काठमाडौं । बजेटबाट निरास भएका उद्योग व्यवसायीहरु मौद्रिक नीतिमार्फत हर्षित बन्न पुगेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फैत आफ्ना माग सम्बोधन भएको बताउँछन् ।
विशेषगरी कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै कर्जाको पुर्नसरचना, पुर्नतालिकिकरण, पुनर्कर्जा तथा बजारमा तरलता ल्याउन सीसीडी अनुपातमा वृद्धि गरेर मौद्रिक नीतिले आफ्ना माग सम्बोधन गरेको बताउँछन् ।
बजेटले हाम्रा ८० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको छ
राजेशकाजी श्रेष्ठ,
अध्यक्ष , नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बजेटले निजी क्षेत्रलाई जसरी निरास बनाएको थियो ठिक त्यसको विपरित मौद्रिक नीतिले खुशी बनाउने काम गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा दिएका ४० बुँदामध्ये ८० प्रतिशत माग सम्बोधन भएका छन् । मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायको असर अनुसार कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्ने समयमा ६/९ र १ बर्षको समय दिएको छ त्यो एकदमै स्वागतयोग्य कदम हो ।
यसैगरी बजारमा तलरता सिर्जना गर्न हालको ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत बनाउनु स्वागयोग्त कुरा हो । विशेषगरी मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जालाई बढाएर कुल कर्जा प्रबाहको १५ प्रतिशत पुयाएको छ त्यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले आगामी दिनमो देशलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गर्न सहयोग पुयाउने छ । तर राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दै आएको स्टुमुलेश प्याकेज कार्यान्यनको जिम्मा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ यसको कार्यान्वयनमा भने अनुगमनको जरुरी छ ।
मौद्रिक नीति विगतको भन्दा राम्रो छ
राजेन्द्र मल्ल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
चालु आर्थि बर्षको मौद्रिक नीतिभन्दा सकारात्मक छ । कोरोना ग्रसित अर्थतन्तत्रलाई फोकस गरेर सहयोग गर्न खोजिएको छ । संचालकहरुको तलबमा कटौति गर्दै भड्कीकोपनलाई खुकुलो गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा दिने कर्जालाई १० बाट बढाएर १५ पुर्याउने भनिएको छ । तर मौद्रिक नीतिमा भएको उक्त व्यवस्थाको ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ । र कृषिकर्जा १० मात्रै नभएर २० प्रतिशतसम्म व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालको प्रमुख आयस्रोत नै कृषि भएकाले यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । कोरोना भाईरले उथलपुथल पारेको अर्थतन्त्र उकास्न तथा आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषिलाई बढी नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै साना पेशा व्यवसायलाई सहुलियत दिनका लागि ब्याजदरमा छुट गरिएको छ जुन एकदमै सकारात्मक छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्कलाई अझै घटाउनु पर्दथ्यो । सेवाशुल्क भने शुन्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै भएपनि पुग्छ । लघुवित्तहरुले ब्याजदरबाटै कमाउने हुनालले सेवाशुल्क भने धेरै भएको छ । यसलाई अझै घटाएर न्युन बनाउनुपर्छ । निर्देशिका बनाएर सहकारीलाई नियमन गरिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा सहकारीमा अनौपचारिक कारोबार हुने भएकाले सहकारीमा धेरै पैसा थुप्रिएको छ । जसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेर यसले लिने सेवाशुल्कमा संकुचन ल्याउनुपर्छ ।
सकारात्मक सोच सहितको मौद्रिक नीति
भुवन दाहाल
अध्यक्ष, बैंकर्स संघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी सकारात्मक सोचका साथ मौद्रिक नीति ल्याएको छ । यो मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट ग्रसित अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र कोरोनाबाट ग्रसित छ । मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिककरणका विषयमा जसरी सम्बोधन गरेको छ त्यसले ऋणीहरुलाई बचाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थप सहयोग गर्ने छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको छ
शौरभ ज्योति
सभापति, बैंकिङ समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मौद्रिक नीति स्वागत योग्य छ । निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । हामीले रिड्यिुस, रिस्टक्चर र रिफाइनान्सलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थियौं । जुन विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको सिमालाई फराकिलो बनाएको छ । जसका कारण साना, मझौला देखि ठूला उद्योगसम्म लाभान्वित हुनेछन् । कर्जाको पुर्नतालिकिकरण पुर्नसंरचाना पनि असरको आधारमा गरिएको छ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय बचाउन सहयोग पुग्ने छ । साथै कर्जा लिँदा लाग्ने सेवा शुल्क घटाएको छ यसले पनि व्यवसायीलाई राहत हुने छ । यसैयरी सीसीडी बढाउँदा पनि बजारमा लगानीयोग्य रकम आउने छ । जसबाट नयाँ लगानी सम्भव हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
