आयोगले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ बरावरको २ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दाहरु छन् । यदि करदाताहरु समयमै आएमा सवै मुद्दा फछ्र्योट हुनेछ ।

कतिपय मुद्दाहरु करदाताले आफुखुशी विवरण बुझाउँदा गल्ती गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा कर अधिकृतले जानेर वा नजानिकन करदातालाई समस्या पारेका हुन्छन् । आगामी दिनमा आयोगले गर्ने काम, मुद्दाका प्रकृतिजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष एलडी महतसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार ः

कर फछ्र्यौट आयोगको अध्यक्ष भएर आउनुभएको छ यसका लागि बिजखबरको तर्फबाट बधाई छ । अव आयोगले कहिलेदेखि काम शुरू गर्नेछ ?

पहिला आयोगको सचिवालय गठन गर्नु जरुरी छ । आयोग गठन हुँदा नै यसको सचिवालय आन्तरिक राजस्व विभागमा रहने भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक दक्ष कर्मचारी पनि विभाग र त्यस अन्तरगतका कार्यालयबाट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । आइतबार देखि नै अफिस स्थापना गरी काम शुरू गर्नेछौं ।

यसका लागि कर्मचारी आउटसोर्सिङ पनि गरिन्छ ?

आयोगका लागि कर सम्बन्धी बुझेका दक्ष कर्मचारीको आवश्यक पर्छ । कर सम्बन्धी अड्किएर वसेका पुराना फाइलहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतका कर्मचारीमात्र लिनेछौं । यस अघिका आयोगमा पनि यहि प्रक्रियाबाट नियुक्ती गरिन्थ्यो ।

आयोगले ४० अर्व रुपैयाँभन्दा बढीको कर मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोगको अध्यक्ष भएर आउँदा यसलाई कसरी फछ्र्यौट गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

कर फछ्र्यौट आयोगको छुट्टै ऐन छ । सो ऐनमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको वारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ती गर्दा दिएको टिओआर पनि छ । आगामी हप्ता कमिटिको वैंठक बसेर कार्यप्रणाली बनाउनेछौं र सोही अनुसार काम गर्नेछौं ।

 

अहिले करदाता र कर अधिकृतबीच विवाद भएर अड्किएका मुद्दाहरु कति छन् ?

आयोगको बैंठक वसेर आधिकारीक जानकारी लिन बाँकी नै छ । यस विषयमा बढी जानकार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक नै हुनुहन्छ । उहाँ पनि यस आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँसँग अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा २ हजार ५ सयजति मुद्दाहरु आयोगले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने देखिन्छ । ती केसबाट आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ४० अर्व रुपैयाँ जति बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।

व्यवसायीहरु कर मिलानका लागि आयोग नै पर्खेर बस्ने गरेका छन् । तर, यसका लागि आयोग नै पर्खेर बस्नुपर्ने चाहीँ किन रहेछ ?

कतिपय विषयमा करदातालाई मर्का परेको हुन्छ । त्यस्ता विषयमा उनीहरुले आफ्नो अधिकार खोज्नु स्वभाविक हो । करदाताले आफ्ना समस्या समाधानका लागि विभिन्न मुद्दा मामिलामा पनि गएका हुन्छ । तर, नेपालको अदालती प्रक्रिया झण्झटिलो हुने भएकाले उनीहरुको समस्या समयमै समाधान हुँदैन । जसले गर्दा पनि आयोगको आवश्यकता रहन्छ । यस्तै, आयोगले २०६३ सालभन्दा अघिका मुद्दाहरु पनि हर्ने सक्नेछ । यसका अलावा आयकर ऐन २०३१ को परिधीभित्र रहेछ करका विवाद मिलाउन सक्नेछ । २०६३ सालको आयोगले पनि कतिपय मुद्दाहरु फछ्र्यौट गर्न सकेको थिएन हालको आयोगले त्यस्ता मुद्दाहरु पनि हेर्ने छ ।

२०६३ सालमा के–कस्ता मुद्दाहरु फछ्र्यौट गर्न सकिएको थिएन ?

त्यतिवेला पनि आयोगले सरकारले पाउनु पर्ने करमा व्यवसायीसँग सम्झौता नगर्ने नीति लिएको थियो । आयोगले सरकारले पाउनुपर्ने कर गुमाउँदैन । यदि कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा व्यवसायीलाई मर्का परेको रहेछ भने आयोगले त्यस्ता विषयमा लागेको व्याज तथा जरिवानाजस्ता विषयमा छुट दिनेछ । तर, त्यतिवेला केही ठूला करदाताले सरकारले पाउनुपर्ने करभन्दा एकदमै थोरै रकममा फछ्र्यौट गर्न आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीको माग अनुसार कर फछ्र्यौट गर्दा सरकारलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यतिकै राखिएको थियो ।

तपाई यस अघि पनि आयोगको सदस्य भएर काम गरिसक्नु भएको छ । विवादमा कस्ता–कस्ता मुद्दाहरु रहेका छन् ?

विशेषगरी ३ प्रकारका विवाद छन् । पहिलो करदाताले आफुखुशी विवरण बुझाएका हुन्छन् । त्यसरी बुझाउँदा कतिपय करदाताले गतल विवरण बुझाएका हुन्छन् । त्यसमा कर अधिकृतले गरेको निर्णय नै ठिक हुन्छन् । कतिपय मुद्दा कर अधिकृतले जानेर वा नजानेर करदातालाई बढी कर लगाएका हुन्छन् । जसले गर्दा करदातालाई बढी भार पर्न गएको हुन्छ । त्यस्तैगरी अर्को भनेको मिसम्याचको समस्या रहेको छ । मिसम्याचमा पनि ऐनको समयसीमाभन्दा बढी समय नाघेका मुद्दाहरु रहेका छन् ।

तँपाइकै भनाइमा २ हजार ५ सय मुद्दाको ४० अर्व रुपैयाँ फछ्र्यौट गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमध्ये सरकारको पक्षमा कति आउँला् ?

हाम्रो प्रयास सकभर सरकारलाई बढी राजस्व उठाउने नै हो । तर, आयोगले एकतर्फी रुपमा फछ्यौंट गर्ने होइन । यसमा करदाता स्वयम नै आउनु पर्छ । त्यसका लागि विभिन्न निकायमा मुद्दामा रहेको फाइललाई निकालेर करदाताहरु आयोगमा आउनु पर्छ । तसर्थ करदाताले जति फाइल पेश गर्छन सोही आधारमा घटनाको प्रकृति हेरेर राजस्व संकलन हुनेछ ।

आयोगमा अध्यक्ष सहित ३ जना हुुनुहुन्छ । तर, २ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दाहरु छन् । के आयोगले निर्धारित समयमै सवै फछ्यौट गर्न सक्छ ?

त्यो करदातामा भर पर्ने विषय हो । यदि आयोगले काम गर्न थालेपछि करदाताहरु समयमै आउनु भयो भने सकिन्छ । आयोगको सदस्य ३ जना भएपनि काम गर्ने कर्मचारीहरु धेरै हुन्छन् । यदि समयमा करदाताहरु आउनुभयो भने आवश्यकता अनुसार कर्मचारी थप गर्न सकिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग पनि छलफल भइसकेको छ । यस अघिको आयोगमा रहदा पनि करका धेरै विवादास्पद मुद्दाहरु मिलाएका थियौं ।

लामो समयदेखि व्यवसायीहरु कर फछ्र्यौट नगरी आयोग आएपछि आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने सकिन्छ भनेर वसेका छन् । आयोगले ठूला रकममा व्यवसायी तथा राजनीतिक दलको प्रभावमा परेर निर्णय त गर्दैन ?

देशमा कतिपय काम जुन रुपमा भइरहेका छन् त्यसले गर्दा शंखा गर्नु स्वभाविक हो । तर, आयोगले व्यवसायी तथा राजनीति दलको दवावमा परेर कुनै पनि निर्णय गर्दैन । आयोगमा एकदमै व्यवसायिक व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि क्यारिअरको सवाल हुन्छ । म यस अघिको आयोगको सदस्या रहँदा पनि कुनै दवाव र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय गरेको थिए । यस पटक पनि कुनै दवाव र प्रभावमा पर्दिन ।

त्यो सम्भव छ ?

छ । आयोगले कर फछ्र्यौंटको लागि छुट्टै कार्यप्रणाली बनाउने छ र सोही अनुसार काम गर्नेछ । कार्यप्रणाली अनुसार काम गर्दा कसैको दवाव र प्रभावमा पर्नु जरुरी छैन ।

करदाताहरु देशभर नै छरिएर रहेका छन् । तर, आयोग काठमाडौंमा मात्र सिमित छ । त्यस्ता करदातालाई आयोगले कसरी समेट्नेछ ?

सर्वप्रथम करदातालाई आयोगमा आउनका लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नेछौं । यस्तै, करदाताले देशभरका सम्बन्धित कर कार्यालयबाट आयोगमा सोझै फाइल पठाउन सक्नेछन् । यदि कुनै क्षेत्रमा त्यस्ता करदाता धेरै रहेछन् भने सम्बन्धित स्थानमै गएर समेत काम गर्नेछौं ।

अन्तमा आयोगको तर्फबाट त्यस्ता करदाताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

व्यवसायीकै समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएको हो । आयोगले करदातालाई परेको समस्या निष्पक्ष रुपमा समाधान गर्ने छ । करदातालाई समयमै आयोगमा आउन यस  bizkhabar.com मार्फत पनि अनुरोध पनि गर्दछु ।