GBIME

दोहोरो ‘अक्सन’ले दूरसञ्चार सेवा महङ्गो बनायो : टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको अन्तर्वार्ता


बिजखबर संवाददाता
30 December, 2021 10:50 am

dilliram_nepal_teleram

आजभन्दा ३ बर्ष अघि कान्छो प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नेपाल टेलिकमको कमाण्ड सम्हालेका डिल्ली राम अधिकारी यहि पुस २२ गते आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिँदै छन् । प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा प्रवेश गर्दा टेलिकमको पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार, गुणस्तरमा सुधारलगायतका एजेण्डा लिएर प्रवेश गरेका उनी आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएको बताउँछन् । यद्यपि विभिन्न कारणले गर्दा आफ्नै कार्यकालमा फाइभ जीको परिक्षण गर्न नसक्नु चाहिँ कमजोरीको रुपमा लिन्छन् । नेपालमा दूरसंचार क्षेत्रको अवस्था, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँगै बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार :

Laxmi
NABIL
Yamaha

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा तीन बर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरी बाहिरिँदै गर्दा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

म नेपाल टेलिकमको एमडीको रुपमा भित्रिँदा ग्राहकको डिमाण्ड बढ्दो थियो, प्रतिस्पर्धा पनि त्यहीअनुसार नै थियो । यो अवस्थालाई म क्रिटिकल अवस्था मान्छु । मोबाइल इन्टरनेट र फाइबर इन्टरनेटको माग उच्च थियो । नेपाल टेलिकमसँग न फोरजीको परियोजना राम्रोसँग अघि बढेको थियो, न एफटीटीएच परियोजना नै भनेबमोजिम विस्तार भएको थियो, न एडीएसएलले नै ग्राहकको बढ्दो मागलाई धान्न सक्ने अवस्था थियो । त्यो बेलामा म सँग खास ४ ओटा चुनौति थिए । पहिलो सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण । पूर्वाधार विस्तार नगरी हामीले सेवा विस्तार गर्न सक्दैनौ । जसमा मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाईबर होस् या टावर र पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर । यस्तै यी पूर्वाधारहरुको प्रयोग गरेर प्रविधि अवलम्बन गरी टुजी, थ्रिजी, फोरजी विस्तार गर्न पनि उस्तै चुनौति थियो ।

sarbottam

सेवाको गुणस्तर व्यवस्थापन र कम्पनीको व्यवस्थापकिय सुधारहरुमा पनि मैले चुनौति देखेको थिएँ । अहिले यो अवस्थासम्म आईपुग्दा धेरै कुराहरु पुरा भईसकेका छन् भने केही चुनौतिहरु पुरा हुने बाटोमै छन् । यस्ता चुनौतिका बीच पनि हाल नेपाल टेलिकमले बजारमा प्रतिस्पर्धि हिसावले बलियो उपस्थिति जनाएको छ । मैले आफ्नो कार्यकालमा खासगरी पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढि जोड दिएको थिएँ । मेरो कार्यकालमा मोबाईल टावर मात्रै १२ सयभन्दा बढि बनेका छन् । हामीले अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा टुजीका २२, थ्रिजीका २४ र फोरजी टावरको विस्तार ८ सय ६० प्रतिशतले वृद्धि गरेका छौं । यस्तै उपकरणका आधारमा हेर्ने हो भने १४९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साथै मध्यपहाडी लोकमार्गमा विछ्याउन लागिएको अप्टिकल फाईबरको कुरा गर्दा करिव १२ सय किलोमिटर फाईबर विछ्यायौं ।

‘मेरो कार्यकालमा मोबाईल टावर मात्रै १२ सयभन्दा बढि बनेका छन् । अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा टुजीका २२, थ्रिजीका २४ र फोरजी टावरको विस्तार ८ सय ६० प्रतिशतले वृद्धि गरेका छौं । यस्तै उपकरणका आधारमा हेर्ने हो भने १४९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’

