Logo

किन अराजक बन्दैछन् उद्योगी व्यवसायी ? के आन्दोलन गरेपछि तिर्न पर्दैन बैंकबाट लिएको कर्जा

किन अराजक बन्दैछन् उद्योगी व्यवसायी ? के आन्दोलन गरेपछि तिर्न पर्दैन बैंकबाट लिएको कर्जा



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वागमती प्रदेशले हेटौडाको बुद्धचोकमा बैंकविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए कालो ब्यानरसहित महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्षद्वय दिनेश श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठ । सयौं व्यवसायी उपस्थित उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिले आफुहरुले बैंकलाई खबरदारी मात्रै गरेको र आन्दोलनमा जान बाध्य भएमा नराम्रो हुने चेतावनी दिए । उनले उक्त विरोध भेलालाई सम्बोधन गर्दै समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता शैलीमा बैंकविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीलाई सडकमा उत्रनुपर्ने खालका अभिव्यक्ति दिए ।

यसैगरी बस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि अहिले बैंकले उद्योगी व्यवसायी माथि बैंकले ज्यादती गरेको भन्दै यसविरुद्ध सबै जना एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यसैगरी कार्यक्रममा बोल्ने सबै जसो उद्योगी व्यवसायीले बैंकले आफुहरु विरुद्ध ज्यादती गरेको र यसको विरुद्ध आन्दोलनको मोर्चामा एक भएर अघि बढनुपर्ने बताए । तर विरोधका कालो व्यानरसहित सडकमा आएर भाषण गरेका उपाध्यक्षद्वय श्रेष्ठले आफुले कसकाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छु भन्ने कुरा भनेको बिर्सिएको जस्तो देखिन्थ्यो ।

नेपालका सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था महासंघको एसोसिएट्स सदस्य छन् भने नेपाल बैंकर्स संघ महासंघको बस्तुगत सदस्य रहेको छ । आफ्नै परिवारका सदस्यविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएर रमिता देखाउनु कत्तिको उचित हो ? महासंघले गरेको सडक आन्दोलनले उक्त प्रश्न खडा गरेको छ । यदि महासंघ नेतृत्वसँग विवेक छ भने बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलन होइन वार्तामा बसेर समस्याको निकास खोज्न सक्नुपर्छ । आफ्नै सदस्यलाई बोलाएर छलफल गर्न नसक्ने महासंघ नेतृत्वले भोलिका दिनमा व्यवसायिक हकहितका लागि कसरी सरकार र सम्बद्ध नियामक निकायसँग छलफल गरेर निकास दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट कर्जा लिएर तिर्दिन भन्ने छुट छैन । यदि बैंकले आफुखुशी उच्च ब्याज लिएको छ भने त्यसको समाधान बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकसँग वार्ताको टेबुलमा बसेर समाधान निकाल्ने हो । सडक आन्दोलनमा गएर न त ब्याज घट्छ न लिएको कर्जा नै तिर्न नपर्ने हुन्छ । यसले झन बैंकर्स र व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने काम मात्रै गर्नेछ ।

कर्जा प्रबाह गर्दा आधारदरमा शुन्य देखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाका कारण पक्कै पनि ऋणीहरु मारमा परेका छन् । प्रिमियम जोड्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वविवेकमा छाडिदिँदा पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीले ठूलो लाभ लिएका छन् भने साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी ठूलो मारमा परेका छन् । यसका लागि महासंघले राष्ट्र बैंकसँग वार्ताको टेवुलमा वसेर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । तर, वार्तामा वसेर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा महासंघको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी महासंघका पदाधिकारीहरु माइतीघर मण्डलामा धर्नादिने देखि राष्ट्र बैंक घेर्नसम्म पुगेका छन् । यसले केही समयमा लागि सडक जाम हुनुबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल नहुने निश्चित छ ।

यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको संचालक रहेका महासंघको एसोसिएट्सतर्फका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघई आफ्नै बैंक विरुद्ध बैंकको ज्याजदी बन्द गर भन्ने खालका ब्यानर र कालोपट्टीसहित माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिन पुगे । उनले आफुसम्बद्ध बैंकमा छलफल गरेर ऋणीको समस्या समाधान गर्ने कि आफ्नै बैंकबाट कर्जा लिएर उद्यम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई सडक आन्दोलनमा उतार्ने ? उक्त आन्दोलनमा महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष द्वय दिनेश श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठसँगै सहभागी भएर फोटो समेत खिचाएका थिए । अहिले पनि महासंघका जुन पदाधिकारी तथा सदस्यहरु बैंक विरुद्धको आन्दोलनमा छन् उनीहरुले व्यवसायीक हकहितभन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्ना लागि भोटको राजनीतिभन्दा माथिको स्वार्थ नरहेकोे स्पष्ट देखिन्छ । महासंघको आगामी निर्वाचनमा पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय अञ्जन श्रेष्ठ, र रामचन्द्र संघईँ वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि आकांक्षी देखिएका छन् । तर, जिम्मेवार पदका रहेका व्यक्तिले भोटको राजनीतिका लागि सडक आन्दोलनमा उत्रिएर रमिता देखाउनु सबैभन्दा लजास्पद हो ।

