Logo

GBIME

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशन, सेवा चुस्तदुरुस्त नभए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको चेतावनी

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशन, सेवा चुस्तदुरुस्त नभए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको चेतावनी



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । आज सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएका हुन् । साथे उनले जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् ।

सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतीपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताए । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा सम्बोधन केन्द्रित गरे ।

साथै उनले जनताले आसा गरे अनुरुप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको समेत बताएका थिए । अहिले पनि राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन समेत उत्तिकै सास्ती भएको उनको गुनासो थियो ।

यर्सैगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सहज हुनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

यस्तै उनले ठाडो निर्देशन दिँदै सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने बताए ।

साथै उनले आर्थिक वर्षको करिब आधा समय व्यतीत भइसक्दा राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशतमात्र संकलन भएको उनले जानकारी दिँदै कुल खर्च करिब २८ प्रतिशतमात्र भएकाले संकलित आयश्रोतभन्दा बढी खर्च भएको बताए ।
यसैगरी राजस्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी कारण भए पनि आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम नउठेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साथै विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् । साथै नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिँदै कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन नमिल्ने बताए । कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राखे ।

यसैगरी उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरुको काम तीब्रताका साथ अघि बढाउन समेत निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NBL
NCHL