यसबीचमा एफटीटीएच वितरणमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । म आउँदा टेलिकमको एफटीटीएच १२ सय लाईनमात्रै वितरण भएको थियो । हाल यो बढेर २ लाख २० हजार लाईन हाराहारी पुगेको छ । सेवाको उपलब्धता पनि त्यस्तै छ । हालसम्म नेपालभरका ७७ जिल्लाकै ७ सय ३ स्थानीय तहसम्म फोरजी सेवा नै पुगिसकेको अवस्था छ । ६० जिल्लाको १ सय १० भन्दा बढि सहरहरुमा एफटीटीएच सेवाको विस्तार गरेर वितरण भईरहेको छ । गुणस्तर मापनका लागि ट्रान्समिसन लिंक क्यापासिटी पनि बढाएर १०० जीमा स्तरोन्नति गरेका छौं । हामीले फेसबुक, गुगललगायतका सफ्टवेयरका लागि आवश्यक ब्याण्डविथ पनि सहज बनाईदिएका छौं । यसबाट अन्य कम्पनीको सर्भरमा बस्नुपर्ने परनिर्भरता हटेको छ । यस्तै हामीले भ्वाईस ओभर एलटीई र आइपीटीभी पनि सुरु गरेका छौं । हामीले विस्तार गरेको फाईबर टु दी होम (एफटीटीएच) मा एउटैमा तिन अर्थात भ्वाईस, डाटा र भिडियो दिन पनि हामीले सकेका छौं ।

टेलिकमका सेवाप्रति ग्राहकहरुले गर्ने गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

हामीले प्रविधि सेवालाई विक्री गर्ने हो । प्रविधिमा समस्या आउँछ नै तर, त्यसलाई कति समयमा रेस्पोन्स गर्ने भन्ने हो । म टेलिकमको एमडी भएर आउँदासम्म हाम्रा कुल टावरहरुमध्ये ९२ प्रतिशत टावर संचालनमा हुँदा ८ प्रतिशत टावर डाउन हुन्थे । अहिले काठमाडौंको हकमा शतप्रतिशत टावरहरु पुर्णरुपमा सक्रिय छन् भने समग्रमा हेर्दा ९८ प्रतिशत टावरहरु औषतमा सक्रिय हुन्छन् । यसरी गुणस्तर बढ्दै गएको भन्ने हुन्छ । समग्र रुपमा हाल २ प्रतिशत मात्रै बिटीएस डाउन हुन्छन् ती स्थानबाट गुनासा आउने हुन् । फेरी इन्टरनेट सेवामा समस्या छुट्टै हुन्छ । ट्रान्समिसन छुट्टै हुन्छ, रेडियो नेटवर्क छुट्टै र कोर नेटवर्क छुट्टै हुन्छ । सोही अनुसार गुणस्तरमा धेरै गुनासा हुन्छन् । त्यसमध्ये कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि गुनासो हो, सोही अनुसार हामी सम्बोधन गर्दै जान्छौं । हाम्रो सेवा कतिपय विजुली नपुगेको स्थानमा पनि पुगेको छ । आज दिनभरी घाम लागेन भने भोली नेटवर्क चल्दैन । त्यस्ता ठाउँमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाटै भएपनि हामीले सेवा पुर्याईरहेकै छौं । हामी पुर्ण रुपमा गुनासोरहित हुन्छौं भन्न त सक्दिन तर, सोहीअनुसार परिवर्तन भने गर्दै जान्छौं ।

टेलिकमले १ बर्षभित्रमा देशभरका हरेक स्थानमा फोरजी पुर्याउने गरी दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो, त्यसको कतिपय काम अझै बाँकी हुनुको पछाडीको कारण के हो ? टेलिकम के मा अल्झियो ?

