Logo

कर्णालीमा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त, राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय सञ्चालन

कर्णालीमा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त, राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय सञ्चालन



काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशभर ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाबाट मागअनुसारको जनशक्ति छनोट हुन नसक्दा अझै दरबन्दी रिक्त छन् । शिक्षक अभाव भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न माग गरेका छन् । एकाइ प्रमुुखहरूका अनुसार धेरैजसो प्राथमिक तहका शिक्षक अपुग हुँदा राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ ।

जुम्लामा प्राथमिक तहका चार सय ४० दरबन्दीमध्ये ४१ दरबन्दी खाली छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुुख मक्कर भण्डारीका अनुसार जुम्लामा निमाविमा ८० र मावि तहमा ६० दरबन्दी भए पनि अपुग भएपछि थप पाँच दरबन्दी माग गरिएको छ ।

यस्तै सुर्खेतमा ३१ दरबन्दी पदपूर्ति हुन बाँकी छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेतका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार निमावि र माविमा तहमा आवश्यक शिक्षक भए पनि प्राथमिक तहमा अभाव छ । सुर्खेतमा एक सय ५६ मावि, दुई सय ४५ निमावि र प्राथमिक तहमा एक हजार एक सय ९१ शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति छ । तर प्राथमिक तहमा ३१ दरबन्दी पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको पौडेलले बताउनुभयो ।

यसैगरी मुगुमा तीनवटै तहका लागि एक सय छ दरबन्दी माग गरिएको छ । प्राविमा ६८, निमाविमा १३ र माविमा २५ दरबन्दी आवश्यक देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मुगुका प्रमुख सूर्य खत्रीले जानकारी दिए । दैलेखस्थित समन्वय एकाइका निमित प्रमुख रतन विष्टका अनुसार प्राविमा अहिले कायम रहेको दरबन्दीमै पनि दुई सय हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी खाली छ ।

यस्तै रुकुुमपश्चिममा प्राविमा २८ दरबन्दी थप गर्न माग गरिएको छ निमाविमा चार र माविमा एक जनाको दरबन्दी माग गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख ताराप्रकाश पुनमगरले बताउनुभयो । सरकारले पहाडी जिल्लामा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको नियम छ । कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले उक्त मापदण्डअनुसार शिक्षक पाएका छैनन् । शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिए पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । विद्यालय सङ्ख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले दरबन्दी मिलान गर्न समस्या भएको सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूले बताएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL