काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुगमन गर्ने गरी अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै निजी क्षेत्र त्रसित भएका छन् । तर हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक माथि प्रतिक्रिया उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले भने यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
उक्त विधेयममा कम्पनी, बैंक, अस्पताल, मेडिकल कलेजलगायतलाई पनि अख्तियारले आफ्नो दायरामा ल्याई छानविन विषय समेटिएसँगै निजी क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेका थिए । तर उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले भने यसलाई निजी क्षेत्रले संयमित रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उक्त विधेयक पारित भएसँगै निजी क्षेत्रलाई वैधानिक रुपमा काम गर्नमा अझै सहजीकरण हुने उनको दावी छ ।
उक्त विधेयक पारित भएमा सार्वजनिक संस्थान, विद्यालय तथा सरकारी अनुदानबाट संचालित संघसंस्थाहरुलाई पनि अख्तियारले आफ्नो दायरामा ल्याएर छानविन गर्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याउने विषय समावेश भएका कारण उद्योगी व्यवसायी त्रसित बनेका छन ।
तर निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको उद्योग राज्यमन्त्री बनेको बताउँदै आएका दुगड भने निजी क्षेत्रका खराव काम रोक्न वा अवैधानिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउँछन । साथै उद्योगी व्यवसायीले पनि उक्त विषयलाई सकारात्मक ढंगले नै बुझिदिन आग्रह गरेका छन् ।
‘अख्तियार ऐन संसोधन विधेयकमा जुन कुरा समावेश गरिएको छ त्यो निजी क्षेत्रका लागि कडा त कडा नै हो,’ उनले भने, ‘तर निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रलाई सर्वाेपरी मानेर सरकारको कदमको स्वागत त गर्नुपर्छ ।’
निजी क्षेत्रलाई खराब काममा नलागेर व्यवसाय गर्नुमा नै भलाई हुने उनको भनाइ छ । सरकारले भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नका लागि यस्ता कदम चाल्नुपर्ने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्नु जायज भएको उनले जानकारी दिए ।
तर निजी क्षेत्रलाई वैधानिक काम गर्दागर्दै पनि केही बाधा आउने बुँदाहरु विधेयकमा छन भने त्यस्ता विषयथमा थप छलफल गरेर संशोधन तथा हेरफेर हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार हाल उक्त विधेयकका लागि विभिन्न तहहरुबाट प्रतिक्रिया लिने काम भईरहेको र निजी क्षेत्रले समेत त्यसका आफ्नो धारणा राख्न सक्ने बताए ।
यस्तै कुनैपनि सरकारी काम गर्दा पनि कसैले आफ्नो अतिरिक्त पैसा खर्च नहुने गरी काम होस भन्नका लागि पनि यस्तो विधेयक संशोधन गर्नुपरेको उनको बुझाई छ । ‘अब कुनैपनि काम गर्दा उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो अतिरिक्त पैसा खर्च नहुनेगरी नीति ल्याईँदैछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हाल चालिएको प्राथमिक कदम हो ।’
उनले निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्योगीलाई अर्थात विधेयकमा समेटिएका संघसंस्थाहरुलाई कुनै किसिमका द्धविधा भएमा आफ्ना समस्या राख्न सकिने गरी केही नम्वरहरु सार्वजनिक गरिएको बताएका छन । उक्त नम्वरमार्फत विभिन्न संघसंस्थाहरुले आफ्ना गुनासाहरु बताउन समेत सक्नेछन । हाल गुनासो पनि लिने काम भईरहकोले सोही अनुसार एक्सन लिन खोजेको उनको भनाई छ ।
‘हाल उक्त विधेयक मैले पनि हेर्दैछु, केही संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि गरौंला,’ उनले भने, ‘तर यसमा उद्योगी व्यवसायी धेरै डराउनुपर्ने कुरा पनि केही छैन ।’
