नेपालले २०१३ सालदेखि आवधिक योजनाको अभ्यास सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि १६औं योजना कार्यान्वयनमा छ । यसबिचमा केही त्रिवर्षीय योजनाहरू पनि बने । दोस्रो योजना त्रिवर्षीय थियो । द्वन्द्वकालमा पनि दुईवटा त्रिवर्षीय योजना बनेका थिए । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि १५औं योजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेको छ । अब हामी १६औं आवधिक योजनामा छौं । दक्षिण कोरिया र चीन भन्दा पनि अगाडिबाटै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको हो ।
योजनाबद्ध विकासको प्रयासकै कारण हामीले प्रगति हासिल गरेका छौं । २०१३ सालको तुलनामा हाम्रो जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । हामी अगाडि नै बढिरहेको स्थिति छ । तर पनि हामीले अरू देशसँग तुलना गर्याैँ भने स्थिति खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । हामीभन्दा पछाडि योजनाबद्ध विकास थालेका दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारेका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकसमेत धेरै अगाडि बढिसकेको स्थिति छ । आम मानिसले अपेक्षा गरे अनुसार वा उनीहरूको आवश्यकताअनुसार विकास नभएको महसुस गरेको र सोही असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्था पनि छ ।
यसका वावजुद नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत नियमित ढंगले आवधिक योजना बनाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आवधिक योजना भनेको एउटा निश्चित अवधिभित्र के, कसरी र कस्ता काम गर्ने हो भन्ने कुरालाई कार्यक्रम वा नीतिमा राख्ने एक प्रक्रिया हो । यसले सरकारलाई पाँच वर्षको अवधिमा विकासका लागि मार्गदर्शन गर्छ ।
ती आवधिक योजनामा आधारित भएर सरकार र सम्बन्धित निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तय गर्छन् । वार्षिक कार्यक्रममार्फत आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गरिन्छ । केही समयदेखि मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत बनाएर लैजान थालिएको छ । यसले वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच पुलको काम गरिरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट सुनिश्चितता गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यमा पनि यसले सघाउँछ । आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुने मानिन्छ ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि ७ सय ६१ वटै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)ले बजेट बनाइरहेका छन् । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि एक प्रकारको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन थालेका छन् । साथै आवधिक योजनाहरू बनाउने प्रयाससमेत सुरु भएको छ । सबै प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयन भई दोस्रो योजनाको कार्यान्वयन थालिएको छ ।
योजनाबद्ध विकासका लागि संरचनाहरू स्थापित छन् । तर पनि केही क्षेत्रमा नतिजा आउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको मामिलामा हामी कमजोर अवस्थामा छौं । पछिल्ला केही वर्षको पूँजीगत खर्च बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । जति खर्च भएको छ, त्यसले पनि सही प्रतिफल नदिने अवस्था छ ।
सही आयोजना छनोट नहुने, ती आयोजना समयमै कार्यान्वयन नहुने र कार्यान्वयन नहुँदा लागत बढ्ने र त्यसबाट आउने प्रतिफल कम हुने अवस्था छ । जब प्रतिफल कम आउँछ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत कम योगदान गर्छ । त्यसकारण पनि नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ४.५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण कोभिड महामारी अगाडि लगातार तीन वर्ष औसतमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएको थियो । यसैबीचमा कोभिड महामारी सुरु भयो । त्यसले अर्थतन्त्र शिथिल बनायो ।
कोभिडको वर्ष नेपाली अर्थतन्त्र २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोभिड हटेसँगै पुनरुत्थानका कामहरू सुरु गरिए । तर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतको आसपासमै आएर रोकिएको छ । अर्थतन्त्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन । समष्टिगत माग बढ्न सकेको छैन । यद्यपि हालै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो चौमासिक अवधिको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ५.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सुधार भएको समेत देखिएको छ । यो सुधार कायम राख्दै अझ माथि लैजान सरकार र निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले आवधिक योजनालाई आधार मान्दै सही परियोजना, आयोजना र कार्यक्रम छनोट गर्ने, छनोट भएको आयोजनामा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने, त्यसमा बजेट कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने हो भने आर्थिक वृद्धिको दर बढाउन सकिन्छ ।
