काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुको कर्जा प्रवाह खुम्चिएको छ । जसको परिणामस्वरुप सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा प्रवाह हुने कर्जासमेत पछिल्लो ८ महिनाको तुलनामा खुम्चिएको देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा प्रवाह ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
गत आर्थिक बर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्तसम्ममा बजारमा यस्तो कर्जा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी प्रवाह भएको थियो । हाल बजारमा जम्मा यस्तो कर्जा २ खर्ब ८ अर्ब ९५ करोडमा सीमित भएको छ । सरसर्ती हेर्दा यस अवधिमा यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील शीर्षकमा घटेको देखिन्छ । उक्त शीर्षकको कर्जा प्रवाह मात्रै असारको तुलनामा ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले घटेको छ । गत असारसम्म यो शीर्षकमा ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालु आवको फागुनसम्म घटेर जम्मा ६४ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यसै अवधिमा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी शीर्षकमा जाने सहुलियपुर्ण कर्जा भने २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । असारसम्म यो शीर्षकमा १ खर्ब ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह भएकोमा यो बर्षको फागुनसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा टेक्सटायल उद्योगीलाई दिने सहुलियतपुर्ण कर्जा २६ करोड रुपैयाँले घट्दा विदेशबाट फर्किएका युवालाई दिईने परियोजना कर्जा ८ करोड ७० लाख रुपैयाँले घटेको छ । यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ८ करोड ६० लाखले घट्दा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह २ करोढ ९० लाख रुपैयाँले घटेको छ । यसरी पछिल्लो समय घटिरहेको कर्जा प्रवाहले बैंकहरुले भनेबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको देखिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न १० शीर्षकमा प्रवाह गर्दै आएको यस्तो कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ । यसो हुँदा नेपालमै केहि गर्न खोज्ने, कृषक, उद्यमीहरुले सहजै र कम ब्याजदरमै ऋण पाउने अनुमानसहित उक्त कार्यविधि ल्याईएको थियो ।
यस अवधिमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशिल र कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमाथि प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि बाँकी ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ । तर, पछिल्लो समय यी सबै शीर्षकका कर्जा प्रवाह लगातार ओरालो लाग्दा छ । यसले बजारमा पैसाको प्रवाह पनि घटेको राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ ।
