काठमाडौं । कम्पनीहरू पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने भएका छन ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै पुँजीबजारमा केही नयाँ प्रावधानहरू लागू गर्न स्वीकृति दिएको छ । उक्त निर्णयसँगै कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी रुपान्तरण गरेर दुई बर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । नियमावली संशोधनसँगै प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २ वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न सक्नेछन् ।
संशोधित नियमावलीमा साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने जानकारी दिइएको छ । यसअघि पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको कम्पनीले मात्रै सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ संसोधनले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रावधानहरूलाई समेत संशोधन गरेको छ । वैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका नियामनकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएका संस्थाहरूले अब एक बर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि कम्तीमा तीन बर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने ब्यबस्था थियो । यसैगरी, यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगहरूका हकमा दूई आर्थिक बर्षको नाफा गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने भएको छ । यस्ता उद्योगहरूको पूँजी पनि एक अर्ब माथि हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीहरूका हकमा भने साविककै तीन आर्थिक बर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने ब्यबस्था राखिएको छ । यदि परल मूल्यमै आइपीओ जारी गर्न चाहेमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनासाथै आइपीओ जारी गर्न पाइने छ । योअघि लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म लगातार नाफामा सञ्चालन भएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।
