काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादूर श्रेष्ठले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोलाई आधार बनाएर कर्जा दिँदा त्यसले सीमित धनी व्यक्तिहरुलाई मात्रै पोस्ने काम भएको बताएका छन् ।
‘अहिले नेपालको कुल कर्जा प्रबाहको ६७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा प्रबाह भएको छ,’ नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)को चौधौं बार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले भने, ‘हुनेखाने धनी व्यक्तिसँग बढी जग्गा जमिन हुन्छ बैंकले पनि त्यसैलाई आधार मानेर कर्जा प्रबाह गर्दा मध्यम खालका वास्तविक व्यवसायी र गरिव किसानहरुले कर्जा पाईरहेका छैनन् र उनीहरु झन गरिव हुँदै गईहरेका छन् ।’
यसैगरी अहिले ३ सय जना उद्योगी व्यवसायीको कब्जामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा रहेको भन्दै त्यसले आगामी दिनमा जोखिम निम्त्याउने उनको तर्क थियो । ‘हामीले उत्पादन वृद्धि गर्दै कर्जा प्रबाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यदि घरजग्गा धितोलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर कर्जा प्रबाह गर्ने हो भने यसले आगामी दिनमा जोखिम बढाउछ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रबाहलाई वृद्धि गर्नका लागि पनि अबका दिनमा प्रोजेक्ट फाईनान्सिङमा लाग्नुपर्छ ।’
यस्तै निक्षेकर्ता पनि बाच्नुपर्ने भन्दै निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फिती कम हुन नहुने उनको तर्क छ । उनले यसरी पछिल्लो समय उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा देशमा उद्यम तथा रोजगारी नै शुन्यमा पुग्न लागेको बताएका छन् ।
हाल राष्ट्र बैंकको उचित नियमनकै कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सही बाटोमा हिँडिरहेको बताउँदै उनले अझै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल तरिकाले अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यदि यो निरन्तरतालाई बिचैमा टुटाईयो भने बैंकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुने अवस्था आउनेछ ।’
कार्यक्रममा सीविफीनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च अत्याधिक न्युन भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यसको वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हाल पूँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा कम गरिने र त्यो पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनले नेपालमा उत्पादन बढाउन स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति चाँडै ल्याउनुपर्ने, उत्पादनमुलक र निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विलासिताका वस्तुको आयातलाई थप कडाई गर्नूपर्नेलगायतका सुझावहरु सरकारलाई दिएका छन् ।
