काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको धितोपत्र लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने करसम्बन्धि समस्या समाधान भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा धितोपत्र लगानीकर्ताले यसअघि गरिएको कम्पनीको मर्जर एक्विजीसन र एफपीओ जारी गरेको कर पनि आगामी चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि लगानीकर्ता रुष्ट बनेका थिए ।
यस्तै बजेटले बार्षिक ५० लाख माथि आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि अब आयको ३९ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी र यस्तै व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरु रुस्ट बनेका थिए । सेयर बजार पनि बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै ओरालो लागिरहेको थियो ।
त्यसपश्चात अर्थमन्त्री महतले विभिन्न कार्यक्रममा संगठित लगानीकर्ताकै कारण बजार एकाएक तलमाथि हुने र त्यस्ता लगानीकर्तालाई नियमन गर्नुपर्ने कुरा बोल्दै आएका थिए । उनले विभिन्न कार्यक्रममा साना र पटके लगानीकर्तालाई यसले अप्ठ्यारो नपार्ने बताईरहँदा पनि लगानीकर्ताहरुले आफ्नो हठ नछोडेपछि मन्त्रालयले आज ब्याक भएको हो ।
आईतबार लगानीकर्ताहरुले आन्दोलनमार्फत ब्रोकर कम्पनीहरुको टिएमएस नै बन्द गराउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि केहि समय सेयर कारोबारमा पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो । सोपश्चात अर्थमन्त्रालयले लगानीकर्ताहरुलाई मन्त्रालयमै छलफलका लागि बोलाई पुरानै अर्थात ५ वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने सम्झौता गरेको हो ।
यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तीसमेत जारी गरेकाे छ । विज्ञप्तिमा आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ का सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साबिक बमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको छ । यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने उल्लेख छ ।