कतिपय सरकारी संयन्त्रहरूको क्षमता कमजोर छ । कतै उत्प्रेरणा त कतै दण्ड सजायको अभाव छ । कर्मचारीहरूको छिटोछिटो सरुवा तथा संस्थागत अभिलेखीकरणको कमीले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । लामो र जटिल कानूनी प्रक्रियाका कारण कुनै पूर्वाधार परियोजनाको ठेक्का लागिसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूमा पनि क्षमताको अभाव छ । आफुले कामको जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यसलाई समयमै सक्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोधको अभाव देखिन्छ । आवश्यक जनशक्ति मुलुकमा नहुँदा पनि निर्माण व्यवसायीलाई व्यवस्थापनमा समस्या परेको देखिन्छ । ठेक्का लागेका आयोजना नै समयमा नसकिनु, ठेक्काको समय थप्दा लागत बढ्ने अवस्था विद्यमान नै छ । परिणामस्वरूप लामो समयसम्म जनताले दुःख पाउने अवस्था बनेको छ । यी र यस्तै कारणले हाम्रो आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको हो ।
भएकै अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको स्थिति छ । मुलुकभित्र उपलब्ध रोजगारीमा पनि युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा हरेक वर्ष ७÷८ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यसैगरी, युवाहरू अध्ययनका लागि पनि विदेश पलायन हुने गरेको पाइएको छ । मुलुकभित्र सक्रिय जनसंख्या कम हुँदा पनि उपभोगमा कमी आएको र अर्थतन्त्र फस्टाउन नसकेको स्थिति छ ।
यो अवस्था चिर्न बजेटको विनियोजन दक्षता बढाउनु पर्छ । निजी क्षेत्र अधिक उद्यमशील हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानी र विदेशमा रहेका जनशक्तिलाई नेपालमा फर्काउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सकेसम्म युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । नेपाल सम्भावनायुक्त मुलुक हो । यहाँ स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावना छ । गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गरी उद्यम तथा अन्य परियोजनामा समावेश गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न, सभा–समारोह गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य संरचनाहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अब हाम्रो प्रयास निर्यात अभिवृद्धिमा हुनु आवश्यक छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण तुलनात्मक रुपमा निर्यात कम हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रविधिको विकाससँगै अब हामी निर्यातका नयाँ नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्न सक्छौं । सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवाहरू निर्यातमा ठूलो सम्भावना छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो निर्यात बढ्दै गएको पनि छ । यो अझै बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । हाल कुल विद्यार्थीमध्ये १७ प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा लिइरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । जति बढी प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थी बढाउन सकिन्छ, त्यति नै हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं ।
धेरै पर्यटक आउने वातावरण बनाउन नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा सुधार र क्षमता विकास अपरिहार्य छ । अहिले नेपालको पर्यटकीय लाभ अन्य वायुसेवा कम्पनीहरूले उठाइरहेका छन् । यो नेपाल एयरलाइन्सबाट प्राप्त हुने हो भने रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्छ । स्तरीय होटेलहरू आउने क्रम जारी रहेको छ । यसलाई अझै सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपालका हिमाली क्षेत्र रारा, शे–फोक्सुण्डो, खप्तडजस्ता क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउनुपर्ने छ । यसका लागि सरकारले आधारभूत पूर्वाधार बनाइदिनु पर्छ । यसो गर्न सके अहिले ११÷१२ लाखको हाराहारीमा आइरहेका पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउन सकिन्छ ।
के छन् आगामी योजना ?
अहिले मन्त्रालयहरूले १६औं योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । त्यसमै टेकेर आगामी चार वर्ष १६औं योजनाको कार्यान्वयन हुनेछ । स्रोत अनुमानको काम सम्पन्न भएर बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । योजना आयोगले अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेका क्षेत्रमा कानूनी सुधार गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू संशोधन गरिएको छ । आयोजना बैंकमा सुधार गरी आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन समेत योजना आयोगले प्रयास गरेको छ ।
बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा केही विरोधाभास देखिन्छ । कुनै आयोजनामा धमाधम काम भइरहेको छ, तर बजेट छैन । कुनै आयोजनामा काम भएको छैन तर बजेट पर्याप्त छ । यसले गर्दा समग्रमा पूँजीगत खर्च कम भएको हो । यसो हुनुमा आयोजना÷कार्यक्रममा पूर्वतयारीको अभाव नै मुख्य कारण हो ।
श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् । लेख चेम्बर स्मारिका २०८१ बाट साभार गरिएको हो ।
