यो काम गर्ने समय होइन । यस अघि पनि हामीले असारमा भुुक्तानी मात्र गर्दै आएका छौं । निर्माणका काम जेठ मसान्तसम्ममै सकिन्छ । यदि यहि खरिद प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने हो भने यो समयमा विकास निर्माणका काम अघि बढ्दैन ।

केहि दिन अघि मात्र सार्क सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सार्कको आयोजक राष्ट्रको रूपमा नेपालले काठमाडौंमा व्यापक पूर्वाधार संरचना निर्माणमा जोड दियो । यता राजधानीमा सडक व्यवस्थापन भइरहँदा देशका विभिन्न स्थानमा भने ठूला ठूला सडक दुर्घटनाबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सार्कको उपलब्धी, संरचना निर्माण र सडक दुर्घटनाको सेरोफेरोमा रहेर बिजखबर संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलासँग कुराकानी गरेका छन् ।

करिब दैनिक जसो सडक दुर्घटनाबाट ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षती भइरहेको समाचार पछिल्लो समय निरन्तर आइरहेको छ । समस्या पूर्वाधार संरचनामा की यातायात व्यवस्थापनमा ?

तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा सडक दुर्घटनामा कमी आएको छ । बर्षातको समय र चाडपर्वमा यसअघि जुन् दरमा दुर्घटनाहरू भएका थिए अहिले त्यो दर घटेको छ । तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक औषत १ हजार ८ सय जनाले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन् । तर दुर्घटना यस्तो विषय हो, जसलाइै कुनै एक निकाय वा संस्थाको पहलबाट घटाउन सकिदैंन । मन्त्रालयसँग दुर्घटना न्युनीकरणका उपायहरू छन् । तर, हाम्रो एक्लो प्रयासलाई यसमा त्यती ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिदैंन । दुर्टटना जबसम्म सबैको सरोकारको विषय बन्न सक्दैन तबसम्म यसमा केहि कम गर्न त सकिन्छ तर अपेक्षित सुधार भने नआउन सक्छ ।

सडक दुर्घटनको सन्दर्भमा विशेषगरी चालक मुख्य जिम्मेवार हुने गर्छ । र सबैमा यस्तो धारणा पनि छ । चालक मात्र सचेत हुने हो र त्यहिं अनुसार अनुशासित बनिदिने हो भने पनि ५० प्रतिशत दुर्घटना कम हुन्छ । विदेशमा गाडीमा क्षमताभन्दा १ जना बढी यात्रु राखेमा ड्राइभरले क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ । तर, नेपालमा मान्छे मारेपनि ड्राइभर जवाफदेही हुँदैन । यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले यस्तो जिम्मेवारी लिइदिने कारणले ड्राइभरले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छ । यो नै मुख्य कारण हो ।

समस्या त मन्त्रालयलाई स्पष्ट नै रहेछ । तर, त्यसअनुसार त काम भइरहेको छैन नी ?

सडक दुर्घटना सहित यातायात व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सन् २०१३ मा छुट्टै कार्ययोजना बनाएको छ । सो कार्ययोजना अनुसारसन् २०२० सम्ममा हालको दुर्घटनालाई ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । विद्यमान ऐन निकै पुरानो छ । यसले यो परिवर्तित सडकसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न सकिरहेको छैन । वास्तवमा यो ऐन परिमार्जन हुने हो भने दुर्घटनाका धेरै समस्याहरू कम हुँदै जानेछन् । ऐनले सबैलाई जिम्मेवार बनाउने गरी व्यवस्थागर्न सक्यो भने यो त्यती गम्भिर समस्याको रूपमा बाहिर आउने छैन ।

मन्त्रालयले नै अघि सारेको कमर्शियल र व्यक्तिगत लाइसेन्स वितरणको योजना त पुरा हुन सकेको छैन । तपाईले भने जस्तै ऐन संसोधनको बाटो त झन् लामो पो हुने भयो ?

ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था होईन । योजना अनुसार केहि कामहरू अघि बढेका छन् । दुईथरी चालक अनुमतिपत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले २ वर्ष अघि नै त्यस सम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएको थियो । तर, तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नर्गदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसलाई पुनः मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएको छ । खुसिको कुरा के छ भने एक महिनाभित्रै यो पास भएर आउने जानकारी पाएका छौं ।

यसका मापदण्ड चाहीं के के छन् ?

पहिलो कुरा त उमेरहद बढाएर २५ वर्ष पु¥याएका छौं । शैक्षिक योग्यता न्युनतम १० कक्षा वा एसएलसी पास गरेको हुनुपर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यस्थलमै गएर दिनुपर्ने, अन्य चालक अनुमतिपत्र लिएको २ वर्ष पुगेपछि मात्र व्यावसायीक चालक अनुमतिपत्र लिन पाउनेजस्ता व्यवस्था गरेका छौं ।

चालक अनुमतिपत्र र ब्लुबुकलाई स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन गर्ने भनेको पनि वर्षौं भइसक्यो । यो चाहीँ कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ?

यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतको ठेकेदार कम्पनीले अहिले स्मार्ट कार्ड छाप्ने काम गरिरहेको छ । आगामी २ महिना भित्रै यो कार्यान्वयनमा आउनेमा म विश्वस्त छु । नेपालमा २३ लाख लाइसेन्स र झण्डै १८ लाख ब्लुबुक छन् । तर, सुरुवाती चरणमा ब्लुबुक र लाइसेन्स दुवै १ लाख ६० हजार थान मात्र छाप्दैछौं । अरुलाई पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं ।

इम्बोष्ट नम्बर प्लेट लागु गर्ने योजना नी ?

