काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रस्तावसहित नियामवली संसोधनका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको छ । बोर्डले पब्लिक कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकर थप गर्ने प्रस्तावसहित बैंकलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने गरी धितोपत्र व्यवसाय नियमावली संसोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयका प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
बोर्डले निजी क्षेत्रमा प्रादेशिक रुपमा र काठमाडौं केन्द्रित तथा बैंकको सब्सिडियारी कम्पनीलाई समेत ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने प्रस्तावसहित गत हप्तामात्रै नियामवली संसोधनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । बोर्डले ब्रोकरको दायरासमेत विस्तार गर्नेगरी नियामवली संसोधनको प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
उक्त नियमावली स्वीकृत भएपश्चात ब्रोकरले पनि बुक विल्डिङमा सहभागी हुन पाउनुका साथै स्टक डिलरसमेत संचालन गर्न पाउनेछन् । तर, त्यसरी सहभागिता जनाउनका लागि ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने फरक–फरक तोकिएको छ । बोर्डले पठाएको प्रस्तावअनुसार ब्रोकर कम्पनीले ब्रोकेज सेवा मात्रै दिन्छ भने त्यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । यसैगरी ब्रोकेजसहित डिपीको पनि सेवा दिन्छ भने त्यस्ता ब्रोकर ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।
यसैगरी कुनै ब्रोकर कम्पनीले ब्रोकेज सेवा, डिपी सेवा, मार्जिन लेण्डिङ तथा बुक विल्डिङ्मा भाग लिन चाहन्छ भने त्यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । साथै स्टक डिलरसहितको सम्पूर्ण ब्रोकर सेवा दिन चाहने कम्पनीको भने १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी मस्यौदामा ब्रोकरको टीएमएसलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने, लगानीकर्तालाई सहज रुपमा छिटो सुविधा दिनुपर्ने जस्ता विषयबस्तु समावेश भएको छ । हाल नेप्सले संचालनमा ल्याएको टीएमएसले बजारको विकास हुन नसक्ने निष्कर्षसहित बोर्डले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको टीएमएस संचालनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । हाल नेप्सेले संचालनमा ल्याएको टीएमएसमा बैंक तथा डिम्याट इन्ट्रिग्रेशन छैन भने लगानीकर्तालाई रियल टाईम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि छैन । तर आगामी दिनमा ब्रोकर आफैले टीएमएस संचालनमा ल्याउन सक्नेगरी उक्त सुविधाहरु थपसहितको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
पुराना ब्रोकरको पनि अनिवार्य चुक्ता पुँजी वृद्धि
बोर्डले प्रस्ताव गरेको नियमावली संसोधन पारित भएर आएसँगै हाल संचालनमा रहेको ब्रोकरले समेत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ब्रोकरले २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा डिपी सेवा समेत दिँदै आएका छन् । तर, नियावली संसोधन भएर आएपछि ब्रोकेज सेवा दिनकै लागि पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ चाहिने छ ।
यसैगरी संस्थालाई दरिलो बनाउनका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धि हुनु राम्रो विषय भएको नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष भरत रानाभाट बताउँछन् । ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि हुनु नराम्रो विषय होइन यसले संस्थालाई दरिलो बनाउनुका साथै सुशासन कामय राख्न पनि सहयोग पुर्याउछ,’ उनले भने, ‘तर चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर मात्रै हुँदैन सोही अनुरुप ब्रोकरलाई काम पनि दिनुपर्छ ।’ साथै पुँजी बजार सुधारका लागि ब्रोकरले आफ्नै टीएमएससहितको सेवा दिन पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
