काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउने दिशामा सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएको छ। परिसंघका अनुसार मौद्रिक नीतिले कर्जासम्बन्धी प्रावधान, ब्याजदर व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, र निजी क्षेत्रको लगानीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सीएनआईले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति तथा आम्दानी–भुक्तानी चक्रको आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणालाई स्वागतयोग्य भनेको छ। तथापि, उत्पादनमुखी उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायत सबैका लागि उक्त परिमार्जन समेट्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
परिसंघले विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तथा ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिलाई सकारात्मक मानेको छ। साथै, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिकका उद्योग व्यवसायलाई ३ करोडसम्म कर्जा दिने प्रावधानले साना–मझौला उद्यमलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा र महिलाले लिने कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा समेट्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको लगानी क्षमतामा सहजता ल्याउने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै, पूर्वाधार विकासमा डिबेन्चरमार्फत लगानीको बाटो खुलाउनु, लघुवित्त संस्थाले लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी, र निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा गिरावट रोक्ने प्रयास सकारात्मक रहेको भनिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाइएपछि कर्जा सस्तो हुने र मागमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गरेर लगानीकर्तालाई वैकल्पिक अवसर दिने कुरा र बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको परियोजना, सीप, र क्षमता मूल्यांकन गरेर स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेकोप्रति परिसंघले सकारात्मक धारणा राखेको छ।
निजी आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने, पहिलो पटक घर किन्नेका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने र सेयर धितो कर्जाको सीमा २५ करोड पुर्याउने घोषणालाई पनि सीएनआईले स्वागत गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले आगामी वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको १२।५ प्रतिशतको तुलनामा थोरै हो भने पनि व्यावहारिक लक्ष्य मानिएको छ। साथसाथै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई साथ दिने नीतिगत स्पष्टता आउनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ।
अन्त्यमा, सीएनआईले विद्यमान आधार दर प्रणालीलाई सुधार गर्दै एमसीएलआर ९ःऋीच्० वा ईबीएलआर ९भ्द्यीच्० जस्ता पारदर्शी ब्याज दर प्रणालीमा जानुपर्ने, निर्दिष्ट क्षेत्र कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव आगामी मौद्रिक निर्देशनमा समेटिने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेको छ।
