काठमाडौं । पछिल्लो समय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको तारो बनेको बतास ग्रुपलाई अदालतले राहत दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले आइतबार नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका सरकारी निकायलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि कारण देखाऊ आदेश र अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘रिट निवेदनको प्रकृति र विषयवस्तु समेतलाई मध्यनजर गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निकासा दिन उचित देखिएकाले मिति फाुगन ९ मा दिन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन आउनू भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिइ सोही बमोजिम निवेदकलाई तारिक तोकी नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रिट निवेदनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार तथा कोषका गतिविधिका काराण कुनै पनि बेला धर्मशाला सञ्चालनमा रोक लाग्न सक्ने तथा यसबाट करार सम्झौता उल्लंघन हुनसक्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतको आदेशमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
