कृषिमा वैदेशिक लगानीको बहस : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सुमित केडियासँगको अन्तर्वार्ता


बिजखबर संवाददाता
6 January, 2021 11:37 am

gyanandra_sumit_krishi debate

सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरुबीच पक्षविपक्षमा बहस सुरु भएको छ । एक थरी व्यवसायी स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्न नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष देशमा व्यवसायीक कृषिमार्फत आर्थिक विकास तथा हाल हुँदै आएको खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापनका निमित्त पनि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु गलत वा सही भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सनमार्फर एग्रोका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिताराम गोकुल मिल्कका निर्देशक सुमित केडियासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

FoneLoan-250x250
Yamaha
bajaj


कृषिमा वैदेशिक लगानीसँग तर्सनु हाम्रो बिचौलियापन हो : सनमार्फर एग्रोका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

राजनीतिक झिनाझप्टीबीच सरकारले अकस्मात् कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी स्विकार गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । यस्तो समयमा गरिएको यो निर्णयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

लगानी र प्रविधि नभित्र्याई कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्न सकिदैन । यदि नेपालमा वैदेशिक लगानीको नाममा नविल बैंक र स्टाण्डर्ड चाटर्ड बैंक नआएको भए हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र यति सबल र सक्षम हुने थिएन । अहिले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको क्रेडिट रेटिङ् दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यस क्षेत्रले ४० विलियन डलर बराबरको नगद प्रवाह गरिदिएको छ ।

म कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छु, यी उदाहरणले पनि वैदेशिक लगानी आउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पलायन हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । हामी स्थानीय भएर विदेशीसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं ? अहिले विदेशी लगानीकाभन्दा नेपाली लगानीका बैंकको नाफा तथा शाखा सञ्जाल बढी छन् । विदेशीको तुलनामा सक्षम छन् । तसर्थ नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि पनि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधिको आवश्यक छ । हामीले प्रविधि भित्र्याउन कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । जसले अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन दिन हुँदैन भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरुको गलत र स्वार्थ केन्द्रित सोच हो । उहाँहरु कृषि क्षेत्रको विकासको बाधक हो । यो उहाँहरुको कृषिमा एकलै गर्छु मुल्य श्रृङ्खलामा पनि आफ्नो एकाधिकार कायम राख्छु भन्ने सोंच मात्रै हो ।

यसको मलतब अहिलेको अवस्थामा कृषिमा वैदेशिक लगानी निर्विकल्प नै हो ?

त्यसमा कुनै दुईमत छैन । यस अघि पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी आउँथ्यो । तर साना साना लगानी ल्याउन बन्द गरिदियो । त्यसपछि अमेरिकन लगानी रहेको सनफार्मर कृषि केन्द्र शेखर गोल्छा, म र पशुपति मुरारका भएर किन्यौं । त्यहाँ १ सय रोपनी जग्गामा कृषि खेती गरिरहेका छौं । यदि बजारको माग अनुरुप उच्च मूल्य भएका कृषि बस्तु उत्पादन गर्न सकिएमा त्यसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा दिनेछ । कृषिमा प्रतिस्पर्धा तथा उच्च लगानी नभएकै कारण नेपालीहरु महंगोमा तरकारी तथा कृषि उत्पादन किन्न बाध्य भैरहेका छन् । तर हामीले क्वारेन्टाईन चाहिं व्यवस्थित गर्नैपर्छ । अन्यथा हामीले हाइब्रीडको नाममा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने बस्तु सेवन गरिरहेका हुन्छौं । नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ तर प्रविधि सहितको ।

लगानी खुला गरिएका अन्य धेरै क्षेत्रमा समेत अपेक्षित लगानी भित्र्याउन नसकिएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा झन ठूलो लगानी ल्याउन सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी ल्याउन सम्भव छैन । नेपालमा ठूलो वैदेशिक लगानी आउने एउटै क्षेत्र हो जलविद्युत । अर्को हाम्रो कृषि नीतिले पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन दिँदैन । अहिले जग्गाको हदबन्दी भुगोल अनुसार १० विगाहा, २५ रोपनी र ७५ रोपनी छ । त्यति जग्गामा पनि खेती हुन्छ । त्यति जग्गामा खेती गर्न थाल्यो भने सधै घाटामा जान्छ । यदि कृषिको विकास गर्ने हो भने जग्गाको हदबन्दी खुला गर्नुको विकल्प नै छैन ।

‘जसले अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन दिन हुँदैन भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरुको गलत र स्वार्थ केन्द्रित सोच हो । उहाँहरु कृषि क्षेत्रको विकासको बाधक हो । यो उहाँहरुको कृषिमा एकलै गर्छु मुल्य श्रृङ्खलामा पनि आफ्नो एकाधिकार कायम राख्छु भन्ने सोंच मात्रै हो ।’

अर्कोतर्फ राज्यले देशमा कस्ता खालका कृषि उपज उत्पादन गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भनेर छुट्याउन सकेको छैन । हामी तरकारी खादा विष सेवन गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ विचौलियाको विगविगी त्यतिकै छ । कृषि क्षेत्रको ५० देखि ६० प्रतिशत नाफा विचौलियाले नै खान्छन् । किसान र ग्राहक सधै मारमा तर विचौलियालाई सधै नाफा । तसर्थ हामीले सुरु गरेको सन फार्मिङको पहिलो मोडल नै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) पनि हो ।

अहिले सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा न्यूनतम लगानी ५० करोड र उत्पादन भएकोमध्ये ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने शर्त तोकेको छ । यो कतिको व्यवहारिक र प्रभावकारी हुन्छ ?

यी दुवै शर्त अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउँदैन । हामी दाल, चामलदेखि तरकारीसम्म आयात गरिरहेका छौं भने निर्यात कसरी सम्भव छ । तसर्थ हाम्रो पहिलो उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ । हामीले निर्यात सोंच्ने हो भने इथोपिया, बंगलादेशमा गएर सिक्नुपर्छ । जहाँ सरकारले कोल्डस्टोर बनाईदिएको छ, निर्यातको लागि छुट्टै जहाजको व्यवस्था गरिदिएको छ, बजारको विकास गरिदिएको छ, त्यसै अनुसार कर्जा र निर्यातमा अनुदान दिएको छ । तसर्थ लगानी तथा निर्यातको दुवै सीमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नदिने बाधक हो ।

अहिलेसम्म पनि कृषि क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षणकै नीति लिइरहेको छ । व्यावसायिक बन्ने चरणको सुरुवातमा छ यो क्षेत्र । यस्तो अवस्थामै लगानी खुला गरिदिदा प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुँदा ठूलो संख्या कृषिबाट पलायन हुने अवस्था त आउदैन ?

उदाहरणका लागि तपाईं घरको गेट बन्द गरेर भित्रै बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रगती सम्भव छ ? जतिसुकै ठूलो महल नै भएपनि गेट बन्द गरेर बसेपछि प्रगती हुँदैन । उदाहरणका लागि नेपालको बैकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा हुन्छ ।

अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने चीन, इथोपियाजस्ता मुलुकको विकास कसरी भयो । त्यहाँ प्रशस्त वैदेशिक लगानी छ, त्यसैले विकास पनि द्रुत गतिमा भयो । हामी कहाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ठूलो समस्या छ । ती भनेको जमिनको उपलब्धता, भुमि कानून, कृषि क्षेत्रमा सरकारको विभिन्न सर्त र अहिले आएको लगानी र निर्यातको सीमा । उदाहरणका लागि मैले बाहिरबाट ५० करोड रुपैयाँ ल्याएँ तर त्यो पैसा के मा लगानी गर्ने ? कृषि भनेको जमिन किनेर रियल स्टेटको काम गर्ने होइन ।

अहिले नेपालमा कृषि भनेर रियल स्टेकको व्यापार भैरहेको छ । जमिन किन्नुस्, सहुलियत कर्जा लिनुस तर त्यसबाट तपाईलाई नाफाघाटा के हुन्छ मतलब छैन । किनकी जमिनको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढिरहेकै छ । उदाहरणका लागि नार्कको अफिस काठमाडौंमा छ । काठमाडौंमा बसेर तराईमा धानको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? फिल्डमा खटिनु पर्यो नि ।