हामीले १ बर्षमा देशभरी फोरजी पुर्याउने गरी सम्झौता गरेका थियौं । त्यसको टेण्डर गर्दा खेरी नै लगभग ३ बर्ष हाराहारीमा सबै काम सम्पन्न गर्नेगरी गरेका थियौं । त्यसपछि विभिन्न कारणवश ढिलाई भयो र पुनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै निर्देशनमा अन्य प्रतिस्पर्धिको तुलनामा चाँडो सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि १ बर्षभित्र नै सेवा विस्तार गर्नेगरी सम्झौता गरेका हौं । नेपालको भूबनोट र काम गर्ने शैली आफैमा चुनौतिपूर्ण काम भएपनि सरकारको निर्देशनलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्यौं । यसरी काम अघि बढाउँदा लगभग १ बर्षभित्रमा हामीले ७७ जिल्लामा फोरजीको पहुँच पुर्याएकै हो । अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भनेपनि नेपाल टेलिकमले देशभरका ७ सय ३ स्थानीय तह अर्थात् कुल स्थानीय तहको ९४ प्रतिशतसम्म हाम्रो फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । कभरेजको हिसाबले एक बर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि बीचमा कोरोना महामारीका कारण विदेशी कामदारहरु नेपालमा आई काम गर्न सकेनन् । नेपालमै पनि २ पटक लकडाउन हुँदा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा भएका लकडाउनले पनि सेवा विस्तारमा ठूलै असर गर्यो । अझ नेपालको भूबनोटका कारण पनि फोरजी विस्तारमा सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपी यस्ता बाधाबीच पनि हामीले नेपालभर ९४ प्रतिशत स्थानीय तहमा फोरजी विस्तार गरेका छौं । बितेका दिनहरुमा पुरा गरिएका आयोजना र मेरो कार्यकालमा सुरु गरिएको आयोजनाको प्रगति हेर्ने हो भने पछिल्लो समय निकै द्रुतगतिमा आयोजना अघि बढेका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा विछ्याईरहेको सूचना महामार्ग परियोजनाको प्रगति पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । यस्ता पूर्वाधार आयोजना समयमै पुरा नहुनुमा कै समस्याहरु छन् जस्तो लाग्छ ?

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुको कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा धेरै सरोकारवालाहरु संलग्न हुनुपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा विछ्याउने सूचना महामार्गकै कुरा गर्दा यो हाम्रो मात्रै चाहना र इच्छाले काम अघि नबढ्ने रहेछ । यसका लागि सडक खनेर फाईबर विछ्याउनुपर्ने हुनाले सडकसँग राईट अफ वे लिनुपर्छ । यस्तै स्थायी सडक संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सडक नभएको स्थानमा विद्युत प्राधिकरणको पोलमार्फत फाईबर तान्छौं । यसका लागि विद्युतको पनि अनुमति लिनै पर्याे । यसका साथै परियोजना पुरा गर्न मौसम अनुकुलता, भौगोलिक अनुकुलता, व्यवहारिक अनुकुलतालगायतका कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा सामान्यतया असारदेखि भदौ महिनासम्म सडकमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तै विभिन्न निकायबाट समयमै कामका लागि समन्वय नभएपछि यस्ता परियोजनाहरु भनेबमोजिम अघि बढ्न नसकेका हुन् । यस्तै मेरो कार्यकालमा राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा भएका लकडाउनको कारण पनि यसमा पर्दछ । तर, कतिपय आयोजनाहरु सुरु नै नभएको अवस्थामा यो त ठेक्कामा गएर हालसम्म १२ सय किलोमिटरभन्दा बढि अप्टिकल फाईबर विछ्याईसकिएको छ । बाँकी काम पनि आफ्नै गतिमा अघि बढिरहेकै छ ।

नेपालमा प्रतिस्पर्धि कम्पनीहरु धेरै हुँदापनि नेपाल टेलिकमसँग फ्रिक्वेन्सी बढि नै छ । सरकारले विभिन्न अनुमतिहरु पनि अन्यको तुलनामा चाँडै दिन्छ । तर, नाफा घटेको घट्यै वा भनेबमोजिम सेवा विस्तार किन हुन सकेन ?

देशमा कुनैपनि सेवाप्रदायक नहुँदापनि र अन्य अपरेटरहरु नपुगेको स्थानमा नेपाल टेलिकम पुग्नैपर्छ । सेवाग्राहीको दूरसंचारको पहुँचमा पुग्न पाउने अधिकारको जिम्मेवारी टेलिकमले लिएको छ । यसका कारण हामी नाफामुखी र व्यवसायमैत्री मात्रै हुनुुहुँदैन । हामी व्यवसाय मात्रै नहेरेर सेवा पनि हेर्ने भएकाले र राज्यका हरेकको पहुँचमा दूरसंचार क्षेत्र पुर्याउनुमा हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । यसका साथै हाम्रो महशुल दर अन्यको तुलनामा धेरै सस्तो हुन्छ । हामीलाई धेरै महशुल लगाएर धेरै लिउँ र व्यवसाय अघि बढाउँ भन्ने छैन । त्यसैले हामीले सबै सेवाग्राहीलाई समान रुपमा शुल्क उठाउने र सबैतिर पहुँच पुर्याउनेगरी आम्दानी र नाफा गर्छौैं ।

‘नेपालमा गर्न लागिएको फाईभजी परिक्षण खास उपभोक्तामुखी होईन । यो नितान्त औंद्योगिक प्रयोगका लागि मात्रै लाभदायक हो । नेपाल हालसम्म फाईभजीका लागि तयार छैन ।’

यस्तै हामी धेरै पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, निश्चित फाईदा हुने स्थानमा पनि सेवा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विकट स्थानमा पनि करोडौं लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्छाैं, सोहीअनुसार प्रतिफल आउँदैन । हाम्रो उद्धेश्य प्रतिफल मात्रै नभएकाले नाफा कम हुनु स्वभाविकै हो । यी कारणहरुले हामी निजी क्षेत्रका जति आम्दानी गर्न नसकेपनि ग्राहकको पहुँचता र गुणस्तर हाम्रो बढि छ र दायित्व पनि बढि छ । हामी बढि जनघनत्व भएका स्थानबाट गरेको आम्दानी विकट स्थानमा सेवा विस्तार गर्न प्रयोग गर्छौं ।

नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा चर्चामा मात्रै आयो । यसको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो । नेपाल टेलिकमलाई विदेशी साझेदारको आवश्यकता पर्ने नै हो ?

मैले आफुलाई शुद्ध दूरसंचारसँग सम्बन्धि जानकारको रुपमा लिन्छु । म व्यवस्थापनको विज्ञ होईन । तर, जिम्मेवारी पाएपछि यो जिम्मा पुरा गर्दैछु । मैले पहिल्यैदेखि टेलिकमलाई प्रविधि, व्यवस्थापन, व्यवसायीकरणलगायतका क्षेत्रमा विज्ञ भएको विज्ञ टिम ल्याउने र त्यहीमार्फत टेलिकमलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर भन्दै आएको छु । यसका लागि हामीले विदेशी व्यवस्थापन टोली करारमा ल्याउँ भनेर हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । यसका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण समितिले हामीलाई एउटा पत्र पठाएको थियो । पहिलो लकडाउनभन्दा अगाडी नै आएको उक्त पत्रमा टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिने भए कस्तो प्रकृतिको आवश्यक हुने हो सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयमा पठाउनु भनिएको थियो । सोहीअनुसार हामीले अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गरेर संचालक समितिबाट स्विकृत गराई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण समितिमा पठाईसकेका छौं । हामीले पठाएको पत्रमा मुख्यगरी हामीलाई लगानीसहितको रणनीतिक साझेदार नभई व्यवस्थापन विज्ञ टोलीलाई ५ बर्षको लागि जिम्मा दिने र ३ बर्ष उनीहरुलाई फ्रन्टलाईनमा काम गर्न दिने टेलिकम ब्याकलाईनमा वस्ने र २ बर्ष टेलिकम फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने र उनीहरु ब्याकमा बसेर काम गर्ने गरी पत्र पठाईएको छ । यसले कम्पनीको वर्किङ कल्चर र व्यवसाय नयाँ ढंगले अगाढी बढाउने गरी ल्याउन हामीले सिफारिस गरेका हौं । बाँकी जिम्मा सरकारको हातमा छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गरेर नेपाल टेलिकमको स्वामित्वमा संचालनमा ल्याएको नमस्ते पेले किन व्यवसायीक सफलता चुम्न सकेन ?

एकैचोटी सबै बैंकहरुसँग सेवालाई जोड्न सकिँदैन । यस्तो नहुँदा सबै ग्राहकले वालेटबाट फण्ड ट्रान्सफर, टपअप, वस्तुको मूल्य भुक्तानी लगायतका क्रियाकलापहरु गर्न सक्दैनन् । यसैका कारण हाल सबै बैंकहरुसँग जोड्ने काम सकिन लागेको छ । यस्तै एपलाई एप्पलको आईओएस भर्सन कम्प्याटिबलमा ल्याउने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब हामी छिट्टै व्यवसायीक रुपमा एग्रेसिभ तरिकाले बजारमा आउनेछौं । सबै बैंकहरुसँग ईन्टीग्रेसनमा ढिलाई भएकै कारण यसमा ढिलाई भएको हो । यसका लागि सबै प्रकारकार पेमेन्ट सिस्टमहरुलाई इन्टीग्रेसन गर्नुपर्याे । यो गर्दा उच्च सुरक्षा सतर्कता पनि अपनाउनुपर्छ । त्यो भएन भने सेवाग्राहीसँग विश्वास टुट्छ । जसका कारण हामीले यसमा हतार गरेका छैनौं ।

नेपालमा फाईभजी परिक्षणको तयारी के भईरहेको छ । उपभोक्ताले फाईभजी कसिहलेसम्म पाउलान ?

हामीले फोरजी परियोजनाको सम्झौता गर्दैगर्दा मुख्य ४ सहरमा सानो स्केलमा निशुल्क फाइभजी पनि परिक्षण गराउने गरी सम्झौता गरेका थियौं । यो सम्झौता फोरजी परियोजना सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै फाईभजी परिक्षण गर्न सकिने भन्ने थियो । फोरजीले फाइभजीका लागि फाउन्डेसन सिर्जना गरिदिएपछि फाईभजी पनि परिक्षण गर्न सरल हुन्छ । त्यसका लागि दुई कुराको आवश्यकता पर्दछ, स्पेक्ट्रम र अनुमति । नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत मंसिरको पहिलो हप्तामा मात्रै २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा ६० मेगाहर्ज ब्याण्ड फाईभजीका लागि परिक्षण गर्न सकिनेगरी अनुमति दिएको छ । सोही अनुसार फोरजी परियोजना अघि बढाउनु भएका साथीहरुले फाईभजी परिक्षणको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ । अब चाँडै होला ।

यस्तै नेपालमा गर्न लागिएको फाईभजी परिक्षण खास उपभोक्तामुखी होईन । यो नितान्त औंद्योगिक प्रयोगका लागि मात्रै लाभदायक हो । नेपाल हालसम्म फाईभजीका लागि तयार छैन । हालसम्म नेपाल आएका धेरैजसो प्रविधिहरु विदेशमा ७ देखि १० बर्ष चलिसकेपछि मात्रै आउँछन् । त्यसैले फाईभजी पनि यस्तै हो । हाल नेपाल फाईभजीका लागि रेडी छैन । रेडी हुनका लागि केही समय लाग्नेछ । र विदेशमा राम्रै चलेको ३ देखि ४ बर्षपछि मात्रै नेपालमा फाईभजीको आवश्यकता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीले भने फाईभजीले हाम्रो कुन सेक्टरलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कुन फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्रमा खासगरी लाभदायक हुन्छ भन्ने हेतुले यसको परिक्षण गर्न लागिएको हो । सोही अनुसार नियामक निकाय अगाडी बढ्नेछ ।

३ बर्षे कार्यकाल छोडेर बाहिरिँदै गर्दा आफुले चाहेर पनि गर्न नसकिएका र गर्नैपर्ने कामहरु केही छन् ?

खासगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत विछ्याउन लागिएको अप्टिकल फाईबरको काम प्रदेश १, २ र बागमति प्रदेशमा सम्पन्न हुनुपथ्र्याे । त्यो अझै केही बाँकी छ । अन्तर विभागीय समन्वय र कोरोना महामारीका कारण हामीले सोचेअनुसार काम अघि बढाउन सकिएन । अर्काे कम्पनीको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको प्रावधानअनुसार कम्पनीको छुट्टै खरिद कार्यविधि स्विकृत गराएर लागु गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि हाम्रो मात्रै हातमा नभएकाले गर्न सकिएन । कैयौं प्रयासका वावजुद पनि हामीले स्विकृत गराउन सकिएको छैन । यस्तै हालसम्म ३ देखि ४ लाख लाईन एफटीटीएच वितरण गरिसक्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । हामीसँग प्राविधिक दक्ष कामदार नहुँदा भनेबमोजिम एफटीटीएच सेवा विस्तार गर्न सकिएन । यस्तै कोरोना महामारीका कारण सप्लाई चेनमा पनि समस्या हुँदा फुल स्केलमा लैजान सकिएन । यस्तै मेरो कार्यकालभित्रै फाईभजी परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । नियामक निकायले समयमै अनुमति नदिएका कारण यो गर्न सकिएन । हामीले गत बैशाखमै अनुमति पाउने अपेक्षा लिएका थियौं । त्यसो हुँदा हालसम्म फाईभजी परिक्षण गरिसक्ने थियौं ।

नेपाल टेलिकममा अनावश्यक जनशक्ती हुँदा काम गर्न अवरोध सिर्जना भएको हो ? यसको व्यवस्थापनमा के गर्नुभयो ?

हामीसँग एकताका झण्डै ६ हजार कर्मचारी थिए । हाल घट्दै गएर हाल ४ हजारको हाराहारी छ । अझै हामीले अर्गनाईजेशनको ओएनएम गरेर ३ हजार ९ मा झार्ने निर्णय भएको छ । तर, एकैचोटी हटाउन सक्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कामदाहरु राखेर काम गरेको हुन्छ । अर्थात प्रत्यक्ष भनेको कम्पनीभित्रकै र अप्रत्यक्ष भनेको हायर गरेर ल्याउने कामदार हो । निजी कम्पनीहरुको कम्पनीकै कामदार कम हुने र हायर गरेर ल्याउने कामदारहरु बढि हुने हुनाले कम जस्तो लागेको हो । तर, हाम्रो भने कम्पनीमै बस्ने कामदार बढि र हायर गर्ने कामदार कम छन् ।

जहाँसम्म कर्मचारी संगठनका कुराहरु छन् त्यो त नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार हो । यो हुन दिनुपर्छ । यसमा मागदावी, हड्ताललगायतका वाधाहरु हुन्छन् यी समस्याहरुलाई चिर्दै जनतासम्म सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता समस्या सार्वजनिक सबै संस्थानहरुमा हुन्छन् । यसलाई व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउनु नै सबैभन्दा ठुलो पक्ष हो ।

कर्मचारी संगठनहरुले संस्थाको काम गर्ने क्षमतालाई नै बाधा पुर्याउने गरी गर्नै क्रियाकलापले कत्तिको असर गर्दाे रहेछ ?

मास सेन्टीमेन्ट र कर्मचारी संगठनले गर्ने क्रियाकलापको तरिकाहरु फरक भएका हुन् । आन्दोलन, धर्नालगायतका बिषयहरु पनि वहाँहरुले पाएका अधिकारका कुराहरु हुन मात्रै विधि मात्रै फरक हो । यी विधिहरुलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिनुबाहेक केही छैन ।

नेपालमा टेलिकम सेक्टरको विस्तार र विकासको लागि के कस्ता नीतिगत समस्याहरु छन ? कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ?

