काठमाडौं । अबदेखि सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले गर्ने भुक्तानी अनिवार्यरूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानीलाई डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्न निर्देशन दिंदै परिपत्र जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले उक्त निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो व्यवस्था चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणा अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सरकारले भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
