नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई थरी समस्या छन् । एक थरी संरचनात्मक प्रकारका छन् । दशकौंदेखि ती संरचनात्मक संरचनालाई हल गर्न हाम्रा प्रयत्न र प्रयासहरु पर्याप्त नरहेको एउटा विषय छ । अर्को, तत्कालीनरुपमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संकट देखा पर्ने स्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । संरचनात्मक समस्यामा हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिकीकरणको अवस्थामा र उद्योग व्यवसायमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने स्थितिमा नगई एकै पटक सेवा व्यवसायमा गयो । सेवाको आम्दानी धेरै हुँदा सेवा क्षेत्रले औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादनको माग गर्दा कृषि र उद्योगले त्यो माग पूरा गर्न नसक्दा आयातमुखी अर्थतन्त्र सिर्जना भएको हो । निर्यात गर्ने उद्योग सिमित भएकाले निर्यात बढ्ने भएन र आयात मात्र हुने स्थिति भयो । त्यो समस्या छिमेकी मुलुकको औद्योगिकरणको गतिसँग हामीले औद्योगिकरण गर्न नसक्दा भएको हो ।

उनीहरुको उत्पादनको आकार, उनीहरुको लागत, प्रविधि, सीपयुक्त जनशक्ति र सहज अन्तर्राष्ट्रिय बजार सम्बन्धका कारण र एउटा मुलुकमा शक्तिशाली निजी क्षेत्र तथा अर्को मुलुकमा शक्तिशाली राज्यको अवस्थाको बीचमा हामी हुँदा ती सबै कुराको लाभ भने उठाउन सकेनौं । नेपालमा राज्य शक्तिशाली हुन खोज्दा राष्ट्रिय (सरकारी) उद्योगहरु चलाउन नसक्ने र निजी क्षेत्र शक्तिशाली हुँदा औद्योगिकरणभन्दा व्यापारतिर बढी जोडबल गर्ने प्रवृत्ति देखियो । हामीले लिएका नीतिहरु पनि त्यस्तै देखिए । नीतिगत सुधारहरुसमेत यसै दिशातर्फ केन्द्रित भए । जसले आयातलाई सजिलो बनायो तर औद्योगिक संरक्षणको दरलाई घटाउने काम गर्याे । यसले उद्योग खोल्नुभन्दा व्यापार गर्दा लाभ पनि धेरै हुने र लाभ सुनिश्चित पनि हुने अवस्था आयो । लामो समय राजनीतिक संक्रमण भएका कारणले औद्योगिक क्षेत्रमा अवरोधहरु समेत आए ।

हड्ताल, अवरोधले उत्पादनलाई बढी असर गर्ने हुन्छ । त्यसले उत्पादित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनसमेत समस्या हुने, कर्मचारी र मजदुरको हड्ताल त्यहीं बढी हुने र व्यापारमा जस्तै बढि पूँजी र कम श्रम लाग्ने क्षेत्र उद्योग नभएको बढि श्रमिक लाग्नु पर्ने भयो । यसले श्रम संगठनको दबदबा र राजनीतिक परिवर्तनसँग श्रमिकका मुद्दा र हितका कुराहरु र श्रमिकले आफ्ना माग तेस्र्याउने हुनाले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको हो । त्यस्तो स्थितिबाट हामी लामो समय गुज्रियौं । तर, यस अवस्थामा पनि चाहे बहुदल, चाहे द्वन्द्वकाल वा चाहे २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बेला होस, हाम्रा केही आर्थिक पक्ष सबल थिए । हामी कुनै कुनै वर्षलाई छोडेर खाद्यान्नमा करीब आत्मनिर्भरको अवस्थामा थियौं ।

ठूलै संकट आउँदा भातै खान नपुगे पनि खाद्यान्न हामीलाई पुगिरहेको थियो । हाम्रो व्यापार घाटा दशकौंदेखि चलिरहेको छ । तर, पनि हाम्रो सेवा आम्दानी, रेमिटेन्स समेतले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम हुँदै आएको हो । कुनै/कुनै वर्ष सन्तुलन हुँदैनथ्यो । भए पनि त्यो सानो परिमाणमा हुन्थ्यो । २०४८ सालपछि २/३ वर्ष मात्र यस्तो भएको छ । पछिल्लो पटक २०६६/६७ र गत आवमा थोरै घाटा देखिएको हो । तर, हामीले लिएका कदमबाट त्यो सुधार भयो । शोधनान्तर घाटा नहुँदा र अघिल्ला वर्षको विदेशी मुद्रा संचित बढ्दै जाँदा एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

हामीले अधिकांश वैदेशिक ऋण दीर्घकालीन प्रकृतिका लिएका छौं । सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका छौं । बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लियौं । यस्तो ऋणको शर्तहरु तत्काल भुक्तानी गर्नु नपर्ने र ब्याज पनि सस्तो पर्न गयो । त्यसले ऋण भुक्तानीको दायित्व थोरै रह्यो । हामीले धेरै समयसम्म ऋण र अनुदान बराबरी नै पाइनै रह्यौं । पछिल्लो केही समययता मात्र अनुदान घटेर ऋणको अनुपात बढ्न थालेको हो । तर पनि अल्पविकसित मुलुकको नाममा वा अन्य कुनै नाममा नेपालले धेरै वर्षसम्म अनुदान पाइरहेकै हो । प्रायः छोटो अवधिको ऋण लिएनौं । त्यसले गर्दा वैदेशिक ऋणको दायित्व धान्न सकिने तहमै रह्यो । अहिले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा माथि ऋणको भार छैन । एक पटक ६६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसलाई घटाउँदै लगेएपछि अहिले ४० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आइसकेपछि राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्ट दिने कुरामा सीमा भयो । यसबाट असिमित रुपमा राष्ट्र बैंकबाट चेक लिएर सरकारले खर्च गर्न नसक्ने प्रावधान आयो । यसले आन्तरिक ऋणमा समेत सीमा लगायो । जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो भयो । आन्तरिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा माथि नलाने भन्ने कुरालाई अभ्यास गर्दै आएका छौं । त्यसले आन्तरिक ऋणको चाप पनि हामीलाई धेरै परेन ।

हाम्रो व्यापारको स्थितिमा भारतसँग बढी परिमाणमा व्यापार रहेको छ । भारतसँग स्थिर विनिमय भएका कारण पनि हामीलाई मूल्यमा त्यति ठूलो उतार चढावको अवस्था पनि आएन । त्यसकारण कुनै कुनै वर्ष २०/२२ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भए पनि त्यो केही समयमै झरेको छ । त्यसपछि औसत मूल्यवृद्धि एक अंककै हाराहारीमा रहेको हो । पछिल्लो ५/६ मा भने मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा केही माथि नै रहेको अवस्था छ । त्यसकारण मूख्य आर्थिक परिसूचक ठिकठिकै हुँदै आएका हुन् । अहिले पनि सबै भत्किसकेको अवस्था भने होइन । केही ठिकै छन्, केही भत्किएका छन् । सबै ‘पिलर’ एकै पटक भत्किए भन्न मिल्दैन ।

आयातमुखी निर्यात

तर, यो सबल पक्षको बीचमा हाम्रो आयातमा आधारित उत्पादन (कृषि, उद्योग)लाई नै जोड दिने काम भयो । वनस्पति घिउको कथा होस् वा तयारी पोशाकको कथा, अहिले आएर सोयाबिनको कुरा पनि त्यसकै निरन्तरता हो । त्यसकारण हामीले निर्यात बढाउँछौं भन्यो भने त्यसले आयातमै प्रभाव पर्ने भयो । उत्पादन बढाउँछौं भन्यो भने आयात नै धेरै हुने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ अधिकांश आयात गर्ने बाध्यता भयो । हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग या त मरेर गए, या त धान्न सकेनौं । हामीले हाम्रो कच्चा पदार्थमा चल्छ की भनेर कृषिजन्य उत्पादनहरु (धानमिल, तोरीमिल, तेलमिल), छाला कारखाना खोलिएको थियो । ती बन्द भए । अब सिमेन्ट उद्योगहरु मात्र बाँकी छन् ।

त्यसकारण हामीले हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पनि खुलाउन सकेनौं र छिमेकी मुलुकमा के छिटो निर्यात गर्न सकिन्छ र सजिलो हुन्छ, के सहुलियत पाइन्छ, त्यहाँ कति कडा नियम छ, हामीले कति सजिलै यहाँ व्यवसाय गर्ने ठाउँ पाउँछौं, त्यसकै आधारबाट नेपालमा चलिरहेको छ । हामीले आफ्नै जगमा उभिने कोसिस गरेनौं । बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले नयाँ आयाम थपिदिए । रेमिटेन्स आउन थाल्यो । रेमिटेन्सका कारण बसाईसराईको नयाँ श्रृङ्खला सुरु भयो । गाउँबाट परिवारहरु सहरमा केन्द्रित हुन थाले । गाउँमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने भयो । सहरमा वस्तु र सेवाको माग बढ्यो । गाउँमा उत्पादन नहुने र सहरमा माग बढ्न थाल्यो ।

रेमिटेन्सले राम्रो पनि गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशिलतामा राम्रो परिवर्तन पनि ल्याएको छ । तर, मान्छेलाई उत्पादनबाट भने टाढा बनायो । रेमिटेन्सको श्रृङ्खलाले पनि आयात नै बढाउन भूमिका खेलेको हो । सेवा क्षेत्रमा विद्युत, पर्यटनमा पनि आधाभन्दा बढी आयातमै आधारित हुन्छ । यसरी अलिकति आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्यो की आयात बढीहाल्ने अवस्था रह्यो ।

बैंकको व्याजदर अलि खुकुलो पारिदिने, रेमिटेन्सको पैसाले मानिसहरुसँग आम्दानी पर्याप्त हुन थाल्यो । सस्तो पैसा पाएपछि घरजग्गामा होस वा सेयरमा लगानी बढ्यो । यसले सम्पत्ति बढेको आभास हुने भयो । सम्पत्ति बढेपछि खर्च गर्न मन लाग्ने भयो । त्यसबेला गाडीको आयात बढ्ने भयो । तेल बढी खर्च गर्नु पर्याे । विदेश भ्रमणमा निस्कनु पर्याे । बिहेवारी वा सामाजिक काम पनि सकेसम्म विदेशमा गर्दा प्रतिष्ठा बढ्ने भयो । भ्रमणका कार्यक्रम गर्याे ।

सरकारको पनि पुँजीगत खर्चको आधा जति खर्च आयातित वस्तुको खरिदमै जाने भयो । यसरी आयातको संरचना बढ्दै जाँदा व्यापार त राम्रै भयो, व्यापारी साथिहरुले विजनेश त पाउनु भयो । तर, अर्थतन्त्र कमजोर भयो, भुक्तानी सन्तुलन बिग्रियो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो, यो सबै हुँदा सन्त्रास फैलियो ।

यसरी नेपालको पर्यटनमा विदेशी मुद्राको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थाल्यो । पर्यटनमा पनि हामीले आफ्ना उत्पादनमाभन्दा बढी आयातित वस्तुमै बढी जोड दियौं । होटेलमा सेफदेखि म्यानेजरसम्म विदेशी चाहिने, खानेकुरा विदेशबाटै मगाउनु पर्ने । यस्तोमा हाम्रो बचत निकै कम हुने भयो । अर्कोतर्फ सरकारको पनि पुँजीगत खर्चको आधा जति खर्च आयातित वस्तुको खरिदमै जाने भयो । यसरी आयातको संरचना बढ्दै जाँदा व्यापार त राम्रै भयो, व्यापारी साथिहरुले विजनेश त पाउनु भयो । तर, अर्थतन्त्र कमजोर भयो, भुक्तानी सन्तुलन बिग्रियो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो, यो सबै हुँदा सन्त्रास फैलियो ।

त्यसकारण सधैभरी व्यापारले मात्र टिक्ने मुलुक ‘पोर्ट इकोनोमी’मा आधारित मुलुक मात्र हुन् । जो बन्दरगाहमा आधारित हुन्छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा व्यापारले मात्र अर्थतन्त्र माथि जाँदैन । व्यापारलाई उद्योगसँग, व्यापारलाई व्यवसायसँग, व्यापारलाई निर्यात हुने क्षमता बढाउनेतर्फ जोडियो भने मात्र अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ । हामी सबैको चिन्ताको विषय नै यी संरचनात्मक समस्यामा सुधार गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरुका दार्शनिक, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण पनि मिलेका छैनन् ।

सरकारमै विरोधाभाष

अहिले विदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, विदेशी लगानी ल्याउने र अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्र खुला गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको पार्टी र प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कुरा मिल्दैन । अब के गरि चल्नु हुन्छ ? एउटा भैपरि रुपमा सरकार आयो । उहाँहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु भयो । त्यसको लक्ष्य एउटा पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर पठाएपछि उहाँहरुको त्यो एजेण्डा पनि समाप्त भयो । अब आर्थिक सुधारका केही काम होलान भन्नेमा मलाई भने त्यति विश्वास छैन ।

अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या हल गर्ने, संरचनात्मक सुधार गर्ने भनेको दीर्घकालीन काम हो । यो कार्य ५ वर्ष चल्ने सरकारले मात्र गर्न सक्छ । सुधारहरु धेरै लोकप्रिय पनि हुँदैनन् । सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने मान्छेले यस्तो सुधार गर्न सक्दैन । कुनै एउटा संस्थान ३० जना कर्मचारी भए चल्छ र त्यहाँ १ सय जना कर्मचारी छन् भने ७० जना कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अलोकप्रिय काम हो । आजको स्थिति त्यही हो । सुधार भनेको दीर्घकालमा लाभ तर तत्कालमा केही पिडा हुने विषय नै हो । यसलाई अपरेशन गरे सरह मानौं । यो सुधार गर्न नसक्दा नै यस्तो समस्याहरु देखिएका हुन् ।

विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयास नभएका भने होइनन् । तर, सुधारको प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेनन् । लगानी सम्मेलन गरियो, प्रतिबद्धता आयो, लगानी सुरक्षित बनाउन एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने भनियो, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । उद्योग विभागमा रहेको एकद्वार भनेको फाइल मात्र एक ठाउँ थुपार्ने, निर्णय अन्तै गर्ने रहेछ । त्यस्तो एकद्वार हामीले खोजेको होइन । चोभारमा एकद्वारमा सबै सेवा दिने भनेर सुख्खा बन्दरगाह बनाउन खोज्दा विश्व बैंकले आयोजना समस्याग्रस्त रहेको भन्दै हात झिक्न खोजेको थियो । हामीले यसलाई अगाडी बढाउन क्याबिनेटबाट निर्णय गरायौं । अब त तयार भयो । छिटो सेवा थाल्नु पर्ने हो । राजनीतिक लाभ लिने कुरा गरिहाल्ने तर सेवामा ध्यान नदिने परिपाटीले धेरै कुरा बिग्रिरहेको छ ।

दीर्घकालीन हित

कति समय बसिन्छ र बसुन्जेल लोकप्रिय हुने खालका मात्र काम गरौं भन्ने मनसाय नेतृत्वमा रहेको छ । यही बाटोबाट हिडिरहेका छौं । त्यसकारण समयसँगै संरचनात्मक समस्याहरु क्रमशः जटिल बन्दै गएका छन् । अब अहिलेको स्थित के हो भन्नेमा प्रवेश गरौं । अहिले त्यही संरचनात्मक समस्यालाई अलि विवेकपूर्ण ढंगले, अलिकति अगाडिको पनि परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको समस्याका रुपमा मैले बुझेको छु । समस्या हुन सक्छ भनेर अगाडि नै टार्न नसक्दा समस्या सतहमा देखिएको हो । हामीले अनुमान के के मा गर्न सकेनौं ?

पहिलो कुरा कोभिडको अनुमान हामी सरकारमा हुँदा नै त्यति लामो जाला र ? भन्ने भयो । तर, पनि खोप नआउन्जेलसम्म के हो, कसो हो भन्ने अन्यौल रहने अवस्थाको अनुमान हामीले गरेका थियौं । त्यसकारण त हामीले कोभिडको बेला पैसा बाँड्ने नीति लिएनौं । बरु भोकै हुनेहरुका लागि खाद्यान्न दिने निर्णय ग¥यौं । त्यति दृष्टिकोण नपुर्याएको भए हामीले पनि पैसा बाँड्थ्यौं । त्यसरी बाँडेको पैसाले कति दिन पुग्छ ? अलिकति परसम्म सोंचेर निर्णय लियो भने दीर्घकालमा समस्या उत्पन्न हुने थिएन ।
कोभिडको सन्दर्भमा कोही नराम्रोसँग प्रभावित बने, कसैले राम्रोसँग कमाई गरे । तर, हामीले कोभिड छ भनेपछि सबैलाई समान व्यवहार ग¥र्यौं र सुविधा दियौं । व्यापार बढेपनि त्यहीं सुविधा पायो, घटे पनि त्यही सुविधा पायो । उद्योग बढी चल्नेले पनि त्यही सुविधा पायो, कम चल्नेले पनि त्यही सुविधा पायो ।

कोभिडमा लकडाउन हुनु र सिमा बन्द हुनुका कारणबाट कतिपय व्यवसाय राम्रैसँग चलेका हुन् । पछिल्लो समय कोभिडका बावजुद आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान नै भए । अनि ५०/६० प्रतिशतले यसैबीचमा आयात बढ्छ । आयात के बिरामीले मात्र खाने औषधी र खोप तथा माक्समा मात्र भएको हो त ?

कोभिडसँग सम्बन्धित नभएर अन्य आयात हो भने त त्यो उपभोग गर्न सक्ने वर्ग त विकास भएको रहेछ नि त । त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? या रेमिटेन्सको पैसा बढेर आयो । या बैंकले सस्तो ब्याजमा पैसा दिए । सजिलै पैसा दिए । सजिलै पैसा दिएपछि के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसक्दा अर्को समस्या आयो । सरकारले कोभिड व्यवस्थापन गर्ने कुरामा न्यायपूर्ण छनोट गर्नुपर्छ । कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जाँदा हिजो खुकुलो गरिएका प्रावधानलाई कस्दै जानु पर्ने थियो । कोभिड छ, व्यवसायीलाई बेखुसी नबनाउ (सिद्धान्ततः पु¥याउन नसकिने खालका सुविधा दिएरै भए पनि) भन्ने मान्यतामा सुविधा कायम राखि राख्दा आयात पनि धान्ने नसकिने, व्यापार घाटा धान्नै नसकिने अवस्था आएको हो ।

अदूरदर्शी बैंकिङ प्रणाली

बैंकहरुले पनि सस्तो ब्याजदरमा पैसा दिन खोजे, बेस रेटभन्दा तल पैसा दिने, निक्षेपकर्तालाई ३ प्रतिशत पनि नदिने, निक्षेप भने बैंकमा आइराखोस भन्ने, ७/८ प्रतिशतमा कर्जा दिने र त्यसका लागि स्रोतको अभाव नहोस् भन्ने बैंकहरुको आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कुनै दृष्टिकोणसहितको हुन सकेन । त्यतिका जान्ने मान्छे बैंकिङ प्रणालीमा हुनुहुन्छ, तीन महिनापछि स्थिति के होला ? यो ब्याजमा कर्जा लिइरहन सकिन्छ की सकिन्न ? यति कम ब्याज निक्षेपकर्तालाई दिँदा पनि उनीहरु टाउकोले टेकेर पैसा जम्मा गर्न आइहाल्छन् भन्ने किन सोच्नु भयो ? त्यहाँ दूरदर्शिता देखिएन । बैंकहरुलाई गाइड गर्ने केन्द्रिय बैंक र त्यसलाई पनि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले पनि त हेर्नुपथ्र्यो नी ।

एक वर्षअगाडीदेखि एक दशकमै नभएको कर्जा विस्तार भइरहेको छ । सस्तो पैसा लगेर कोही मान्छे सेयर बजारमा आए, धेरै मान्छेले घरजग्गामा लगानी गरे । दुईटैको बजार गुल्जार बनायौं, त्यहाँ राम्रै भयो । तर अब ऋण तिर्ने बेलामा ब्याज बढाउँछौं भन्न थाले । ब्याज बढाउने भएपछि अर्को बैंकमा गएर यता तिरौं भने उसमा पनि पैसा छैन । अनि फिटफिटी पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्तो अवस्था आउनुमा खुकुलो नीति र अनावश्यक लोकप्रिय हुन खोज्ने प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रमा हाम्रै कार्यकालमा, हामी नै पदमा भएको समयमा यो समस्या आउन सक्छ है भनेर अनुमान गर्न नसन्नु नै अहिलेको समस्या हो । असारमा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्न थालेपछि साउनमै मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेर साउनबाटै कडाई गर्न थाल्नु पथ्र्यो ।

अध्यादेशको समीक्षा गर्नुपर्छ, मौद्रिक नीति नल्याउनु भन्ने अर्थ मन्त्रालय, त्यसलाई खुरुक्क पालना गर्ने राष्ट्र बैंक दुबै दोषी हुन् । मौद्रिक नीति साउन १ मा ल्याएको भए के बिग्रन्थ्यो ? पछि तीन महिनापछि हुने समीक्षामा सच्याउन सकिन्थ्यो नी । अथवा एक वर्ष अगाडिदेखि ३०/३१ प्रतिशतले कर्जा बढिरहँदा बैंकहरुलाई घच्घच्याउनु पर्नेमा खबरदार ब्याज नबढाउनु, सस्तो पैसा दिइराख्नु भनेको सुनियो । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई खुरुक्क पालना गर्याे । यस्तो आदेश दिने र पालना गर्ने दुवै यस समस्याको दोषी हुन् । मानिसले जब सस्तो पैसा पाउँछ, त्यो उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुँदैन । मान्छेहरुले जहाँ तत्कालै नाफा हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्छ ।

सेयर बजारमा गएको पैसा कुनै न कुनै रुपमा प्रणालीमै घुमिरहन्छ । किनकि त्यहाँ बैकिङ प्रणालीबाटै फाइनान्स भएको हुन्छ । त्यहाँबाट पैसा हराउँदैन । तर, सेयर बजारबाट निस्किएको पैसा घरजग्गातिर गयो भने त्यो फर्केर आउँदैन । सरकारले स्थानीय तहदेखि संघसम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शूल्क मात्र रु. ५० अर्ब संकलन गर्छ । त्यसको आधारमा सोचौं न कारोबार कति हुने रहेछ ? घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क साढे ४ प्रतिशत लाग्दा पनि कारोबार रु. १० खर्ब जति हुने भयो । यो पनि मालपोतमा तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आधारित हो । वास्तविक कारोबार यो भन्दा निकै बढी हुन्छ । जब कारोबार मूल्यमा रजिष्ट्रेसन पास हुँदैन, जब न्यूनतम मूल्यमा पास हुन थाल्छ, त्यो पैसा कर नतिरेको पैसा हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनका अनुसार त्यो कालोधन, गैरकानूनी र अवैध मानिन्छ । त्यो पैसा बैंकमा आउने त कुरै भएन । कारोबार सम्बन्धि पुराना प्रावधान त छँदैछन् । कारोबारका पुराना प्रावधानकाबीच हुने ठूल्ठूलो कारोबारको पैसा कहाँ जान्छ ? अर्थमन्त्रीले सिरानीमुनी पैसा छ, झिक्छु भनेको पनि यही होला । यसलाई कतिपयले अर्को अर्थ लगाएर सिरानीमुनीको पैसा भनेको मुद्रा अमौद्रिकरण हो भन्ने सुनिन्छ । मलाई यसमा विश्वास लाग्दैन । यत्रो आँट यो सरकारसँग पक्कै पनि छैन । मुल कुरा व्यवसायिक क्षेत्रका सम्पूर्ण स्रोतहरु एक÷दुई ठाउँ केन्द्रित भए । त्यहाँ मानिसहरुले दोब्बर मूल्य लिएर बसिरहेका छन् ।

यसकारण घट्यो रेमिटेन्स

अर्कोतर्फ आयातमा पनि जति रकम देखाइएको छ, यो भन्दा धेरै परिमाणमा आयात नेपालमा हुन्छ । ठूलै रकम घोषणा नगरी आयात भइरहेको छ । अहिलेको समस्याका पछाडी देखिएजति मात्र कारोबारले प्रभाव पारेको होइन । त्यो कारोबारलाई भुक्तानी कहाँबाट दिने ? कम मूल्यांकन गरेर आएपनि भुक्तानी त दिनु प¥यो । त्यसका लागि पनि डलर त चाहियो । भारतबाट अनौपचारिक आयात, चोरी पैठारी भएको छ, त्यसलाई पनि भुक्तानी दिनु पर्याे । १ सय थान कपडा ल्याएर ५०/६० थान मात्र ल्याएको भनेर घोषणा गरेको छ, त्यसको बाँकीलाई पनि भुक्तानी दिनु पर्याे । त्यो सबै कारोबारलाई थप डलर खोज्न ठमेलतिर हिंड्नु पर्याे । ठमेलमा बैंकको भाउ १२०, मलाई १२५ दिने भए दिन्छु भन्न थाल्ने भयो । १२५ मा डलर बेच्नेले १२४ मा आफूले पनि किन्नु पर्ने भयो ।

उसको एजेन्ट कोरियामा होला, जापानमा होला, अमेरिकामा होला, यही दामकाम ग¥यो, डलर हुन्डीमा आउन थाल्यो । त्यसपछि रेमिटेन्स घट्यो । कतै यस्तो त भइरहेको छैन ? खोइ खोजेको ? यसले त तरलतामा पनि प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या कृत्रिम हो । जुन हामी आफैले बनाएको हो । बैंकबाट कर्जा भनेर लगिएको क्षेत्रमा कर्जा दूरुपयोग भयो, बैंकमा पैसा फर्किएन । दुरुपयोग पनि यसरी भयो कि औपचारिक च्यानलबाट खर्च नभएका कारण आम्दानी गर्नेले पनि त्यो पैसा बैंकमा ल्याउन सकेन । पैसा हरायो । बैंकबाट वैधानिक रुपमा पैसा बाहिर गयो, कारोबार भयो, कारोबारको पैसा बैंकमा आउने बाटो भएन, पैसा हरायो । अहिले भएको यही हो ।

