बिजखबर संवाददाता
१० चैत, काठमाडों
सरकारले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग मार्फत् निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्ने भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलावार काठमाडौंमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले आफना समस्याहरु आयोगलाई छिटो अवगत गराउन पनि व्यवसायीहरु समक्ष आग्रह गरे ।
“पुर्वाधार विकासमा निर्माणमा व्यवसायीहरुको भूमिका–मौजुदा कर र राजश्व सम्बन्धी समस्या र समाधान” विषयक गोष्ठीमा महानिर्देशक शर्माले व्यवसायीहरुकै माग अनुसार सरकारले कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरिसकेको जानकारी दिए । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे प्रष्ट पार्दै शर्माले सरकार भयमुक्त कर प्रशासनको निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उक्त अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले करको बारेमा केही सरकारी अधिकारी नै अनविज्ञ भएकाले व्यवसायीहरुले विभिन्न झमेला व्योहर्न परिरहेको गुनासो गरे । उनले सरकारी इजाजत प्राप्त नगरेका व्यवसायीहरुबाट पनि विकास निर्माणका कामहरु भइरहेको उल्लेख गर्दै इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुलाई मात्र काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामाले कर प्रणालीमा सुधारको खाँचौ औल्याए । महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले टेण्डर खरिद गर्नका लागि कर चुक्ता गर्ने एक मात्र क्षेत्र निर्माण व्यवसाय भएको दाबी गरे । अर्का सल्लाहाकार यक्षध्वज कार्कीले सरकार र व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
महासंघका उपाध्यक्ष रुद्र शर्माले व्यवसायीहरु व्यवसायी मैत्री नीतिको पखाईमा रहेको बताए । महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले मुलुकको विकासमा निर्माणमा व्यवसायीको योगदानबारे प्रष्ट पार्दै व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको समस्याबारे सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
