काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई घर पुनःनिर्माण गर्न सहज होस् भनी सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख ऋण दिने नीति बनाएको दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५ मा भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि थप ३ लाख सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । सोका लागि सरकारले ८ बुँदे कार्य्विधि पनि बनायो । सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराएवापत कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्य्विधिमा छ ।
सो कार्य्विधिअनुसार १ लाभग्राहीले पनि सामूहिक जमानीमा ऋण पाउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सामूहिक जमानीमा ३ लाख निव्र्याजी ऋण प्रवाह गर्न सबै बैंँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेका छौँ, व्यावसायिक बैंकमा सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था नभएकाले हुन सक्छ अहिलेसम्म कसैले पाएका छैनन, बैंकले चाहे भने दिन सक्छन’, उनले भने ।
यसरी लिइएको ऋण भूकम्पपीडितले ३ देखि ५ वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्य्विधिमा छ । सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी प्रवाह गरिने ऋण कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्ने छ । सो ऋण उपलब्ध गराउन बैंकले छुट्टै सम्पर्क अधिकृत तोक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले जारी गरेको कार्य्विधिअनुसार सामूहिक जमानीको ३ लाख निब्र्याजी ऋण पाउन नसकेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका भूकम्पपीडित विदुर सापकोटाको गुनासो छ । ‘सामूहिक जमानीको ऋण नपाएपछि २ प्रतिशत ब्याजको ऋणका लागि प्रयास गरेर लामो प्रक्रिया पार गरी २५ लाख लिएर पुनःनिर्माण गरिरहेको छ’, उनले भने ।
सामूहिक जमानी कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम हुनेछ । पीडितलाई निब्र्याजी प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज, बीमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्न सरकारले कोष खडा गरेर बैंकिङ कार्यालय थापाथलीमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्य्विधिमा छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोशियशनका कार्यालय सचिव अनिल शर्मा सरकारले कोष खडा नगरेकैले बैंकले सामूहिक जमानीको ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बताउछन । कोषबाट सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ महिनामा ब्याज, बीमा तथा सुरक्षण शुल्क दिइने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । सोका लागि राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको संयोजक रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले परिपत्र गर्न सकिने तर सामूहिक जमानीको निब्र्याजी ऋण दिन बाध्य पार्न सक्ने व्यवस्था नभएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणका सहसचिव, नेपाल बैंकर्स एसोशियशनका अध्यक्ष समितिको सदस्य र राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कार्य्विधिमा छ । समितिलाई बंैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेको, पीडितले सेवा सुविधा नपाएको, ऋणको सदुपयोग नभएको लगायत गुनासो सुन्ने र त्यसको कारवाही गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । हालसम्म एक पटक पनि समितिको बैठक नबसेको समितिको सदस्य सचिव समेत रहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले जानकरी दिए ।
सरकारले सामूहिक जमानीको ऋणसँगै घोषणा गरेको २ प्रतिशत ब्याजका लागि भने अहिलेसम्म कार्य्विधिसमेत बनाएको छैन । कार्य्विधि नबनाइए पनि हालसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कमप्रभावित १८ जिल्लाका ७ लाख ८८ हजार १५ लाभग्राहीमध्ये ९ सय ले २ प्रतिशत ब्याजको ऋण पाएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।
२ प्रतिशत ब्याजको सहुलियत ऋण काठमाडौँ उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्म दिइने सरकारको घोषणा थियो । सोे कर्जा कम्तीमा ५ वर्षसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि २ वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचीमा परेकाहरुले ३ किस्तामा पुनःनिर्माणका लागि ३ लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
