खुला बजार नीतिमा नयाँ व्यवसायीलाई पनि सहज रुपमा प्रवेश गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ । अहिले पनि धेरै कम मात्रामा काम गर्ने रेमिट कम्पनीहरु छन् । यदि अहिले नै पूँजी बृद्धि गर्ने हो भने त्यस्ता कम्पनीले त्यसै अनुसार पुँजी थप गर्न सक्दैनन ।
अहिले नै रेमिट्यान्सको फ्लो कम हुँदैन तर दिर्घकालिन रुपमा यसको असर पर्ने छ । नेपालमा पीआर लिएर विकसित मुलुकमा गएका व्यक्तिले रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् खाडी र मलेशियाको रोजगारीमा गएका कामदारले नै पठाउने हुन् । तसर्थ नेपाली रेमिट कम्पनी पनि त्यतै आकर्षित भएका छन् । रेमिट व्यवसायमा देखिएको समस्या, संघको कार्ययोजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष राजगोपाल राजभण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सार :
विभिन्न कारणले विदेश जानेको सङ्ख्या पछिल्लो समय घटेको देखिन्छ । यहिं प्रक्रियासँग जोडिने रेमिट्यान्स व्यवसायको अवस्था चाहिं अहिले कस्तो छ ?
बैशाखको भुकम्प पछि दशैंसम्म नेपालमा रेमिट्यान्सको ‘फ्लो’ निकै बढेको थियो । तर, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विभिन्न अवरोधले यो क्षेत्रमा केहि असर परेको छ । नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाउने रकम नै हो । जब यो क्रम नै घट्दै जान थालेको छ भने त रेमिट्यान्समा असर पर्नु स्वभाविक नै हो । तर, तत्काल नै यसको असर देखिने गरी बाहिर आउँदैन । केहि समय लाग्छ ।
तर, कानुनी रुपमा भित्रने रेमिट्यान्स भन्दा पनि गैर कानुनी रुपमा हुण्डीमार्फत नेपाल भित्रने रकमको आकार पनि ठूलै छ भनिन्छ । यसले रेमिट्यान्सको ‘फ्लो’ त कायमै राख्ला नि ?
नेपालमा रेमिट्यान्स कम्पनी नखुल्दै विदेशबाट पैसा आउने क्रम त त्यतीबेला पनि जारी नै थियो । गैरकानुनी च्यानलबाट रकम आएको यथार्थता त थियो नि । पछि एक दुईवटा रेमिट कम्पनीले कानुनी रुपमै विपे्रषण व्यवसाय सुरु गरे । त्यसपछि त हो, अरु नयाँ कम्पनी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको । गैरकानुनी रुपमा भित्रने ठूलो रकम त्यसयता कानुनी रुपमा बैङ्किङ प्रणालीमा आयो । यसको मतलब अहिले पनि विदेशबाट आउने सबै रकम कानुनी रुपमै आएको छ भन्ने होइन, तर त्यस्तो काम निकै घटेको चाहीं पक्कै हो । यसलाई ठप्प भयो भन्न मिल्दैन ।
उदाहरणका लागि नेपालमा चार सय रुपैयाँ पर्ने सामान भन्सारबाट ४० रुपैयाँको विल बनाएर छुटेका छन् । त्यसरी सामान खरिद गर्न त हुण्डीलगायत दोस्रो बजारबाटै पैसा भित्रने तथा बाहिरीने गरिरहेको छ । अहिले पनि झण्डै ४५ प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आईरहेको छ । त्यस्ता गिरोह अझै सक्रिय नै छन् ।
अझै पनि एक दर्जन रेमिट कम्पनी कारोबार नगरी निस्क्रिय रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । कतै दोस्रो बजारमा उनीहरुकै संलग्नता त छैन ?
पक्कै पनि कतिपय रेमिट कम्पनी कामै नगरी बसेका छन् । भविष्यमा काम पाइएला भनेर नविकरण गर्ने काम मात्र उनीहरुले गरिरहेका छन् । संघको चासो कसले के गरेको छ भन्ने तर्फ होइन । हामी त संस्थागत हितमा जोड दिन्छौं । यदि गलत काम भएको छ भने राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट कम्पनीको पूँजी बृद्धिको गृहकार्य गरिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बजारमा काम गरेर सफल भएका रेमिट कम्पनीलाई प्रश्रय दिन पूँजी बृद्धि गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । पूँजी बृद्धि गर्दा नयाँ व्यवसायीहरु प्रवेश गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा बजारमा स्थापित भएका व्यवसायीहरुले मात्र यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने खतरा रहन्छ । खुला बजार नीतिमा नयाँ व्यवसायीलाई पनि सहज रुपमा प्रवेश गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ । अहिले पनि धेरै कम मात्रामा काम गर्ने रेमिट कम्पनीहरु छन् । यदि अहिले नै पूँजी बृद्धि गर्ने हो भने त्यस्ता कम्पनीले त्यसै अनुसार पुँजी थप गर्न सक्दैनन । उनीहरु बन्द गर्नुे अवस्थामा पुग्छन् । रेमिट कम्पनीको पुँजी वृद्धि गराउनु ‘काट्रेलिङ’ को प्रयास जस्तै हो ।
तपाईहरु आफै पनि मलेशिया तथा खाडी मुलुकमा मात्र हुनुहुन्छ । यहाँ भन्दा बाहिर सेवा दिन किन नसकेको ?
विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार नै गएका छैनन् त्यस्ता देशमा रेमिट कम्पनीको के काम ? अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा गएका व्यक्तिले नेपालमा पैसा नै पठाउँदैन । पीआर लिएर गएका व्यक्तिले पैसा पठाउनुको सट्टा नेपालबाट लिएर जान्छन् । उनीहरुले दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा आफन्तलाई सामान्य रकम मात्र पठाउने हुन् । तर, रोजगारीमा जाने कामदारले कमाएको पैसा नेपालमै पठाउने हो । तसर्थ नेपाली रेमिट कम्पनीको ध्यान पनि त्यतै केन्द्रित भएको हो ।
हुण्डीमार्फत आइरहेको रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन संघको पहल के छ ?
संघ एक्कैले गरेर केही हुँदैन । त्यसमा राज्यको संलग्नता चाहिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका लागि राज्यले ‘स्किम’ ल्याउनु पर्छ । संघलाई विभिन्न रेमिट कम्पनीले सामान्य शुल्क तिरेर चलाएका छन् यसको कुनै बजेट छैन । कि प्रचारप्रसारको लागि सरकारले संघलाई बजेट दिनु पर्यो अन्यथा सरकारले आफैले जानकारी मुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । नेपाली कामदार गएका मुलुकमा नेपाल सरकारले राजदूत, लेवर एटेजी, महावाणिज्य दूत नियुक्त गरेको छ । उनीहरुको काम के ? बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन उनीहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई लक्षित गरी ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ ल्याएको छ तर, कामदारले यसमा उत्साहजन उपस्थिती देखाएका छैनन । यसमा रेमिट कम्पनीले सहयोग गर्न सक्दैनन् ?
नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न जान्छन् नेपालमा बचतपत्र ल्याएर कुनै अर्थ राख्दैन । सम्बन्धित देशमा गएर सो वारेमा जानकारी गराउनु पर्छ । नेपालबाट गएका कुटनीतिक नियोगहरुले सम्बन्धित देशमा जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ । रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता ठाउँमा गएर प्रंचारप्रसार गुर्नपर्छ । बचतपत्रको महत्वको वारेमा बुझाउनु पर्छ । अनि मात्र खरिद गर्छन । रेमिट कम्पनीले त कामदारले कमाएको पैसा नेपाल भित्र्याएर उनीहरुको परिवार समक्ष पुर्याइदिने काम गर्ने हो ।
