काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सहकारी संस्थानमा बचतकर्तालाई निक्षेपको क्याप तोकिनु गम्भिर गलत भएको बताएको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा पुगेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनका लागि केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त दफामा संशोधन गरेर अब बचतकर्ताले सहकारी संघसंस्थामा निक्षेप गर्दा २५ लाख रुपैयाँमाथि गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सोही व्यवस्थामार्फत सहकारी अभियानलाई नै संकुचित बनाउन खोजिएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सहकारी अभियानलाई साध दिनका लागि सरकारले विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्नेसमेत मागहरु राखेको छ । जसअनुसार संसदमा पुगेको विधेयकमा उक्त बुँदा हटाउनुपर्ने, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सहकारी तरलता व्यवस्थापन कोषमा राज्यले १० अर्ब सहुलियतपुर्ण कर्जा योगदान गर्नुपर्नेलगायतमा मागहरु राखेका छन् ।
