर्यटन जस्ता सीमित पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । ठूला आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न सरकारले कोष स्थापनको नीति लिएको हो ।

पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष, हाइब्रिड अन्युइटी, कमर्सियल ब्लेण्डिङ, हेजिङ, ग्रिन बन्ड, ग्रिन फाइनान्सिङ, असेट मोनेटाइजेसनलगायतका वैकल्पिक लगानीका उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र, स्वपूँजी (इक्विटी), नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा कोषको स्वःजमानत, जमानत कोष स्थापना गरेर, लगानी कोष स्थापना गरेर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) स्थापना गरेर वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फण्ड अफ फण्ड) स्थापना गरेर वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने प्रस्तावित विधेयकले परिकल्पना गरेको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको वैकल्पिक विकास वित्तसम्वन्धी विधेकमा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ऊर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रशारण वा वितरण, सडक निर्माण र विस्तार, रेलमार्ग निर्माण एवम् विस्तार, विमानस्थल निर्माण र सुधार, सुरुङ्ग मार्ग निर्माण र विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुख्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधारमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस अतिरिक्त विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, शहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार निर्माण र सञ्चालन लगायतका क्षेत्रका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा त्यस्तो आयोजनाको महत्व, सम्भाव्यता र उच्च आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्याउला त योगदान ?

यता, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोषको परिकल्पना राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयन प्रति भने विज्ञहरुले शंका गरेका छन् । बरिष्ठ अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘सरकारले ल्याउन लागेको उक्त नीति राम्रो हो तर कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन्छ भन्नेमा शंका छ ।’ उनले २५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कोष खडा गर्दैमा मुलुकको आर्थिक विकासमा परिवर्तन भइहाल्छ भन्न नसकिने बताए ।

‘अहिले पनि ठूला आयोजनाको लागि स्रोत नै नभएको होइन, स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसकिएको हो’ उनले भने, ‘स्रोत जुटाउनु राम्रो हो तर उक्त स्रोतको परिचालन प्राभवकारी रुपमा गर्नुपर्छ ।’ स्रोतको प्रभावकारी रुपमा परिचालन भएन भने त्यसको अर्थ नरहेको उनको भनाई छ । साथै, कोषका सञ्चालक समितिमा अधिकांश सञ्चालक सरकारकै प्रतिनिधिहरु रहेकाले पनि यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नेमा शंका रहेको उनको भनाई छ । ‘कोषको सञ्चालकको जिम्मेबारी मन्त्रालयका नै प्रतिनिधि कर्मचारी धेरै हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई मन्त्रालयकै काम गर्न भ्याइनभ्याई हुन्छ, उहाँहरुले कोषको लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

यस्तो हुनेछ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोषको पुँजी संरचना

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना हुनेछ । यस कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएकोले हाल चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँको ५१ प्रतिशतले हुने रकम १२.७५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछि नेपाल सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति उपयुक्त हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?

वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरु छिमेकी मुलुकहरु भारत, चीनलगायतले पनि प्रयोगमा ल्याएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोगबाट सडक, रेल, बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधार विकास भएका छन् । यसले रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयो पुर्याएको जनाइएको छ । कतिपय विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुले वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरुको प्रयोगबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।