महासंघको पदाधिकारी तथा कार्यसमितिमा रहेका उद्योगी व्यावसायी नै बैंकका सञ्चालक तथा संस्थापक छन् । तर, तिनै उद्योगी व्यवसायी आफ्नै बैंक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु कत्तिको जायज हो ? अहिले व्यवसायीले उच्च व्याज भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् तर, तिनै व्यवसायीले कोभिडपछि तरलता फालाफाल हुँदा असाध्यै सस्तो अर्थात ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएका थिए । त्यतिवेला उनीहरुले विना व्यवसायिक योजना सस्तोमा कर्जा लिईरहँदा भोलिका दिनमा कर्जाको ब्याजदर बढ्न पनि सक्छ भन्ने किन अनुमान गर्न सकेनन् ? आफ्ना सम्पूर्ण कमजोरीको दोष बैंकमाथि थुपार्नु कत्तिको जायज हो ?

हरेक उद्योग व्यवसायको व्यवसायिक योजना (विजनेश प्लान) हुन्छ । यदि उद्योग व्यवसायमा समस्या आएमा वा अपेक्षित आम्दानी हुन नसकेमा त्यसको रिकभर कसरी गर्ने भन्ने प्लान हुनुपर्छ । के अहिले आन्दोलनमा भएका व्यवसायीहरुसँग आफ्नो व्यवासयमा समस्या आउदा के गर्ने भन्ने योजना छैन ? कोभिडका बेला तरलता फालाफाल थियो, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा थियो । नयाँ उद्योग व्यवसाय आउन सकेका थिएनन्, कर्जाको माग कम थियो । बजारमा पैसा फालफाल भएपछि ब्याजदर पनि कम हुने नै भयो । त्यसबेला कुनै व्यवसायिक योजना विना नै व्यवसायीले सस्तोमा कर्जा लिए । तर, कसैले पनि नयाँ परियोजना शुरु गरेनन्, उत्पादनमा पैसा लगाएनन् । बैंकबाट सस्तोमा उठाएको पैसा घरजग्गा र सेयरमा लगाए । जसै अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न थाल्यो, तरलता संकुचन हुँदै गयो त्यसपछि क्रमशः ब्याजदर पनि बढ्न थाल्यो । यसैबीच केन्द्रीय बैंकले माग घटाएर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने नीति लियो । घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाई गर्न थाल्यो । जसको असर ब्याजदरमा समेत पर्यो । ब्याजदर आजै बढेको हैन, बजारले क्रमशः बढाउँदै लगेको छ ।

ब्याजदर नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापीरुपमा बढेको छ । लामो समय १ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अमेरिकामा ब्याजदर बढेर अहिले औषत साढे ४ प्रतिशत पुगेको छ भने भारतको पनि ४ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसैगरी यसैहप्ता यूरोपियन युनियन बैंकले पनि वित्तीय समस्या बढेको भन्दै ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको छ । विश्वव्यापीरुपमै अहिले कर्जाको ब्याजदर बढ्दो अवस्थामा छ । तर, ती मुलुकका उद्योगी व्यावसायी ब्याजदर घटाउ भन्दै सडक आन्दोलनमा आएका छैनन् । बरु संयमतापूर्वक आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउन लागेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ अहिले जसरी ब्याजदर घटाउने माग लिएर उद्योगी व्यवासयी आन्दोलनमा आएका छन् भोलि त्यसरी नै वस्तु र सेवाको मूल्य आकासियो भन्दै जनता सडकमा आए भने उद्योगी व्यववासयीले के गर्लान ? के जवाफ देलान् ? यस्तै निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेपको ब्याज मुद्रास्फितिभन्दा कम भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने । अहिले उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सेना, प्रहरीलगायतका कल्याकारी कोषको बचतमा ब्याज दिन नहुने यदि दिएमा एकदमै कम दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । त्यस्ता कोषमा जम्मा भएको रकम सोही क्षेत्रमा रोजगारी गरेका कर्मचारीले आफ्नो भविश्यका लागि जम्मा गरेको रकम होइन र ? उद्योगी व्यवसायीले तिकै कर्मचारीले बचत गरेको निक्षेपबाट कर्जा लिएर नाफा आर्जन गर्न हुने तर आफ्नो तलब कटाएर भविश्यका लागि रकम जम्मा गरेका कर्मचारीले ब्याज पाउन नुहने ?