इम्बोष्ट नम्बरप्लेटका लागि हामीले एशियाली विकास बैंक(एडीबी)बाट पैसा पाइसकेका छौं । तर यातायात मन्त्रालय भन्दा पनि यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेरिरहेको छ । यो विभिन्न क्षेत्र तथा निकायसँग जोडिंदा काम हुन अलि ढिला भइरहेको छ ।

बर्षौ पुराना सवारी साधन पनि निर्धक्क यातायात कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको प्रदुषण रहित ग्रीन स्टीकर टाँसेर चलिरहेका छन् । यसमा किन कारवाही हुन नसकेको ?

समस्या भनेको हामीसँग वातावरण प्रदुषण जाँच गर्ने मेसिन औजार छैन । आखाँले हेरेको भरमा ग्रीन स्टीकर प्रदान गर्दै आएका छौं । त्यसले गर्दा पनि केही त्रुटी भएको हुनसक्छ । आधुनिक मेसिन औजार नभएकै कारण प्रदुषित सवारीसाधनले मुक्ति पाइरहेका छन् । सवारीसाधनको स्वास्थ्य जाँच गर्नकै लागि मन्त्रालयले टेकुमा भेइकल फिटनेश सेन्टर स्थापना गरेको छ । उक्त मेसिन संचालनमा आएपछि प्रदुषित सवारीसाधन चल्न पाउने छैन ।

फिटनेश सेण्टर निर्माण गरेकै ३ बर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, सञ्चालनमा त आउन सकेन नी ?

यसका केही प्राविधिक त्रुटिहरु थिए । यस अघि भेइकल फिटनेश सेन्टरमा पहिला गैरकानुनी व्यक्तिहरु आएर वसेका थिए । सेन्टर स्थापनाको लागि उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटायौ तर उनीहरुले ६९ लाख रुपैयाँको विजुलीको पैसा तिर्न वाँकी रहेछ । त्यो बक्यौता नतिरेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विजुली दिएन । भर्खरै मात्र हामीले प्राधिकरणको बक्यौता ति¥यौ अव केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउनेछ ।

अब सार्कको कुरा गरौं । सार्क अवधिभर मोटर भेहिकल सम्झौता र रेलवे कनेक्टिभिटीको चर्चा व्यापक भयो । यसबाट नेपालले लिन सक्ने फाईदाहरू के के हुन् ?

सम्मेलनको प्राथमिकतामा रहेको मोटर भेहिकल र रेल्वेको विषयमा पनि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । पाकिस्तानले आफ्नो गृहकार्य नपुगेको कारण देखाउँदै केही समय मागेपछि अलि पछि सरेको छ । उहाँहरुले सो कार्यको लागि ९० दिनको समय माग गर्नु भएको छ र उक्त समयमा यी दुवै सम्झौता हुनेछन् । खासगरी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि यी दुवै सम्झौता नेपालको हितमा हुनेछन् ।

सम्झौता पुरा भएपछि सार्कस्तरमा एक देशबाट अर्को देशमा निर्वाद रुपमा सवारीसाधन चल्न पाउनेछन् । पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट बढ्नुका साथै निर्यात व्यापार पनि बढ्नेछ । तर, रेल्वे सम्झौता भएपनि नेपालले त्यसबाट तत्काल फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि हामीसँग न रेल छ, न त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छ ।

आर्थिक बर्षको अन्त्यमा विकास निर्माण सुरू हुने हाम्रो वास्तविकतामा त सार्कले राम्रै पाठ सिकायो हैन ?

यो सार्कलाई केन्द्रित गरेर मात्र गरेको हो । यदि हाम्रो खरिद प्रक्रियालाई अपनाएर काम अघि बढाउनु हो भने यो समयमा टेण्डर आव्हानको काम मात्र हुन्थ्यो । यो काम गर्ने समय होइन । यस अघि पनि हामीले असारमा भुुक्तानी मात्र गर्दै आएका छौं । निर्माणका काम जेठ मसान्तसम्ममै सकिन्छ । यदि यहि खरिद प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने हो भने यो समयमा विकास निर्माणका काम अघि बढ्दैन ।

तर, पहिलो चौमासिकमा विकास निर्माण काम हुनै सक्दैन भन्ने सोंचलाई त यसले गतिलो जवाफ दियो हैन र ?

मौजुदा खरिद प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि हातलमा यही समयमा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सक्दैन । विडिङ गर्नै ३/४ महिना लाग्छ । अघिल्ला वर्षमा विडिङ गरेका काम मात्र यो समयमा अघि बढ्ने हो । अहिले खरिद ऐन संसोधनको क्रममा छ । यही समयमा विकास निर्माणको शुरु गर्न कि खरिद ऐन संसोधन गर्नुपर्छ कि जेठमै बजेट ल्याउनु पर्छ ।

त्यसो भए यस वर्षको विकास निर्माणका काम चाहीँ कहिले अघि बढ्छ ?

अहिले टेण्डर आव्हान गर्ने काम भइरहेको छ । यसको प्रक्रिया सकिएपछि निर्माणको चरणमा जाने छौं । हामीसँग सामान्य खालका र बहुबर्षिय गरी दुइथरीका विकास निर्माणमा काम भइरहेको छ । बहुबर्षिय परियोजनाहरुको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले पनि काम भइरहेको छ । यस्तै, एकै वर्षमा सकिने सामान्य खालका काम पनि केही समयभित्रै काम अघि बढाएर जेठ मसान्त भित्रै सक्नेछौं । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही समयस्या भएको कारण एउटै ठेकेदारले दर्जनौं ठेक्का होल्ड गरेर वस्ने गरेका छन् । त्यसले केही समस्या उत्पन्न हुनेछ ।