काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम वाणिज्य बैंकले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने समय लम्ब्याएको छ । यसअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम वाणिज्य बैंकहरुले पुनः निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि गरिएको यो व्यवस्था असार मसान्तसम्मका लागि थियो । पुनः अर्थमन्त्रालयले यसको समय लम्ब्याउँदै आगामी पुष मसान्तसम्मका लागि तोकिदिएको हो । मन्त्रालयले यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको सारांश प्रस्तुत गर्दै उक्त व्यवस्थाको समयावधि लम्ब्याएको जानकारी दिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी २ खर्ब कायम गर्न सहमतिसमेत दिएको छ ।