अहिले सडक आन्दोलनमा रहेका उद्योगी व्यवसायी आफूलाई खुला बजारका हिमायती भनेर चिनाउँछन् । खुला बजारको वकालत गर्छन् । तर, ब्याजदरमा राष्ट्र बैंक र सरकारको हस्तक्षेप माग्दै उनीहरु आफै खुला बजारको बर्खिलाप गरिरहेका छन् । खुला बजार पक्कै पनि निर्मम हुन्छ । यसको अर्थ यो हैन कि खुला बजारको मार सधै उपभोक्ताले मात्रै खेप्न परोस । कहिलेकाही यसको असर उद्योगी व्यावसायीले पनि खेप्नु पर्छ । अहिलेको असजिलो अवस्थामा बैंकले पनि आफ्नो आम्दानीको पर्वाह नगरी ऋणी जोगाउनुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । तर। यी समस्याको समाधान आन्दोलनबाट पक्कै हुन सक्दैन, यसको एउटै विकल्प हो सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबीचको सम्बाद ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले पनि बैंकको वित्तीयस्रोत मूलतः निक्षेपकर्ताको वचत भएको र यही स्रोतको कुशल परिचालन तथा मध्यस्थताबाट सम्भावनायुक्त उद्यमलाई कर्जा प्रवाह हुँदै आएको बताएका छन् । ‘बैंकमा तरलता अधिक हुँदा पनि जोखिम हुन्छ कम हुँदा वा नहुँदा पनि,’ उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, ‘एउटा सवल बैंक बनाउन निकै समय लाग्छ र त्यसले लाखौँ लाख उद्यमीको सपना फलिभूत पनि पार्छ तर त्यसलाई भत्काउन वा समाप्त पार्न बेर लाग्दैन ।’

बैंकभित्रको सुशासनको कमी, अत्यधिक जोखिम लिने प्रवृत्ति, व्यावसायिक क्षेत्रको संकट, सरकारी वा नियामकीय असन्तुलित नीति÷निर्णय, कर्जा भुक्तानीमा अटेर, सुनियोजित आन्दोलन जस्ता एक वा अनेक कारणले बैंक डुब्न सक्छ । एउटा बैंक समाप्त हुँदा बैंक मात्र समाप्त नभई त्यसको प्रतिकूल असर धेरै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पर्ने उनको तर्क छ । नेपालमा सबैजसो बैंकहरुमा संस्थापक वा पब्लिक शेयरमा व्यावसायिक व्यक्तिहरुकै लगानी रहेको सन्दर्भमा यो विषय बुझ्न बुझाउन त्यति समस्या नहुने उनको तर्क छ । तथापि अहिले बैंकबिरुद्धको अभियान जारी रहेको देख्दा अचम्म लागेको भन्दै । बैंक वा बैकिङ क्षेत्रमा लगाइने डढेलो गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘आफैँ जंगलमा बसेर त्यहीँ आगो लगाउने कामबाट हामी बचौँ,’ उनले आग्रह गरेका छन्, ‘यस क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा व्यावसायिक संस्थाको बीचमा नियमित र घनीभूत सम्वाद अत्यन्त आवश्यक भएको समेत उनले बताएका छन् ।

बैंक कुन क्षेत्र हो ?

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकले निजी क्षेत्रमाथि अत्याचार गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यदि उद्योगी व्यवसायीले भनेजस्तै उनीहरु मात्रै निजी क्षेत्र हो भने बैंक चाहिँ कुन क्षेत्र हो ? सरकारी वा विदेशी । अहिले बैंक र उद्योगी व्यवसायी अर्थतन्त्रको एउटै डुंगामा यात्रा गरिरहेका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीले एउटै डुंगामा गरिरहेको यात्रालाई विर्सिएर आन्दोलनको नाममा डुंगा प्वाल पार्ने काम गरिरहेको छन् । यदि डुंगाको जुनै भागमा प्वाल पारेपनि त्यसमा पानी छिरेर अन्नत डुंगा डुब्ने नै हो । र अर्थतन्त्रको उक्त डुंगा डुब्दा बैंक मात्रै डुब्दैनन् त्यसमा सँगै यात्रा गरिरहेका उद्योगी व्यवसायी अर्थात आन्दोनकारीको भाषामा निजी क्षेत्र पनि सँगै डुब्नेछ । नेपालमा बैंकर र उद्योगी व्यवसायी एउटै व्यक्ति छन् । सबैजसो ठूला उद्योगी व्यवसायीले बैंक र उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।

((

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL