काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म जनताले कर तिर्न सक्ने गरि दिएको यसअघिको आदेश खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार दिने समयसम्म मात्र जरिवाना छुट पाउने आदेश गरेको हो।
कर असुल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने आदेश जारी गरेको छ।
यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ :
