विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको सफलताका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा तिनीहरू नेपाल भित्रिएपछि राम्रोसँग चले कि चलेनन्, आफूलाई बचाउन र व्यवसाय विस्तार गर्न सके या सकेन भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलताले होस् वा अरु सबै अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्माण सामग्रीको खपत कम हुँदा व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसकेका होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट जस्ता विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पनि पक्कै असर पारेको छ तर यो समस्या अल्पकालीन प्रकृतिको हो । निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेको कम्पनीलाई भने त्यसको तुलनामा कम असर परेको छ ।

लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका केही परियोजनाको कामको गति ढिलो भयो भने विकासकर्तासँगको छलफल र समन्वयमा हामीले त्यस्तो असहजताको सम्बोधन गरिहाल्छौं । कोभिडपछि वैदेशिक लगानी र खासगरी ठूला लगानीहरूमा केही शिथिलता आएको छ । तर जसले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका थिए, तिनीहरूको काम रोकिएको छैन, अगाडि बढिरहेको छ । विदेशी लगानीका परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आफैंले नै लगानी जुटाइरहेका छन् । ती लगानीकर्ताले जोखिम बहन गरेर आइसकेपछि सहजीकरणमा हामीले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । ठूलो लगानीका परियोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी)का अतिरिक्त ऋण पनि परिचालन भएको हुन्छ । एक दिन पनि ढिलाइ भयो भने त्यसले उसको प्रतिफल र ऋण भुक्तानीको तालिकालाई प्रभावित गर्छ । तर लगानीकर्तालाई उचित सहजीकरण गरेर निर्धारित समयमै काम भयो भने त्यसले हामीप्रतिको विश्वास बढाउँछ । यसले हामीलाई नियालिरहेका अन्य लगानीकर्तामाझ पनि राम्रो सन्देश प्रवाहित हुन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका परियोजनाका अतिरिक्त जुन विकासकर्ताहरूलाई लगानी बोर्डले परियोजना अध्ययन अनुमति दिएको थियो, तिनको पनि काम पनि अगाडि बढिरहेकै छ । अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका परियोजनाको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । उदाहरणका लागि तल्ल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनालाई लिन सकिन्छ । यो महामारीका कारण प्रभावित भयो । यद्यपि यो परियोजना आउनु भनेको लगानीकर्ताको हामी प्रतिको भरोसा नै हो । अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरिरहेको लगानीकर्ताले अर्को पनि परियोजनामा लगानी गर्छु भनेर आउनु भनेको यो संस्था र मुलुकप्रतिको विश्वास हो । विकासकर्ताले टुंग्याएको अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कन सकेर अहिले हामी तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ताको पूर्वतयारीमा छौं । परियोजना पूर्वतयारीमा लाग्ने समय अहिले उल्लेख्य रुपमा कम भएको छ । अहिले हामीसँग स्पष्ट लगानी ढाँचा, प्रक्रिया र प्रक्रियागत फ्रेमवर्क छ । नियमन ढाँचासहितको स्पष्ट फ्रेमवर्क र दूरदृष्टि अहिले तयार भएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्तासँग छिटो समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्भव भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएकोले केही सन्दर्भमा विगतमा भन्दा केही परिवर्तन भने भएको छ ।

काम गर्दै जाँदा आउने समस्या भनेका समाधान गर्दै जाने विषय हुन् । जसरी हरेक व्यक्तिले दैनिकी चलाउँदा बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न समस्या समाधान गर्दै हिंड्नुपर्छ, त्यसैगरी आयोजना सुरु गरेपछि एकपछि अर्को गर्दै समस्या आउन सक्छन् । कतिपय पहिल्यै पहिचान भैसकेका समस्या हुनसक्छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने फ्रेमवर्क तयार गरिएको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा कल्पनाबाहिरका वा अनपेक्षित समस्याहरू पनि आइदिन सक्छन् । त्यस्ता समस्यालाई सोही समयमा समाधान गर्दै लैजानुपर्छ ।

विश्वासको वातावरण निर्माण

विदेशी लगानीका परियोजनाको लागि विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नु हाम्रो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यस्ता परियोजनालाई जति धेरै सुविधा, सहजता र विश्वसनियता प्रदान गर्न सक्छौं त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यत्ति नै सहज हुन्छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमै विदेशी लगानी घटिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रोमा विदेशी लगानीका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने, सुविधा तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने र विश्वासको वातावरण मात्रै बनाइदिने हो भने पनि सहजै काम हुन्छ भन्ने सन्देश विदेशी लगानीकर्तामार्फत् प्रवाहित भैरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा लाभ दिने र लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्रका परियोजना नतिजामुखी ढंगले अघि बढेका छन् । खानी तथा खनिज उत्खननमा दुई वटा परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अरु गैर–ऊर्जा परियोजना पनि छन् । लजिस्टिक पूर्वाधार योजना पनि अगाडि बढ्दै छन् ।

नेपालमा होङ्सी, हुवासिनसहितका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परियोजना आउँदा परियोजना पहिचान, अध्ययन, निर्माण र व्यवसायिक सञ्चालन गर्नेसहितका सबै काम उनीहरु आफैले गरेका हुन । उनीहरूलाई उद्योग निर्माणका लागि जमिन हामीले उपलब्ध गराएका हौं । दुई वर्षमै उनीहरूले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा समेत ल्याएका छन् । बोर्डसँग परियोजना लगानी सम्झौता गरेर उनीहरूले परियोजना निर्माण गरेका हुन् । जलविद्युत् परियोजनाको हकमा भने भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास कार्य अघि बढाइएको छ । लगानी बोर्डले झन्डै ५,००० मेगावाटका परियोजनालाई परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय अरुण–३, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अपर मस्र्याङ्दी–२, माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् परियोजना विकासको विभिन्न चरणमा छन् । अरुण–३ को परियोजना विकास सम्झौता भएर भौतिक निर्माणतर्फ प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्को परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएपनि वित्तीय व्यवस्थापन तोकिएको समयमा हुन नसकेकाले तीन पटक म्याद थप भएको छ । पछिल्लो पटक भने शर्तसहित वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपिएको हो । परियोजना अध्ययन विश्वसनीय बनाउन सकियो भने कार्यान्वयन सहज हुन्छ । परियोजनाको पहिचान, छनौट, अध्ययनलाई विश्वसनीय बनाउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लगानीयोग्य, विश्वसनीय र दिगो परियोजनाहरूको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्ड परियोजना विकास मार्गनिर्देशिका तयार गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका क्षेत्रमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बन्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले ज्ञान, क्षमता, दक्षता विकास, अनुभव र विज्ञतालाई संग्रह गर्दै आएको छ ।

परियोजना निर्माण गर्दा अध्ययन टुंगिएर जोखिम व्यवस्थापन नगरिदिएसम्म, उसलाई दिनुपर्ने सुनिश्चितता नदिएसम्म, र उसको प्रतिफल सुनिश्चित नभएसम्म लगानीकर्ताले लगानी गर्छु भन्ने निधो गर्दैनन् । त्यसो त प्रतिबद्धता आएका परियोजनामा लगानीको विषय पनि आउन सक्छ । यसका लागि प्रतिबद्धता मात्रै गरेर हुँदैन, लगानी गर्ने र प्रतिफल पाउने सुनिश्चित आधार भएर अगाडि बढेको खण्डमा मात्र परियोजना कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दुई पक्षले सहमति नगरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी होस् या प्रत्यक्ष निजी लगानीका परियोजना, विकासकर्ताले जोखिम वहन गर्छु भनेर आइसकेपछि परियोजना निर्माण र सञ्चालनमा आइपर्न सक्ने हरेक समस्या र अवरोधलाई संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वासले मात्र हामीले थप लगानी आकर्षित गर्न सक्छौं ।

अनुकुल सार्वजनिक–निजी साझेदारी

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि नीति, नियम, प्रक्रिया अनुकुल छन् । विकासकर्तासँग परियोजनालाई लगानीयोग्य (ब्याङ्केबल) गराउने विद्युत् खरिद सम्झौता हातमा आएपछि ऋण लगानी जुटाउन सम्भव भएको हो । जलविद्युत् क्षेत्रको यो अनुभवलाई अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार परियोजना विकासलाई सघन ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ । परियोजना विकास, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका अतिरिक्त बोर्डले लगानी प्रवद्र्धनको काम पनि गर्दै आएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि हामीले नेपालका विदेशस्थित दूतावास, महावाणिज्य दूतावास, स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युशन लगायतसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । त्यस्तै संस्थागत विकास र परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको बोर्डबाट स्वीकृत भएको छ, जसमार्फत् चार खम्बे रणनीति अंगीकार गरिएको छ ।

परियोजना विकास र व्यवस्थापन रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत परियोजना सहजीकरण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका अतिरिक्त विश्वसनीय र लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गर्ने र ती परियोजनामा विकासकर्ताको प्रस्ताव आह्वान र प्रत्यक्ष वार्ता जस्ता दुवै माध्यमबाट लगानी आकर्षित गर्ने गृहकार्य हामीले गरिरहेका छौं । लगानी प्रवद्र्धनमार्फत् लगानीकर्तालाई आश्वस्त गरेर लगानी भित्र्याउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सँगसँगै भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता मुलुकमा पनि लगानीको सम्भावना हेरिरहेका हुन्छन् । लगानी गर्नेले कहाँ बढी सहजता र प्रतिफल आउँछ भनेर निरन्तर खोजिरहेको हुन्छ । हामीले पनि सबै पक्षबाट सहजीकरण गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । लगानीको वातावरण र सहजतामा सबैभन्दा पहिले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । कतिपय मुलुकले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका पूर्वाधार परियोजनालाई सम्भव बनाउन न्यूनपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) र भायबिलिटी ग्याप लेन्डिङका विकल्प समेत अघि सारेका छन् । हामीकहाँ काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा तत्कालीन विकासकर्ताले न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चितता (मिनिमम रेभेन्यू ग्यारेन्टी) खोजेको चर्चा चलेको थियो । यस्ता परियोजना अध्ययन गर्दा तथ्यांकको विश्वसनीयता त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले हामीले विश्वसनीय अध्ययनमार्फत् परियोजना विकासको ढाँचा तयार गरेर मात्र त्यसलाई सोकेस गर्नुपर्छ ।

बोर्डले यस अघि ५० वटा परियोजनालाई लगानी भित्र्याउन सकिने गरी सोकेस गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजनाको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट ललितपुर र काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण भएको छ । हामीले पहिले सोकेस गरेका परियोजना स्क्रिनिङ गरेर सात वटालाई प्राथमिकीकरण गरेका छौं । यसलाई निर्माण चरणमा जान प्रस्ताव (एक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) आह्वान गर्ने काम भइरहेको छ । लगानी भित्र्याउन प्रतिबद्धता मात्रै भएर हँुदैन, लगानीकर्ताको आवश्यकताअनुसार परियोजना निर्माण र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । अहिले लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका तीन खर्ब रुपैयाँका परियोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । त्यसकारण, प्रतिबद्धता बटुल्ने भन्दा पनि गम्भीर खालका लगानीकर्तालाई विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्छ र लगानी प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ ।

चाँडै अर्को लगानी सम्मेलन

लगानी बोर्डले अब चाँडै अर्को लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसका लागि प्रि–इभेन्ट, मुख्य इभेन्ट, पोष्ट इभेन्टको ढाँचामा कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ । लगानी भित्र्याउने विषय बोर्ड एक्लैको पहलले मात्र हुने होइन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा धेरै क्रस–कटिङ विषयहरू हुन्छन् । हामी प्रारम्भिक खाका बनाउन, आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधार सम्बन्धमा सिफारिश गर्न, कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर विश्वसनीय परियोजना अध्ययन गरी गम्भीर खालका लगानीकर्तामाझ पुग्न सक्छौं । त्यस्तै लगानी भित्र्याएपछि पनि परियोजना निर्माण र सञ्चालन सहजीकरणमा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ । विदेशी लगानीलाई सबै निकायले प्राथमिकताका साथ व्यवहार गर्न सक्यौं भने हामीले गुणस्तरीय लगानी भित्र्याएर पूर्वाधारको कमी पूर्ति गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवाहरू चुस्त र प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण हुनसक्छ ।

लगानीको लागि प्रचुर सम्भावना भएको देशमा नेपाल पर्छ । हामीले पछिल्लो समय पर्यटनमा सम्भावना देखिरहेका छौैं । त्यसका लागि गुरुयोजना चाहिन्छ । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य एउटा पाटो हो । अरु संभाव्यता पनि पहिचान गर्नुपर्छ र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जुन हामीले गरिरहेका छौं । लगानी आकर्षण गर्दा लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक चरणदेखि सहमतिमा पुग्नेसम्मको तयारी हुनुपर्छ । परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि विश्वस्त वातावरण बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौं । विकासकर्ताले खर्बौंको लगानीको सुनिश्चितता खोजिरहेको हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेखित दायित्व विकासकर्ता र सहजकर्ता दुवैतर्फ रहन्छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र विदेशी लगानीसम्बन्धी पहिलो बिन्दुका रूपमा लगानी बोर्डलाई म्यान्डेट दिएको छ र समन्वयकारी निकायको रूपमा हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह, भूमि व्यवस्था, ऊर्जासहितका सबै निकायबाट सहयोग पाइरहेका छौं । परियोजना कार्यान्वयनस्थल रहेका सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सहयोग पाइरहेका छौं ।

नेपालले विदेशी लगानीकलाई आकिर्षत गरेकै कारण विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानीका आयोजना आइरहेका छन् । उदाहरणको लागि डाबर नेपालले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लगानी विस्तार गर्ने भएको छ । यो पुनर्लगानी हो । नेपालमा आएका लगानीकर्ताको अगाध विश्वासका कारण नै लगानी थपिन सम्भव भएको हो । नेपाल आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यहाँ राम्रो व्यवसायिक वातावरण पाएका छन् भन्ने यो प्रमाण पनि हो । यसैवीच लगानी विस्तार गर्न प्रचुर सम्भावना भएका औद्योगिक, पर्यटकीय, सूचना प्रविधि, व्यापार, पारवहन र लजिस्टीक सेवाका लागि प्राइभेट फ्रेट टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन बोर्डले पहल गरिरहेको छ ।

लगानी र विकासको ढाँचा स्पष्ट पार्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । लगानी भित्र्याउने तथा सहजीकरण गर्ने सहितका विषयमा नै केन्द्रित भएर फागुनसम्ममा लगानी बोर्डका ५२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । दिगो र विश्वसनीय परियोजना तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने लगानीकर्ता ल्याउने महत्वपूर्ण विषय हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विभिन्न मोडलमध्ये बुट (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडल सफल भएर उदाहरणीय काम भएको छ । परियोजनाको प्रकृति र उपलब्ध विकल्प अनुसार नयाँ मोडलहरू पनि अबलम्बन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना प्रवद्र्धनले सरकारको खर्च दायित्व न्यूनीकरण भई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, जनशक्ति विकास, निजी क्षेत्र विकास जस्ता विविध क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन्छ । यसअर्थमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट नै समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ । (भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट