हामीले भारतको विरुद्धमा चीनसँग सम्झौता गर्न लागेका होइनौं । आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न लागेको हौं ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हुने विभिन्न खालका सम्झौता, इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान, मन्त्रालयको संरचनागत सुधार तथा अगामी दिनमा मन्त्रायले लिने नीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनसँग गरिएको कुराकानीको सार ?
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट देशको आपूर्ति व्यवस्थामा कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ ?
मुख्य त दुईदेशबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धी, स्वतन्त्र व्यापार सन्धी तथा पेट्रोलियम आयातको लागि सम्झौता हुने छ । पेट्रोलियम आयात सम्बन्धमा यस अघि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । तसर्थ भ्रमणले यसलाई ठोस निर्णयमा पुर्याएर पेट्रोलियम आयात गर्ने छ । यसैगरी पेट्रोलियम स्टोरेजका लागि पनि केही सम्झौता हुने सम्भावना छ ।
हामीले नाकाबन्दीको समयमा एउटा नमिठो अनुभव गर्यौ । त्यतिवेला विकल्पमा चीनबाट पेट्रोलियम आयातको विषयले पनि चर्चा पायो । अव के चीनसँग दिर्घकालिन सम्झौता हुन्छ ?
पहिलो त पारवहन सन्धी नै सवैभन्दा ठूलो विषय हो । यससन्धीसँगै कुनै पनि देशबाट पेट्रोलियम आयात गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा पेट्रोलियम आयातका लागि एमओयु भइसकेको छ । समयअनुसार परिमाणमा घटवढ होला तर दिर्घकालिन रुपमा ल्याउन बाटो खुलिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा चीनबाट दिर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम आयात सम्झौताको लागि फाइल अघि बढिसकेको छ । भ्रमणले त्यसलाई टुङ्गो लगाउने छ ।
यसमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र स्वभाविक रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ला ?
यसमा दक्षिणी मुलुकले अन्यथा सोच्नुपर्ने कुरै छैन । हामीले भारतको विरुद्धमा चीनसँग सम्झौता गर्न लागेका होइनौं । नेपालले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न लागेका हौं । आधुनिक जमानामा विश्व नै परनिर्भरतामा गइसकेको अवस्थामा कुनै एउटा देशसँग व्यापार सम्झौता गर्दा अर्को देश रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । हामीले भारतसँगको व्यापार रोकेर चीनसँग गर्न लागेका होइनौं । आगामी दिनमा भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएर लैजाने छौं भने व्यापार विविधीकरणको लागि अन्य देशसँग पनि सम्झौता गरिने छ ।
चीनबाट अनुदानस्वरुप प्राप्त पेट्रोलियमको आम्दानी निगमकै खातामा रहन्छ कि कुनै फरक योजना बनाएका छौं ?
यो रकमलाई छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गरेका छौं । उक्त रकमलाई इन्धनकै क्षेत्रमा प्रयोग गरिने छ । उदाहरणका लागि इन्धन स्टोरेज, क्षमता बृद्धिलगाएतका क्षेत्रमा प्रयोग गरिने छ भने कुनै बेला समस्या आएमा इन्धनकै लागि अनुदान समेत दिइने छ ।
पेट्रोलियम आपूर्ति सहज भैसक्यो तर डिजेलमा समस्या देखिएको छ । किन यस्तो भएको ?
अहिले विकास निर्माणको काम द्वुत गतिमा भइरहेको छ । विनियोजित बजेट रकम खर्च गर्नका लागि छिटो काम भएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो सयम उद्योग संचालन पनि बढेको छ । जसले गर्दा डिजेलको माग बढी भई आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो । यसमा पनि ठाउँ अनुसार फरक छ । पूर्व पश्चिम क्षेत्रमा सहज छ भने मध्ये क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय विस्तारै सहज हुँदै गएको छ । केही समयभित्रै समस्या समाधान हुने छ ।
यो बीचमा खासगरी कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना पनि भयो । यसमा कमजोरी कस्को ?
सरकारले मात्र सकेन भन्ने होइन । यसबीचमा राजनीतिक तथा कुटनीतिक संकट पर्यो । यसैगरी, भुकम्पले पनि ठूलो समस्या बनाएको थियो । हाम्रो सिस्टम पनि ठिक थिएन । विशेष गरी रक्सौल नाका नखुल्दा आपूर्ति व्यस्थामा ठूलो समस्या पर्यो । समस्या परेको वेलामा विचौलियाहरुले खेल्ने ठाउँ पाए जसले गर्दा कालोबजारी मौलाउन पुग्यो ।
नाकाबन्दीबाट सरकारले के पाठ सिक्यो ? अव केही दिर्घकालिन योजना बन्दै छ ?
व्यापार विविधिकरणको योजना नै मुख्य कुरा हो । चीनसँगको पारवहन सम्झौता र पेट्रोलियम आयोतको लागि एमओयु हुनु दिर्घकालिन योजना नै हुन । यसैगरी, बंगलादेशसँग पनि व्यापार सम्झौता हुँदै छ । नेपालामा भएका स्रोत र साधन उपयोग गरी आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहेका छौं । इन्धनकै कुरा गर्दा अहिले हामीसँग १५ दिनलाई पुग्ने स्टोरेज क्षमता छैन । आगामी दिनमा न्युनतम ३ महिनालाई पुग्ने स्टोरेज बनाउन लागेका छौं ।
नेपाल आयाल निगम र मन्त्रालयबीच खासै संयोजन हुन सकेन भनिन्छ नि ? के साच्चै मन्त्रालयले निगमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसकेको हो ?
त्यो भन्दा पनि हाम्रो संरचना नै ठिक छैन । नयाँ संविधानको भाव अनुसार संस्थानहरुलाई पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने छ । परिमार्जन हुन नसक्दा केही समस्या आएको हो । तर, संयोजन नै भएन भन्ने होइन । देशमा देखिएको इन्धन समस्या समाधान मन्त्रालय र निगमबीचको सहकार्यमा गरिएको हो । आपूर्ति नीतिदेखि उपभोक्त हित संरक्षण र संस्थान नियमन गर्ने बेला यही हो । मन्त्रालयले सोही अनुरुप योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ।
अहिले निजी व्यवसायीलाई ग्याँस बुलेट किन्ने दिने निर्णय गरेका छौं । यसमा निगमदेखि मन्त्रालयसम्म कमिशनमा फसेको छ भन्ने आरोप छ नि ?
यो विषयमा मैले कुनै चासो दिएको छैन । यो फाइल भर्खरै अघि बढेको विषय होइन । यो विषय निगमकै कार्यक्षेत्र भित्र छ र उसैले हेरिहरेको छ । यसमा मन्त्रालयको कुनै चासो छैन ।
