काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) शुरुवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । आवेदन पेश गर्न एक महीनाको समय दिइएको छ।
छानिएका स्टार्टअपहरुले न्यूनतम रु १० लाखदेखि १ करोडसम्मको परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन् । अर्थात, रु ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म अनुदान दिइनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित भएअनुसार यस्तो नवप्रवर्तनका उद्यमलाई यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले स्वरोजगारी सिर्जना तथा सीप, उद्यमशीलताको विकास गर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
योजना आयोगले नवीनतम ज्ञान, सीप, क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति तथा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि शुरुवाती पुँजीको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि तथा मापदण्डमा उल्लिखित ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी तोकिएका कागजातसहित अनलाइन मार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको यस्तो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ।
कार्यविधिअनुसार, नवप्रवर्तनको उपलब्धि र प्रभाव, लागत, उद्यमीले लगानी गर्ने पुँजीको अनुपात, प्रस्तावको योग्यता, क्षमता, तयारीको स्थिति आदि हेरेर अनुदान दिने उल्लेख छ । व्यवसायको प्रस्ताव मूल्यांकन तथा छनोटको लागि छुट्टै संरचना बनाइएको छ । अनुदान वितरणसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बताइएको छ।
यो निर्देशक समितिअन्तर्गत गठित प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले स्टार्टअपहरुले बुझाएको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखिएका प्रस्तावलाई छनोट गर्नेछ ।
नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त निकायमा दर्ता भएका सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टार्टअपले अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । डेढ वर्षभित्र यस्तो नवप्रवर्तनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छ । उद्यमशीलता भएका तर पुँजीको अभावमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न यस्तो अनुदान दिन लागिएको यो पहिलो पटक हो ।