कुनै लगानीकर्ता आफ्नो देशमा बसेर विदेशबाट रिस्क लिएर लगानी गर्न आउने व्यक्तिसँग डराउनुहुन्छ भने उहाँहरुसँग खुबी छैन । के हामी सधै २ लिटर दूध निकालेर गाई पालेर बस्ने त ? त्यसरी कसरी कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ । अहिले नेपालको जनावरको आम्दानी उच्च छ तर खोई त हामीले विकास गर्न सकेको ? खोई दूध, मासु, बायोग्याँसको उत्पादन ? तसर्थ हामीले सबै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्छ । जो किसान गाउँमा बसेर दूध वा धान उत्पादन गर्छन्, उसले कहिले पनि बजारमा ल्याएर बिक्री गर्दैन । आफैले खपत गर्छ । उदाहरणका लागि यदि म बिचौलिया हो भने मजस्तो बिचौलिया जो ठूलो स्केलमा खेती गर्न चाहन्छ, जोसँग सम्पत्ति पनि छ उसलाई चाहिँ ‘अमुल’ भित्रियो भने हामी दूध व्यवसायमा सकिन्छौं । अमुलको भन्दा हाम्रै दूध सस्तो छ भने प्रतिस्र्धा गर्न किन डराउनु ? यदि यस्ता क्षेत्रमा सरकारले संरक्षण दिन थाल्यो भने कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन र घरमै सिमित हुन्छौं ।

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिएको विषयलाई निकै आशङ्काको दृष्टिकोणले हेरिएको छ । खासगरी केही भारतीय र चिनियाँ कम्पनीको स्वार्थ र लबिङमामात्र यस्तो खुला गरिएको आरोप छ । यदि यसो हो भने त यो नेपाली व्यावसायिक कृषिलाई झन् प्रत्युत्पादक हुँदैन र ?

उदाहरणका लागि म र मेरो श्रीमतीबीच विवाह गर्दा हामी दुवैको आआफ्नै स्वार्थ थिए । दुई ओटा स्वार्थको मिलनले हाम्रो विकास भएको छ । के विदेशी हामीलाई दान दिन वा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाईदिन आउने हो र ? उनीहरु पनि कमाउने आउने हुन् । स्वार्थ कहाँ हुँदैन ? आईएनजीओ हो भने नाम कमाउन आउला, कोही तलब खान आउँला, कोही नाफा कमाउन आउला । तसर्थ हामी अरुको स्वार्थसँग डराउन भएन । नेपालको कृषिलाई शतप्रतिशत खुला गरेपनि ठूलो वैदेशिक लगानी आउनेवाला छैन । आलु प्याजसमेत डलरमा किनेर खाने देशमा डलर ल्याएर स्वदेशमै उत्पादन गरेर खान्छौं भने त्यो विकास होइन ? आयातमा हुने डलर खर्च त बच्यो नि । हामीले यस्ता क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउँदा समयको सीमा, प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने जस्ता सर्त राख्नुपर्ने ठाउँमा लगानीनै भित्र्याउन नसक्नेगरी कुल उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यातको सीमा राखिदियो । नेपालले अहिले कृषिमा कति निर्यात गरेको छ त ? हामीसँग पूर्वाधार नै छै्रन । तसर्थ कृषिमा वैदेशिक लगानीसँग तर्सनु हाम्रो बिचौलियापन हो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपालको निजी क्षेत्रले कसरी लाभ लिन सक्छ ?

उदाहरणका लागि तपाईसँग बसेको छिमेकीले अलि राम्रो घर बनायो, आफ्नो लाईफस्टाईल सुधार्यो भने तपाईलाई पनि इच्छा हुन्छ कि उसले कसरी गर्यो र म पनि कसरी बन्ने । छिमेकी सामान्य जीवनयापनसहित गाई पालेर बसेका छन् भने तपाईलाई भैंसी पाल्दा पनि गर्व हुन्छ । हामी कृषिमा किन प्रगती गर्न सकिरहेका छैनौं ? हाम्रो उत्पादकत्व एकदमै कम छ । देशमा जलस्रोतको उपलब्धता उच्च तर कृषि क्षेत्रमा ज्यादै न्यून । कुनै बेला हामी कृषि उपज निर्यात गर्दथ्यौं तर अहिले खान नपुगेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु परेको छ । यो घट्ने क्रममा छैन दैनिक बढ्दो छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधि आयात वा हस्तान्तरणमा गएनौं भने कृषि क्षेत्रमा कहिल्यै पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं । नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि हाम्रो लागि भार हुनेछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले पनि वैदेशिक लगानी मात्रै भित्र्याएर देश विकास गर्छु भन्ने सोच्नु हुँदैन । कुनै पनि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ५/१० प्रतिशत होला । यदि कसैले कृषिमा लगानी गर्छ भने किन नेपाल आउने भारत जान्छन् नि । त्यहाँ जमिनको हदबन्दी छैन भने खरिद गर्न पनि सस्तो छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक लगानीबाट सुरु भएको अफ्रिकाको चिया र कफी खेती कहाँ पुग्यो । अहिले विश्व बजारमा कहाँको चिया र कफी छ, अफ्रिकाको होइन । त्यो वैदेशिक लगानीले गर्दा सम्भव भएको होइन । हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा शतप्रतिशत दिनु हुँदैन । स्थानीय साझेदार पनि राख्नुपर्छ । जसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुनेछ र विदेशी छाडेर जाँदा पनि कुनै समस्या पर्दैन । हाम्रो भुभागको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जंगलले ओगटेको छ । विना प्रतिफलको त्यतिधेरै जंगल हामीलाई किन आवश्यक छ । जीडीपीमा जंगलको योगदान कति छ ? तसर्थ त्यस्ता क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनुरुप खेती गरिनुपर्छ ।

***   ***  ***

‘केही व्यक्तिको स्वार्थमा कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ : सिताराम गोकुल मिल्कका निर्देशक सुमित केडिया’

सरकारले हालैमात्र मात्रै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको छ । त्यस लगत्तै तपाईंहरु विरोधमा आउनुभयो । किन ?

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १ बर्ष अघि संसदमा पनि प्रश्न उठेको थियो । संसद विघटन हुनुभन्दा अघि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पनि हामीलाई बोलाएर यहिं प्रश्न सोधिएको थियो । जुन कुरामा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ, त्यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो । उदाहरणका लागि मह, माछा, दुध आदि । दूधमा हामी ८० प्रतिशतभन्दा बढी आत्मनिर्भर भैसकेका छौं । यस्ता क्षेत्रमा नेपाली व्यवसायी नै लगानी गर्न तयार छन् भने बैंक वित्तीय संस्था पनि लगानी गर्न तयार छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी किन चाहियो ? हामी विदेशी लगानीको विरोधी होइनौं । तर जलविद्युत, पर्यटन, होटल, सेवा क्षेत्रलगायत जुन क्षेत्रमा प्रशस्त लगानीको आवश्यक छ, त्यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो । जुन क्षेत्र आत्मनिर्भर उन्मुख छ त्यहाँ वैदेशिक लगानी किन ? उदारहणका लागि दूधको क्षेत्रमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीले आफैले विउ रोपे सोही अनुरुप मलजल पनि गरे सोही अनुरुप फल पनि लाग्यो । के अब त्यो फल खाने बेलामा चाहिँ अरुलाई दिने । यो कुरा ठिक होइन । हरेक देशले आफ्नो देशको उद्यमशिलतालाई कसरी विकास गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् । सरकारलाई मेरो प्रश्न यति हो हामी आफै उद्यमशिलता विकास गर्ने कि अरुको नोकर भएर बस्ने ?

उदाहरणका लागि अमेरिकाले आफ्ना उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न उसले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपनि त्यसलाई लत्याएर संरक्षण दिँदै चीनसँग लडाइ गरिरहेको छ, चीन पनि सोही बाटोमा छ । तसर्थ जुन कुरामा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ र लगानी गर्न पैसाको पनि आवश्यकता छैन भने त्यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु हुँदैन ।

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी र त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको ७५ प्रतिशत हिस्सा निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिदिएको छ । यसो गर्दा नेपाली उद्योगहरुलाई कसरी मार पर्छ ?

प्रश्न सिलिङ वा सीमाको होइन । हामीसँग लगानीका लागि पर्याप्त पैसा छ । नेपाली व्यवसायीले दूग्ध क्षेत्रमा मात्रै ३० अर्बको लगानी गरेका छन् । मौरी, माछा र पोल्ट्री क्षेत्रमा गरेर ८५ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । यीनै क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकसँग प्रशस्तै पैसा पनि छ । जति लगानी चाहिएपनि बैंकले दिन सक्छ । यी क्षेत्रमा भोलीका दिनमा कुनै एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्रिएको खण्डमा नेपालका उद्योगी र किसानलाई ठूलो असर पर्नेछ । उदाहरणका लागि विदेशी लगानीको नाममा नेपालमा होङ्सी सिमेन्ट आयो । त्यसले देशभित्रका अन्य सिमेन्ट उद्योगहरुलाई ठूलो असर परेको छ । कतिपय कुरा देखिएरै असर गरिरहेको हुन्छ भने कतिपय कुराले अदृश्य रुपमा असर गरिरहेको हुन्छ ।

‘संसद विघटन भएकै भोलिपल्टै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई बाईपास गरेर चोर ढोकाबाट अध्यादेशमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरियो । केही व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थमा नेपालमा भएको सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ ।’

अबका दिनमा हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाममा एउटा उद्योगलाई हेर्ने कि स्वदेशभित्रै रहेका ५० ओटा उद्योगलाई हेर्ने ? विदेशी उद्योगले दिने २/४ सय जनाको रोजगारीलाई हेर्ने कि स्वदेशमै १० औं हजारले पाईरहेको रोजगारीको संरक्षण गर्ने ? तसर्थ सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन क्षेत्रमा आवश्यकता छ कुन क्षेत्रमा छैन त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

विदेशी लगानी भित्रदा उपभोक्ताले सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन पाउने भएकोले लगानी ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि ?

हामी उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्छौं र नेपालको संविधानमा पनि त्यो कुरा प्रष्ट नै छ । उदाहरणका लागि डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जाने हो भने त्यहाँ विदेशी तथा नेपाली दुवै उत्पादनहरु छन् । तर कतिपय कुरामा नेपाली उत्पादन विदेशीभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय नै छ । उदाहरणका लागि दूधमै नेपाली किसानको मूल्य विदेशीकोभन्दा प्रतिलिटर ६ देखि ७ रुपैयाँसम्म महङ्गो छ । यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपाली उद्योगी व्यवसायी त पलायन हुन्छ नै के यहाँका लाखौं किसानलाई पनि बेरोजगार बनाउने त ? तर उपभोक्ता मूल्यको विषयमा कपितय बस्तुमा हामी विदेशी उत्पादनभन्दा सस्तो नै छौं । उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको छैन । तर भोलीका दिनमा यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रियो भने किसान चाहिं धेरै मारमा पर्नेछन् ।

नेपाल आउने उद्योगले पनि त्यहिं किसानको उत्पादन खरिद गर्ने हो । अनि किसान कसरी मर्कामा पर्छन ?

कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्दा यसअघि आफूले पाउँदै आएकोभन्दा महङ्गोमा नेपाली सामान किन किन्छ ? हामीले जुन मूल्य श्रृङ्खलामा काम गरिरहेका छौं त्यसै अनुसार अनुरुप बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गर्दैन । उदाहरणका लागि कुनै समय विदेशी लगानीको नाममा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्दा नवलपरासीमा उत्पादन भएका भुई कटहर खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो । तर जब कम्पनी नेपाल भित्रियो त्यसपछि उसले भुई कटहरको साईज मिलेन, गुणस्तर भएन, महङ्गो भयो भन्ने जस्ता अनेक बाहाना निकालेर किसानलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरियो । अहिले नेपालको दूग्ध क्षेत्रमा ऊखु किसानको जस्तो अवस्था त छैन नि । कृषकहरुको उत्पादन समयमै खरिद भैरहेको छ, भुक्तानी पनि पाउँदै आएका छन् । हामीसँग पर्याप्त मात्रमा लगानी तथा प्रविधि छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा किन विदेशी लगानी आवश्यक पर्यो ?

तर राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल आयातको एक चौथाई हिस्सा दूध, फलफुल तरकारी तथा कृषिजन्य क्षेत्रकै भइरहेको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नकै लागि पनि यस्ता क्षेत्र ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक छैन र ?

प्रविधि र लगानी फरक विषय हुन् । अहिले नेपालमा २/३ खर्बको कृषि उपज आयात हुँदा हिस्सा १ अर्ब जति मात्रै होला । पहिलाको तुलनामा धेरै आत्मनिर्भर भैरहेका छौं भने आयातको आकार घटिरहेको छ । नीतिगत रुपमा सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरिदिए दूग्धजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर हुनेछौं ।

एकथरीको आरोप यस्तो छ कि जसले विदेशी लगानीको विरोध गरिरहेका छन् ती कार्टेलिङको पक्षधर वा विचौलिया हुन । जसले आफुले मात्रै उत्पादन गरेर मूल्यमा समेत एकाधिकार जमाईरहेका छन् । यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?

यदि हामीले कार्टेलिङ नै गर्नु थियो भने २०७२ सालको भुकम्प जाँदा होस् या नाकाबन्दीको समयमा आफुखुशी मूल्य बढाउन सक्थ्यौं । त्यतिबेला देशका धेरै खाद्य पदार्थको सर्टेज भयो तर हामीले नेपाली उपभोक्तालाई पुरानै मूल्यमा दूध, माछा तथा महहरु उपलब्ध गरायौं । इतिहास वा तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि हामीले अहिलेसम्म कार्टेलिङ गरेनौं भने मूल्यमा पनि कुनै तलमाथि गरिएन । यदि हाम्रो मन मस्तिष्कमा कार्टेलिङ गर्ने सोचेका थियौं भने भुकम्प हो या नाकाबन्दीको समयमा आफुले चाहेको मूल्य लिन सक्थ्यौं ।

नेपालमा दूध र दूग्धजन्य पदार्थको २ देखि ३ बर्षको अन्तरालमा मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा उद्योगी किसान सबै पक्षको आपसी छलफलमा मूल्यवृद्धि गरिन्छ । त्यसमा पनि बढेको मूल्यको ७५ प्रतिशत किसान र २५ प्रतिशत मात्रै उद्योगीले लिन्छन् ।

विदेशी लगानी भित्र्याएका देशहरुको प्रगति त अहिलेसम्म उदाहरणीय नै छ नि ?

हामीले वैदेशिक लगानीका विरोध गरेका होइनौं । हामीसँग प्रविधि नभएको होइन तर नीतिगत स्पष्ट नहुँदा नेपालको कृषि क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन । उदारहणका लागि इलाम चियाको लागि विश्वकै नमुना हो, वातावरणको हिसाबले । तर त्यसलाई निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । अन्य देशले निर्यातमा ठूलो अनुदान दिन्छ, तर नेपाल सरकारले सामान्य मात्रामा अनुदान दिएपनि भुक्तानी दिन बर्षौं । विदेशी लगानी ल्याउँदैमा आमुल परिवर्तन हुने होइन, आन्तरिक रुपमै सुधार ल्याउनु जरुरी छ । सरकारले स्वदेशी बस्तुको प्रवद्र्धन गरिदिने हो भने नेपाली उद्योगी व्यवसायी नै सक्षम छन् । हामी कहाँ नीतिगत स्पष्टता छ, जसका कारण नेपालीको कृषि क्षेत्र विकास हुन सकिरहेको छैन ।

तपाईंले नै भन्नुभयो कि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सम्बन्धमा गत बर्ष बहस भएर हुँदैन भनेर रोकियो तर अहिले खुसुक्क कसैलाई पनि थाहै नदिई ल्याइयो । किन यस्तो हुन गयो ?

यस विषयमा हामी पनि क्लियर हुन सकिरहेका छैनौं । त्यतिबेला संसदका विभिन्न समितिमा गएर हामीले उद्योगी व्यवसायीले कुरा बुझाउँदा सांसदहरुले बुझ्नुभयो र रोकियो । तर संसद विघटन भएकै भोलिपल्टै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई बाईपास गरेर चोर ढोकाबाट अध्यादेशमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरियो । यदि खुला गर्नु नै थियो भने खुला रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याएको भए त भैहाल्थ्यो नि । केही व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थमा नेपालमा भएको सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ ।

तपाईहरुको विरोध त छ, यद्यपि सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्न कानून बनाएर राजपत्रमै प्रकाशित गरिसक्यो । यदि यहि कानून लागु भएको खण्डमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गर्न कस्तो नीति लिनुपर्छ ?

मलाई सम्झना छ कि नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसद भवन बानेश्वरबाट नेपालको संविधान जारी गरिरहँदा उहाँले यो संविधान हाम्रो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने छ र हुनुपर्छ । भन्नुभएको थियो । जन दबाब पछि केही समय अघि सरकारले गुठी विधेयक पनि फिर्ता नलिएको होइन । यो राजपत्र भनेको हाम्रो राजपत्र हो । नेपालको कृषिको अवस्था नबुझेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भुलवश रुपमा यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराएको छ । अबका दिनमा यसको वास्तविकता बुझेर यसलाई पुनः परिमार्जन गर्नुहुन्छ र यहाँको सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई बचाउनुुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

तपाईहरुको विरोधका वाबजूद पनि यहिं कानून कार्यान्वयनमा गयो भने त्यसपछिको कदम के हुन्छ ?

हामी उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएर टायर बाल्ने, उदण्ड गर्ने समुदाय होइनौं । विद्वता वा तर्क वितर्कका आधारमा सरकारसँग टेबुलमा बसेर छलफल गर्ने हो । यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी तथा सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुलाई बुझाउन पहल गर्नेछौं । तर तपाइको मिडियामार्फत यति भने कि भोलीका दिनमा यहिं कानून लागू भएमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका नेपाली उद्योगी व्यवसायी त पलायन हुन्छन् नै लाखौं किसानले रोजगारी गुमाउनेछन् । यस विषयमा हामी उद्योगी व्यवसायीले होइन सरकार आफैले सोच्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्