Logo

महासंघको आरोप : अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा पनि सरकारले बचाउन ध्यान दिएन

महासंघको आरोप : अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा पनि सरकारले बचाउन ध्यान दिएन



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ)ले अर्थतन्त्रमा परेको चापप्रति सरकारले ध्यान नदिएको बताएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले महासंघले पछिल्लो १ बर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र मुलुकभित्र भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकारले नसुनेको बताएको हो ।

laxmi

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्वित गरेको महासंघले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार यस बर्ष १.८६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहनुले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखाएको महासंघको बुझाई छ ।

‘उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको संकेत हो,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस अवस्थामा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सम्वेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता थप महसुस भएको छ ।’

अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन बजारमा माग बढाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ । उद्यमी व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा राजस्व पनि करिब १६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा बजारमा माग बढाउन सरकारले अनावश्यक खर्च कटौति गरि पूँजीगत खर्च बढाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न तत्काल ब्याजदर कम गर्ने उपाय केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्नेसमेत महासंघले बताएको छ । केन्द्रिय बैंकले मुख्यतया नीतिगत दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात घटाउने लगायत आवश्यक उपाय अवलम्बन गरि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्छ । यसैगरि पुराना ऋणीहरुले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा समेत करिब चार प्रतिशत पुगिसकेको हुँदा कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको सुुझाव छ ।

९ महिनायता लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढि मुल्यवृद्धिदर रहँदै आएकाले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति क्रमशः घटिरहेको छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नपाउँदा सरकार र आम उपभोक्ता समेत संगसंगै प्रभावित भैरहेकोले तत्काल सुधारको कार्य नथाल्ने हो भने अर्थतन्त्रको मन्दी लम्बिदै जानेतर्पm महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL