काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बुधबार साँझ निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न नदिनु भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्याे । पछिल्लो समय विशेषगरी शहरी क्षेत्रहरुमा निजी सवारीसाधनहरुले विभिन्न बहानामा भाडाका यात्रुहरु बोकेको भन्दै पहिल्यैदेखि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु रुष्ट छन् ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढनुपर्ने बाध्यता भएका धेरैजसो यात्रुहरुले राइड सेयरिङ कम्पनीहरुमार्फत संचालन हुने निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न थालेपछि सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुहरुको संख्यामा गिरावट आएको छ । यसले व्यवसायमा असर परेको सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । जसका कारण यातायात व्यवसायीले शहरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार लागू गर्नकै लागि निजी सवारीसाधनमा यात्रु बोक्नेगरी संचालनमा आएका राइड सेयरिङ कम्पनीहरुलाई बन्द नै गर्नुपर्नेगरी कानुन ल्याउनका लागि लबिङ गर्दै आइरहेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको दबाबअनुरुप गृह मन्त्रालयले बुधबार निजी नम्बर प्लेटका सवारीमा भाडाका यात्रु बोक्न नदिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको आँकलन गरिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङ पनि व्यवसायीको गुनासो मन्त्रालयले सम्बोधन गरेको बताउँछन् । यातायात व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय लामो रुटमा समेत रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले भाडाका यात्रु बोक्न थालेको गुनासो गरेपछि सोहीअनुसार यसको नियमन र कारबाही गर्न जिल्लाहरुलाई परिपत्र गरिएको उनले बताए ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त परिपत्र गरिएपनि कुन–कुन सवारीसाधन वा कस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने भन्नेबारे जिल्लाले नै आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाई छ । ‘हामीले रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न नदिनु भनी परिपत्र गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दुई पांग्रे वा चार पांग्रेलाई मात्रै नियमन गर्नु भनिएको छैन, कसलाई गर्ने भन्नेबारे जिल्लाहरुले निर्णय गर्नुहोला ।’

खासगरी शहरी क्षेत्रहरुमा मात्रै निजी सवारीसाधनहरुलाई यात्रु बोक्नका लागि राइड सेयरिङ कम्पनीहरु पठाओ, टुटल, सहारा, इन्ड्राभरलगायतले सेवा दिइरहेका छन् । यिनिहरुले निजी सवारीसाधनलाई आफ्नो कम्पनीमा आवद्ध वा दर्ता गराएर यात्रु बोक्नेगरी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, यसरी निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न केन्द्रीय सरकारको कानुनले बर्जित गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०५३ ले नै कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले अन्य प्रयोजनमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रविधिको विकाससँगै आएका राइड सेयरिङ कम्पनीहरुलाई उक्त कानुनले बर्जित गर्न नसक्ने यातायात व्यववस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था ऐनले निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न रोक लगाएको भएपनि संविधान जारी भइसकेपछि प्रदेशभित्र हुने विभिन्न क्रियाकलापको जिम्मा प्रदेशले नै लिने व्यवस्था गरियो । सोहीअनुसार हाल संचालनमा रहेका राइड सेयरिङ कम्पनीहरुमार्फत भाडाका यात्रु बोक्ने निजी सवारीसाधन पनि बागमती प्रदेश सरकारको व्यवस्था अनुसार चल्ने उनले बताए ।

तर, अब केन्द्रीय सरकारले पनि राइड सेयरिङ कम्पनीको संचालनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि नयाँ ऐनमा व्यवस्था गर्न लागेको छ । जसलाई हाल संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । यता बागमती प्रदेश सरकारले भने निजी सवारीसाधनमा आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर दूरीअनुसारको भाडा तोकी यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने छुट दिएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३ (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीसाधनले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई, यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै नियमका कारण भने आफुहरु ढुक्क भएको पठाओका नेपालका लागि क्षेत्रीय निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यात बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न समयमा आउने राइड सेयरिङ संचालनसम्बन्धी अप्ठ्याराहरुको समाधान गर्नका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड वा कानुन बनाउनुपर्ने भएपनि यस्तो हुन सकेको छैन । तर, खासगरी पठाओलगायत राइड सेयरिङ कम्पनीहरु काठमाडौंमा नै धेरै केन्द्रित भएकाले बागमती प्रदेशको ऐनले आफुहरुलाई बचाएकाले गृहको परिपत्रको असर नपर्ने उनको भनाई छ । ‘गृहले मोटरसाइकललाई नियमन गर्नु भनेर परिपत्र गरेको हो जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘तर, पनि हामीलाई कोरोना कालमा जारी गरिएको उच्च अदालतको आदेश र बागमती प्रदेश सरकारको कानुनले बचाउ गरेको छ, हामी ढुक्क छौं ।’

विस २०७६ मा ट्याक्सी व्यवसायीहरुले टुटल, पठाओलगायत राइड सेयरिङ कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । २०७६ पुषमा उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ कम्पनीहरुमा प्रतिवन्ध लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, कानुन बनाएर नियमन गर्न भने सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । यसरी पछिल्लो समय यात्रुहरुको रोजाई बनेका राइड सेयरिङ कम्पनीको व्यवसाय बढिरहेको अवस्थामा गृहको परिपत्र पनि लागू हुन अप्ठ्यारो हुने स्वयं सार्वजनिक यातायात व्यवसायी नै बताउँछन् । पछिल्लो समय यात्रुबीच लोकप्रिय बनेका र प्रदेश सरकारले पनि बचाउ गरेका कारण गृहको परिपत्र कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपाल बताउँछन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले नै निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न नहुने लबिङ गर्दै आएका छन् । तर, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने झण्डै ५० प्रतिशत यात्रुहरुले नै हाल राइड सेयरिङ सेवा लिन थालिसकेको नेपाल बताउँछन् । तर, यस्ता कम्पनीहरुले दिने सेवा, यात्रुको सुरक्षा राज्यलाई हुने दायित्व आम्दानीलगायतमा भने सरकारले बिशेष ध्यान राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

यसरी कहिले गृह मन्त्रालयले, कहिले ट्राफिक प्रहरीले, कहिले स्थानीय तहले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिइनुको पछाडि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीकै हात रहने गरेको एक यातायात अभियन्ता बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पुरानै एकाधिकार लाद्नकै लागि व्यवसायीहरु नयाँ आउने व्यवसायीलाई पेल्ने, आउन नदिने, आएपनि सहज रुपमा संचालन हुनै नदिने र राजनीतिक पहुचको आडमा नीतिमै खेल्ने गरेको अवस्था छ’, उनले भने ।