काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि सम्भावना कमजोर हुँदै गएको बताएको छ । विश्व बैंकको हालै प्रकाशित दक्षिण एसिया विकास अपडेट,(ट्याक्सिङ टाइम्स) प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताका कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको कुरा औंल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित भएको हो। सन् २०२५/२६ मा यो वृद्धि ५.२ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ, तर वित्तीय प्रणालीको निरन्तर कमजोरी र सीमित नीतिगत सुधारका कारण चुनौतीहरू कायम छन्। नेपालको आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागि कर संकलनमा सुधार, जलवायु अनुकूलनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, र रोजगारी सिर्जनामा डायस्पोराको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

नेपालको आर्थिक चुनौती र सम्भावना

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा प्राकृतिक प्रकोपहरूले ठूलो प्रभाव पारेको छ। सन् २०२४ मा बाढी र पहिरोले कृषि क्षेत्र र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँदा वृद्धिदरमा कमी आएको हो। वित्तीय प्रणालीको कमजोरी, विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रको अस्थिरता र ऋण प्रवाहमा कमीले निजी लगानीलाई समेत प्रभावित गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालको कर संकलन सम्भावित स्तरभन्दा कम रहेको र यसले वित्तीय स्रोतको अभाव निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०१९–२३ मा दक्षिण एसियाको औसत सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १८ प्रतिशत मात्र थियो, जुन उभरता बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसत २४ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। नेपालमा कर संकलन १–७ प्रतिशत जीडीपीले कम रहेको अनुमान छ, जसको कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र र ठूलो कृषि क्षेत्र हो। यद्यपि, यी विशेषताहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दा कर संकलनमा ठूलो अन्तर रहेकोले कर नीति र प्रशासनमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले कर छुटहरू हटाउने, कर संहितालाई सरलीकृत र एकरूप बनाउने, प्रवर्तनलाई कडा गर्ने, र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कर संकलन सहज बनाउन सुझाएको छ। उदाहरणका लागि, करदाता पहिचान र संकलन प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा एकीकृत गर्नाले पारदर्शिता र दक्षता बढ्न सक्छ। साथै, प्रदूषण मूल्य निर्धारण जस्ता नवीन उपायहरू लागू गर्नाले वातावरण संरक्षणसँगै राजस्व वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ। यस्ता नीतिहरूले नेपालको वित्तीय स्थायित्वलाई बलियो बनाउन र आधारभूत सेवाहरू सुधार गर्न योगदान पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलवायु अनुकूलन र निजी क्षेत्रको भूमिका

दक्षिण एसिया, विशेषगरी नेपाल, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। वर्षायाममा हुने बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लने समस्याले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ। प्रतिवेदनअनुसार, दक्षिण एसियाको उच्च औसत तापमान र वर्षामा आधारित कृषिमा निर्भरताका कारण जलवायु परिवर्तनले अन्य विकासशील देशहरूको तुलनामा बढी क्षति पुर्‍याउनेछ। सन् २०५० सम्ममा जलवायुजन्य क्षतिको एक तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको लचिलो अनुकूलनमार्फत कम गर्न सकिने विश्व बैंकको अनुमान छ। यसका लागि सरकारले श्रमिक र व्यवसायहरूलाई स्थान र गतिविधि परिवर्तन गर्न अवरोध हटाउनुपर्छ। नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार, यातायात र डिजिटल सम्पर्क सुधार, र लक्षित सामाजिक लाभ प्रणाली लागू गर्नाले निजी क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्नेछ।

रोजगारी र डायस्पोराको उपयोग

नेपालको तीव्र रूपमा बढ्दो श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु ठूलो चुनौती हो। प्रतिवेदनले नेपालसहित दक्षिण एसियाको ठूलो डायस्पोरालाई आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सुझाएको छ। दक्षिण एसियाको करिब ३ प्रतिशत श्रमशक्ति विदेशमा कार्यरत छ, जसमध्ये आधा खाडी मुलुकहरूमा कम दक्ष र छोटो अवधिको काममा छन्, भने एक चौथाइ उच्च दक्ष र दीर्घकालीन आप्रवासीका रूपमा विकसित देशहरूमा छन्। यी डायस्पोराले रेमिट्यान्स, सीप, लगानी, र व्यापारिक सञ्जालमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन्। सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता, आप्रवासीको फिर्ती प्रोत्साहन, र लगानी तथा व्यापारका अवरोध हटाउने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ मा ५.८ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२६ मा ६.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। क्षेत्रीय राजस्व संकलन जीडीपीको १८ प्रतिशत मात्र छ, यो औसतभन्दा कम हो। कर संकलनमा सुधार, प्रदूषण मूल्य निर्धारण, र जलवायु अनुकूलनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ । यो क्षेत्रका अन्य देशहरूमा पनि समान चुनौतीहरू छन्। उदाहरणका लागि, बंगलादेशमा राजनीतिक अनिश्चितताले ३.३ प्रतिशत वृद्धि अनुमान गरिएको छ, जबकि भारतमा विश्वव्यापी कमजोरीले ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न दक्षिण एसियाले एकीकृत नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।