एक त नेपालको टेलिकम सेक्टरलाई अझै विस्तारका लागि पूर्वाधार सेयरका कामहरु अघि बढाउनुपर्छ । पूर्वाधार सेयर नहुँदा र डुप्लिकेशन हुँदा यसले सहरी सुन्दरतासँगै लगानी पनि दोहोरिएको छ । यसलाई रोक्न पूर्वाधारमा सेवाको साझेदारी गर्न सकियो भने सेवाको गुणस्तर, शुल्क र सुलभतामा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिन्छ । अर्काे हाम्रो टेलिकम सेक्टरमा दोहोरो लाईसेन्स र फ्रिक्वेन्सीको अक्सनले पनि दूरसंचार सेवाको लागत बढाईदिएको छ । कि स्पेक्ट्रमको कि लाईसेन्सको मात्रै अक्सन गर्नुपथ्र्याे । दुवै तरिकाको अक्सन भएपछि समग्र टेलिकम सेक्टरलाई लागत बढि भयो र सेवा पनि महंगो हुन गयो । यस्ता विषयहरु सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यस्तै नेपालको दूरसंचार क्षेत्रलाई लगाएको कर पनि उल्लेख्य बढि छ । टीएससी, भ्याट, आरटीडीएफ, रोयल्टीलगायतका कारण टेलिकम सेक्टरले करिव ४० देखि ४२ प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ । यसले पनि दूरसंचार सेवालाई महंगो बनाईदिएको छ । यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत बेन्चमार्किङ गर्न सकियो भने पूर्वाधार व्यवस्थित हुने र नयाँ सर्भिस ल्याउनका लागि राज्यको धेरै पैसा बाहिर पनि नजाने सुविधा हुन्छ ।

नेपाल टेलिकममा एमडी नियुक्त हुनेबेला एक प्रकारको विवाद हुन्छ । यो किन हुन्छ ?

यो क्षेत्र राजनीतिक प्रणालीमा विकसित भएको हो । राजनीतिक प्रणालीमा सरकार फेरवदल भईरहँदा सोही अनुसार एमडी पनि नियुक्त हुन्छन् र आशंका हुनु पन स्वभाविकै हो । जसरी एमडी नियुक्त भएपनि कम्पनीलाई माथि उठाउन एक प्रकारको सक्षम, व्यवसायीक र कुशल मान्छेले जिम्मा लिँदा क्षेत्रको विकास हुन्छ । यसलाई विवादको बिषय बनाउनुपनि उचित हुँदैन की जस्तो लाग्छ ।

अन्तिममा अब आउने नयाँ एमडीलाई यहाँका सुझावहरु के के हुनेछन् ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा तर संस्थामा कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वमा नयाँ प्रविधि भित्रिरहँदा टेलिकमका कतिपय कर्मचारीहरु उक्त प्रविधिसँग घुलमिल हुन सक्नुहुन्न । उहाँको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तै टेलिकमलाई अझै पूर्वाधार विकास पुगेको छैन । यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझैपनि शतप्रतिशत पहुँच नपुगेका स्थानमा नयाँ टावर थप्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

हामी अझै पनि निजी सेवाप्रदायकजस्तै मार्केटिङ रणनीति अगाढी बढाउन सकिएको अवस्था छैन । हामीले कस्टोमर फस्र्ट भन्ने नारासहित व्यवसायीक हिसावले मार्केटिङको काम अघि बढाउनुपर्ने छ । मेरो कार्यकालमा खासगरी सेवा विस्तार, गुणस्तर र पूर्वाधा विकासमा धेरै ध्यान दिईयो । अब त्यो पाटोमा बढि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दिन । यसलाई बरु स्तरोन्नती गर्ने र नपुगेको स्थानमा थप्दै जाने हो । बरु पूर्वाधार विस्तार भएका स्थानहरुमा नयाँ प्रकारको प्रोडक्ट ल्याएर कस्टोमर आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौति छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

NTC
MBL