GBIME

सर्वाेच्चको आदेशविपरीत कमाउधन्दामा कामपा, जथाभावी विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डले कुरुप बन्दै शहर


बिजखबर संवाददाता
30 September, 2021 12:18 pm

yatayat-kathmandu

काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका हरेकजसो चोक, गल्लीहरुमा शहरको वातावरण नै धमिलो बनाउनेगरी होर्डिङ बोर्डहरु देख्न सकिन्छ ।

Bajaj
Nabil
Yamaha

बेलाबेलामा चर्चा हुँदा मात्रै बोर्ड हटाउने, पम्प्लेट च्यात्ने, भित्तेलेखन मेटाउनेलगायत काम गरेजस्तो गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका –कामपा) पछिल्लो समय भने मुकदर्शकजस्तै बनेको छ ।

विस २०७२ सालमै सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई शहरको वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पर्चा, पम्प्लेटलगायत हटाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले बेलाबेलामा विज्ञापन, होर्डिङ बोर्डलगायत विभिन्न प्रचार सामग्री निकालेजस्तो गर्ने गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्ता विज्ञापन र प्रचार सामग्री केही दिनमै मोटो रकम शुल्क लिएर पुनः राख्ने अनुमति दिएर महानगर कमाउधन्दामा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

jagadamba_cement

हाल काठमाडौंका मुख्य चोकदेखि गल्लीसम्म विभिन्न कम्पनीहरुका होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापनलगायतले आकाशे पुल, गल्लीका भित्ताहरु, ठूला भवनका भित्तालगायत भरिएका छन् । तर, महानगरले उचित चासो नदिँदा दिनानुदिन शहर कुरुप बन्दै गएको एक अधिकारकर्मीले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा व्यवसायिक होर्डिङबोर्ड राखेको छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकेको छ । सोही शुल्क आर्जन गर्न महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने छुट दिएको हो । जुन सर्वाेच्च अदालतको आदेशको सीधा बर्खिलाप पनि हो ।

सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ भदौ १६ गते महानगरभित्र होर्डिङबोर्ड राख्न नदिने र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता महानगरपालिकालाई सर्वाेच्चले बेलाबेलामा ताकेता गर्दै आएपनि केही समयसम्म बोर्ड हटाएको नाटक गर्ने र पछि शुल्कको कुरा मिले पुनः राख्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका विज्ञापन टाँगेको शुल्क उठाउनमा तल्लीन छ । सर्वाेच्चले ताकेता गरेका बेला र चर्चा चलेको बेलाबाहेक सबैतिर होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखनलगायत जताततै देखिन्छ । हाल आकाशेपुल, सामुदायिक क्याम्पसका भित्ताहरु, ठुला भवनका छत र भित्तालगायत जताततै विज्ञापनमुखी बोर्डहरु देख्न सकिन्छ । यसमार्फत महानगरले निश्चित कमिशन लिने या शुल्क लिने गरेको छ’, ती अधिकारकर्मीले भने ।

यस्तै पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले डिजिटल होर्डिङ बोर्ड भने राख्न पाउने मापदण्ड बनाएपछि झन ठूलो समस्या निम्तिएको उनले बताए । डिजिटल होर्डिङ बोर्डको नाममा बोर्डका पछाडि बत्ती जोडेर राख्न दिने नियम बनेको छ । यो पनि शहरको वातावरण र सुन्दरतामा ह्रास ल्याउने प्रक्रिया भएको उनले बताए । यता काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरु भने होर्डिङ बोर्ड हटाउने, पर्चापम्प्लेट च्यात्नेलगायत काम निरन्तर गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले हाल दैनिकजसो होर्डिङबोर्ड राख्न नहुने भन्दै जनचेतनासमेत फैलाईरहेको जानकारी दिएको छ । हाल होर्डिङ बोर्ड राख्नै नदिनेगरी अभियानै चलाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नंवर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकाको विज्ञापन मापदण्डमै यस्ता प्रचारमुखी सामग्रीहरु हटाउने उल्लेख भएबमोजिम महानगरपालिकाले अभियानै चलाएर हटाइरहेको हो । तर, उनले भनेबमोजिम विभिन्न आकाशेपुलहरुमा राखिएका होर्डिङ बोर्डहरु भने अझै पनि देख्न सकिन्छ ।

यसबारे प्रश्न गर्दा उनले पुल बनाउने बेलामै निश्चित कम्पनीसँग विज्ञापन राखिदिने सम्झौता भएकाले उक्त सम्झौताको म्याद हुँदासम्म भने विज्ञापन राख्ने गरिएको हो । हाल धेरैजसो आकाशेपुलहरु तथा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानमा अझै पनि कम्पनीका विज्ञापनमुखी होर्डिङबोर्डहरु देख्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Nepal_telecom