काठमाडौं । भुक्तानी सेवाका प्रदायकका लागि काम गर्न २७ ओटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएपनि हाल अघिकांश कम्पनीहरु प्रयोगविहिन बनेको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएपी) सेवा प्रदानका लागि राष्ट्र बैंकबाट ३–४ वर्ष अघि लाइसेन्स लिएपनि सोहीअनुरुप संचालनमा आउन नसक्दा प्रयोगविहिन बनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको उक्त दायराभित्र रहेर ६ देखि ७ ओटा संस्थामात्रै संचालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आफुले लाइसेन्स दिएका संस्थाहरुलाई तोकेको मापदण्डअनुरुप काम गर्न नसकेमा खारेज गर्ने भनिएको २ वर्ष वितिसक्दा पनि सो विषयमा कुनै कारवाही भने गरेको छैन । पछिल्लो समय भुक्तानी सेवाप्रदायकको संस्था बढी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सोही मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ लाइसेन्स वितरणलाई रोक लगाएको थियो । तर, लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरुले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गर्न नसक्ने र उनीहरुकै कारण नयाँ कम्पनीहरु संचालनमा आउन समेत रोक लागेका कारण सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरुप डिजिटलाईजेशनमा जान कठिन भैरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अहिले काम गर्न नसक्ने तर, लाइसेन्स होल्ड गरेर अरुलाई पनि काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना भएको छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले संरक्षण दिइरहने हो भने हामी डिजिटल नेपालको फेमवर्कअनुरुप अघि बढ्न सक्दैनौं ।’
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड भित्र रही एनसीएचएल, इसेवा, आईएई पे, प्रभु पे, खल्तीलगायतका संस्थाले मात्रै भुक्तानी सेवासम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको छ । तर अन्य कम्पनीको राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुरुप ग्राहक र मासिक औसत कारोबार संख्या नपुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तत्कालिन समयमा उच्च महत्वकाक्षा सहित संचालनमा ल्याइएको सेल पे, सीजी पे, नमस्ते पे, डिजी पे लगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अहिलेसम्म पनि तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न सकेका छैनन् । नीतिगत व्यवस्था गरेको २ वर्ष वितिसक्दा पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न नसक्दा पनि सो विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै चासो नदिएको सम्बद्ध पक्षको गुनासो रहेको छ ।
हाल लाइसेन्स लिएका धेरैजसो कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेकाले सो विषयमा पुनर्विचार गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘कतिपय कम्पनीले शिक्षा, यातायात तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न लाईसेन्स लिएका थिए भने कतिले अन्य फरक खालका कारोबार गर्न अनुमति लिएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कम्पनीको अन्य कारणले पनि सेवा नै संचालनमा नआएर रोकिएको छ भने कतिपयले कार्यक्षेत्र हुँदाहुँदै पनि सेवा दिन सकिरहेका छैनन् ।’ अबका दिनका सो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक बोर्डबाडै छलफल गरेर अघि बढिनेसमेत उनले जानकारी दिए ।