यस्तै तरिकाले संकट टाढा छैन

अहिलेको स्थितिमा एक थरी मानिसले श्रीलंकाकै जस्तै अवस्थामा पुग्छौं कि भन्ने त्रास सुनिन्छ । हाम्रो र श्रीलंकाका बीचमा केही तात्विक फरक छन् । श्रीलंकाले छोटो अवधिको वैदेशिक ऋण धेरै उपयोग गरेको छ । विदेशी मुद्रामै ऋणपत्र जारी गरेर पनि ऋण लिइएको छ । यो अल्पकालीन ऋण हो । उसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्न भनेर अलि धेरै नै इमान पाल्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । उसलाई एकदम लोककल्याणकारी देखिनुपर्ने लोभले श्रीलंकालाई अर्गानिक मुलुक बनाउने घोषणा गरियो । यसले खाद्यान्नको अभाव भयो । मानिसहरु लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था आयो । यो स्थितिको अनुमान गरेर विस्तारै जानुपर्नेमा एकै पटक गएका कारण त्यहाँ समस्या आएको हो । कोभिडका कारण उसको निर्यात व्यापार पनि खस्कियो । चिया, कपडा र केही मेटल निर्यात गर्छ । त्यो मुलुकले दुखः पाउँछ, जुन मुलुकले छोटो अवधिको ऋण लिन्छ र स्वदेशी मुद्रा मात्र आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्छ । सरल अर्थशास्त्र यही नै हो । पैसा भएपनि डलर नहुने समस्यामा श्रीलंका छ । हामीले यो गल्ती गर्नु हुँदैन । हामीले गर्ने ठूला लगानीले विदेशी मुद्रा आर्जन नहुने स्थान रहेछ भने विचार गर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधारको हकमा यही नै हो ।

सडक, सुरुङ, खानेपानीमा आम्दानी भए पनि त्यो केवल नेपाली मुद्रामा हुन्छ भने त्यसले डलर आम्दानी हुन सक्दैन । रिजर्भ सकियो, अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । अर्थतन्त्रका यस्ता आधारभूत पक्षमा ध्यान दिने हो भने धेरैहदसम्म समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले गर्न नसकेको यही नै हो । हामी ठ्याक्कै त्योसँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं । हाम्रो ऋण दायित्व जिडिपीको ८० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छैन, विदेशी मुद्राको संचितिमा समेत अत्तालिहाल्नु पर्ने छैन । तर, यस्तै तरिकाले चल्ने हो भने संकट टाढा छैन । नेपाल श्रीलंका बन्न रोक्ने हो भने आर्थिक अनुशासनमा ध्यान दिनै पर्छ । खर्च जथाभावी हुने, अदृश्य कारोबार बढ्ने, विदेशी मुद्रा औपचारिक च्यानलबाट पनि जाने र अनौपचारिकबाट पनि जाने भइरहने हो भने समस्या हुन्छ । समयमै कदम नचाल्ने हो भने संकट गहिरो हुन्छ । लगानीकर्तामा विश्वास घट्छ ।

अहिले व्यवसायिक क्षेत्रमा निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनकी यदि सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइएन भने सस्तो ब्याजमा निक्षेप राखिदिनुहोस न । किनकी पैसा भएको त व्यवसायी नै हो नी । तपाईले ५ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप राखिदिनु भयो भने ९ प्रतिशत ब्याजमा बैंकले कर्जा दिइहाल्छ नि । यो त लिने र दिने बीचको कुरा न हो । तर, हामी पैसा अरुले नै सस्तो ब्याजमा राखिदियोस तर हामी चाँही सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर व्यापार गर्न पाउँ र नाफा कमाउँ भन्ने सोच्छौं । यसरी हुँदैन । बचतकर्तालाई निरुत्साहित गरेर, कम ब्याजमा ऋण पाइदैंन, व्यवसायीले त्यति बुझ्नुपर्छ । अर्कोकुरा सबैले व्यापार मात्र गरेर अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन । समस्या दोहोरिरहन्छ । व्यापारलाई उद्योगसँग र उद्योगलाई निर्यातसँग जोड्नै पर्छ । चेम्बरले अहिले भनिरहेको राम्रो पक्ष निर्यात प्रवद्र्धन हो । जुन सकारात्मक छ । कृषिमा लगानी बढायो भने त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने उहाँहरुको दृष्टिकोण सकारात्मक पक्ष हो । अब व्यवसायीहरुले गरेर देखाउने बेला आएको छ । खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री हुन् । यो लेख चेम्बर स्मारिका २०७८ बाट साभार गरिएको हो ।