Logo

राइड सेयरिङ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार, १५ किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा चल्न नपाउने, १२ घण्टामात्रै काम गर्न पाउने

राइड सेयरिङ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार, १५ किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा चल्न नपाउने, १२ घण्टामात्रै काम गर्न पाउने



काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मापदण्डहरु तोक्दै राइड सेयरिङ कम्पनी र सवारीसाधनलाई नियमन गर्नेगरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले हालै सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने दुई पांग्रे सवारीहरुको नियमन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा बनाएको हो ।

laxmi

विभागले बनाएको मस्यौदामा अब राइड सेयरिङ सेवाप्रदायक दर्ता भएको हुनुपर्ने, दुई पांग्रे सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा प्रयोग गर्नेले अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउनुपर्ने, सवारीसाधनमा नाम वा लोगो राखेको हुनुपर्नेलगायतका कुराहरु राखिएका छन् ।

यस्तै उक्त मस्यौदामा सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीहरुको मर्मअनुसार नै बुँदाहरु थप गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहले एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा पनि निजी सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा यात्रु बोकेपछि आफ्ना यात्रु घटेको गुनासो गर्दै आईरहेका थिए ।

त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै निर्दैशिकाको मस्यौदामा निजी सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा यात्रु बोकेर १५ किलोमिटरभन्दा लामो दुरीसम्म जान नपाउने बुँदा राखिएको छ । यस्तै उक्त कार्यका लागि पनि रुट ईजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

अब मोटरसाईकल वा स्कुटरलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गर्ने सवारीचालकले आफ्नो साथमा लाइसेन्स, रुट ईजाजत पत्र, ब्लुबुक, जाँचपास प्रमाणपत्र, सवारी प्रदुषण प्रमाणपत्रलगायत बोकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै राइड सेयरिङ गर्ने सवारीचालकले एक दिनमा १२ घण्टा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यस्तो गणना भने राईड सेयरिङ कम्पनीको एपमा लग ईन भएको समयका आधारमा गणना हुनेछ । अर्थात कुनै चालकले बिहान १० बजेदेखि एप लगईन गरेमा उसले बेलुका १० बजेसम्म मात्रै काम गर्न पाउनेछ ।

यस्तो व्यवस्था राइड सेयरिङ कम्पनीले नै व्यवस्था मिलाउनेछ । चालकलाई १२ घण्टापछि उक्त एपबाट स्वतः बाहिर राख्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनीले गर्नेछ ।

यस्तो कार्य गर्ने चालकले आवश्यक तालिम लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसअघि नेपालमा पठाओ, टुटल, इन्ड्राईभलगायतका राइड सेयरिङ कम्पनीहरु संचालनमा रहेपनि उनिहरुलाई नियमन गर्ने
आवश्यक कानुन थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL