काठमाडौं । नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बार्षिक २२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, .सहकारी लगायतका क्षेत्रबाट उक्त लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले बनाएको सन २०३० सम्मको दिगो विकास योजनाका लागि गरिवी निवारण, शुन्य भोकमरी, पर्यावरणिय विकास, लगायतका विभिन्न सुचकहरुलाई आधार मानेर गरिने उक्त विकासका लागि सन २०३० सम्ममा ३ सय ३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार उक्त लगानी भने सरकारी निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, घरपरिवार तथा निजी क्षेत्रले पूर्ती गर्नुपर्नेछ ।
उक्त लागत अनुमान लगाएको आयोगले ५५ प्रतिशत लगानी सरकारी निकायबाट, ३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट तथा ८ प्रतिशत लगानी भने घरपरिवारबाट लगानी गर्नुपर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सन २०१६ लाई आधार मानी गरिएको उक्त प्रक्षेपणमा पहिलो ३ बर्ष वित्दा भएको खर्च र बजेटको परिमाणलाई तुलना गरेर उक्त प्रक्षेपण गरिएको आयोगका सदस्य सुशिल भट्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी बर्षमा सबैभन्दा बढी लगानी यातायात पूर्वाधार तथा उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास नै समृद्ध नेपालको प्रमुख आधार भएकाले यातायात पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिएका छन ।
उनका अनुसार सन २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बजेट लगायतका कार्यहरु अघि बढेपनि कार्यान्वयनमा तिव्र जोड दिनुपर्ने छ । यस्तै बजेट खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर भएकाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेमा शंका देखिने भएकाले खर्च गर्ने क्षमता नै बढाउन लागि पर्ने आयोगका विभिन्न सदस्य हरुले जानकारी दिएका छन । यस्तै भनेअनुसार दिगो विकास लक्ष्यका हरेक सुचकमा विकास गर्न नसक्नाले आयोजनाको लागत बढेमा स्रोत बढाउनुपर्ने आयोगले औँल्याएको छ ।
