Logo

जग्गा कित्ताकाट खुलाउन सरकारलाई अख्तियारको सुझाव, कित्ताकाट रोकिदा आर्थिक अनियमितता बढेको ठहर

जग्गा कित्ताकाट खुलाउन सरकारलाई अख्तियारको सुझाव, कित्ताकाट रोकिदा आर्थिक अनियमितता बढेको ठहर



काठमाडौं । सरकारलाई कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुझाव दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा जग्गा कित्ताकाटको सम्बन्धमा समस्या र जटिलता देखा परेका कारण उक्त सुझाव दिएको हो । आयोग प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयले जटिलता र समस्या देखापरेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि गठित प्राविधिक समितिको काम कारबाही विवादित बनेको उल्लेख छ । यसैगरी मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सुसूचित गराउने कार्य नदेखिएको र पुख्र्यौली घरजग्गा विक्री वितरणमा समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको जनाएको छ।

आयोगले यो निर्णयले उही अंशियारहरूले पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेका उजूरी तथा गुनासाहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको र एउटै परिवारका सदस्यहरु बीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डा र भर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको जनाएको छ।

यसबाट अड्डाअदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको र अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।

मन्त्रालयको उक्त कदमबाट एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्न सर्वसाधारणले लाखौं रकम गैरकानूनी कमिशनको रुपमा बुझाउनु परेकाले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा भ्रष्ट्राचार झनै मौलाएको भन्ने उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक आउने गरेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धको यसअघिको मन्त्रालयको निर्णयको उद्देश्य अनुरुपको प्रभावकारिता नदेखिई झनै जटिलता र अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २ फागुन २०७४ को आदेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको नदेखिएको जनाएको छ ।

दशकौं अघि गरिएको साविक नापी र पुनः नापी बमोजिम तयार गरिएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लिखित जग्गाको किसिम र वर्गका आधारमा नै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिक समेत नहुने आयोगले ठहर गरेको छ ।

आयोगले मन्त्रालयबाट भएका निर्णयबाट समस्याहरू सिर्जना भएकाले सोको निराकरणका लागि कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए–गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL