रेमिटेन्सको सवालमा हामी अहिले इतिहासकै अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेका छौं । यो बेला अलि नयाँ सोचका साथ काम नगर्ने हो भने बैंकिङ, तरलता, मान्छेको व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणजस्ता सबै विषयमा असर पर्दै जाने सम्भावना छ । यसलाई सुधार गर्न बृहत र विस्तारित योजनामा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । रेमिटेन्समा बसाइसराइ, त्यसको लागत र प्रवृत्ति, बसाइसराइका अप्ठेरा र समस्या, मान्छेहरु विदेशबाट फर्किएपछि उनीहरु समुदायमा पुनः स्थापित हुने आधारहरुजस्ता सबै चिज एकैपटक हेर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई महत्व दिएर ठूलै नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पुसयता विदेश जानेको संख्या बढ्न थालेको देखिएको छ । तर विदेशमा बसिरहेका नेपालीको संख्या घटेको छ । फ्रि भिसा, फ्री टिकटो व्यवस्था गरेपछि मूलतः मलेसिया जाने नेपालीको संख्या भारी मात्रामा घट््यो । पछि कोभिडको महामारी सुरु भएपछि नयाँ मान्छे जानै पाएनन् भने पहिले नै उता गइसकेका नेपालीहरु भिसा अवधि सकिएर फर्किरहेका छन् । साउदी अबरमा पनि नेपालीको संख्या घटिरहेको छ । अहिले दुबई र कतारमा अलिअलि बढेको हुनसक्छ, अन्य ठाउँमा जानेभन्दा फर्किने मान्छे धेरै छन् । धेरै देशमा नेपालीको संख्या घटेको छ । अहिले रेमिटेन्स घट्नुको मुख्य कारण विदेशबाट फर्किनेहरु बढेरै हो ।

यसबाहेक अनौपचारिक बजारले पनि रेमिटेन्सलाई प्रभावित पारेको छ । तर त्यो पुरानै समस्या हो । प्रविधिले पनि रेमिटेन्सलाई प्रभाव पारेको हृुनसक्छ । मोबाइल प्रविधिमा बढेको पहूँचमात्रै होइन, पहिले र अहिले विदेश जाने मान्छेको पुस्तान्तरणले पनि उनीहरुको बचतलाई प्रभावित पारेको छ । अहिले क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपर फण्डमा पैसा गइरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ । रेमिटेन्स घट्नुमा त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ । तर यसको कुनै विश्वसनीय तथ्यांक पाउन सकिँदैन ।

पुस्तान्तरण

१० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली फर्किसके । अब त्यो पुस्ता जाँदैन । अहिले नयाँ पुस्ता बाहिरिइरहेको छ । उनीहरुमध्ये कत्तिको गन्तव्य बदलिएको छ । कामको प्रकृति, मानिसहरुको सोच्ने तरिका, पैसा पठाउने तरिका, उपभोगको प्रवृत्तिजस्ता सबै कुरामा भिन्नता छ । पहिले दुर्गम गाउँबाट विदेश जाने मान्छेहरु रोटीमात्रै खाएर भए पनि सकेसम्म धेरै पैसा बचाएर नेपाल पठाउँ, परिवारको उत्थानका लागि योगदान गरौं भन्थे । अहिले युवा पुस्ताले केही सुविधाहरु देशभित्रै पनि भोगिसकेका छन् । धेरै नयाँ चिजहरु देखिसकेका छन् । इण्टरनेटले गर्दा धेरै कुरा बुझेका र पढेलेखेका मान्छे अहिले विदेशिइरहेका छन् । यसले उनीहरुको आय र वचतमा प्रभाव पारेको छ ।

यसको राम्रो पक्ष भनेको मान्छेहरु सचेत भएर विदेश जान्छन् । के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न भन्ने थाहा पाएका हुन्छन् । वित्तीय साक्षरता पनि केही हदसम्म बढिसकेको हुन्छ । यससँगै उनीहरुमा नयाँ चिजको उपभोग गर्ने संस्कृति विकास भइसकेको हुन्छ । खाने, पिउने, घुम्ने, रमाउनेजस्ता उपभोगमा मानिसहरुले बढी पैसा खर्चन सक्छन् । यसले उनीहरुको बचत घट्छ । सकेसम्म पैसा बचाएर घर पठाउँ भन्नुभन्दा उतै खर्च गर्ने वा नयाँ नयाँ ठाउँमा लगानी गर्ने अवस्था पनि हुन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको लागि यो राम्रो पक्ष हो । तर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि भने यसले राम्रो गर्दैन ।

अनौपचारिक बजार

अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार र वैदेशिक भुक्तानी हुने संसारका सबै ठाउँमा अनौपचारिक बजार पनि हुन्छन् । हामीकहाँ पनि अनौपचारिक बजारको समस्या छ । दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा पाकिस्तान, भारत वा बंगलादेशमा पनि अनौपचारिक कारोबार ठूलै आकारमा हुन्छ । हामीले प्रवृत्ति नियाल्यौं भने आयात बढेको बेलामा हुण्डीमा हुने कारोबार बढेको पाइन्छ । नेपालमा सेयर बजार बढ्यो भने रेमिटेन्सको आप्रवाह बढेको देखिन्छ । यसले कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने छनक दिन्छ । उदाहरणका लागि हामीले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा हुण्डीको प्रयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई घटाउनु पर्छ । सेयर बजारमा चाहीं रेमिटेन्सलाई जोडिदिनुपर्ने रहेछ । हामीले जेजस्ता उपायहरु देखेका छौं, त्यसैलाई सुधार गर्ने हो ।

प्राथमिकता

अहिले विदेशमा बसेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स निक्षेप राख्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज पाउने नीति ल्याइएको छ । विदेशबाट घर फर्किंदा ल्याउन पाउने वस्तुमा पनि केही कडाइ गरिएको छ । तर यी कदम अपुग भए भन्ने कुरा छ । यसका बाबजुत रेमिटेन्स बढ्न नसक्नुले देखाउँछ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि बैंकमा सिधै निक्षेप आउने अनुपात कम देखिन्छ । रेमिटेन्समार्फत् धेरै पैसा नगदमै आएर उपभोगमा खर्च भएको देखिन्छ । तथापि, सबैजसो स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगिसकेकाले सिधै बैंक खातामा पैसा बढाउनेको संख्या भने पहिलेभन्दा बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नागरिकको पैसा विकास निर्माण र पूर्वाधार आयोजनामा लगाउने प्रयास धेरै देशमा भएका छन् । थुप्रै मुलुकमा यो अभ्यास सफल पनि भएको छ । कतिपय मुलुकले निजी क्षेत्रलाई रेमिटेन्सको पैसा ल्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सुविधा दिएको छ । रेमिट बण्डहरु जारी गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएको छ । त्यो अत्यन्त राम्रो योजना हो । मागेकोभन्दा बढी ब्याज पाइने, कर तिर्नु नपर्ने, जुनसुकै बैंकमा जतिबेला पनि गएर पैसा लिन सकिने, धितो राखेर पैसा लिन सकिनेजस्ता अनेकौं लाभ यसमा छन् । तैपनि यो योजना अपेक्षित रुपमा विक्रि हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा जनचेतनाको कमी मुख्य कारण देखिन्छ । बुझेको मान्छेका लागि यो सबैभन्दा राम्रो लगानी उपकरणमध्येको एक हो ।

सामाजिक पुनर्घुलन

विदेश गएर फर्किएका नेपालीलाई विदेशमा सिकेको सिप र प्रविधि प्रयोग गरेर मुलुकभित्रै उद्यमशीलता विकास गर्ने आधार तयार पार्नु अर्को आवश्यकता हो । उनीहरुलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि हुन आवश्यक छ । २–४ लाख रुपैयाँ कमाएर आउनेहरुलाई अब नेपालमा के गर्ने भन्ने चिन्ता छ । धेरैले त्यो पैसा उपभोगमै सिध्याएर आर्थिकरुपमा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएका उदाहरण पनि छन् । उनीहरुलाई स्थानीय तहमार्फत् थप लगानी गर्ने उपायहरु दिन सकिन्छ ।

तिमिले सिकेको सिप र त्यसै अनुसारको व्यवसायिक योजना ल्याउ, रु. ५ लाख तिमी हाल र अर्को रु. ५ लाख वा १० लाख सरकारले ऋण दिन्छ भन्न सक्नुपर्छ । उनीहरुको उत्पादन वा सेवाको विक्री कसरी हुन्छ र त्यसका लागि राज्यले के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर खोजी हुनुपर्छ । उनीहरुलाई जग्गा दिने, ऋण दिने र सहजीकरण पनि गरिदिने हो भने उद्यमशीलता बढ्छ । विदेशको कमाइको सदुपयोग पनि हुन्छ र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवम् रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्छ । त्यसो गर्नलाई नीतिगत रुपमै वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसो गर्दा सामाजिक विभेद होला की, भन्ने कुरा पनि हुन्छन् । तर हाम्रो देश र अर्थतन्त्रका लागि अहिले विदेशी मुद्रा आवश्यक भएको छ । देशभित्रका नागरिकलाई महँगी नियन्त्रणमा राख्न र उनीहरुको छनोटको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि आयात नियमित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । त्यसकारण पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन अतिरिक्त सुविधा र प्रयासको खाँचो छ ।

रेमिट कम्पनीको पुनर्संरचना

बजार निकै प्रतिस्पर्धी छ र प्रविधिको तीव्र विकासले यसलाई अझै जटिल बनाइरहेको छ । नेपालमा पनि केन्द्रिय बैंक डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने भनेर अध्ययन सुरु भइसकेको छ । अब रेमिट कम्पनीहरुले पनि त्यसका लागि तयार भएर बस्नु पर्छ । समय अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सकिएन भने अबका दिनमा भविष्य छैन । हिजोका दिनमा रेमिटेन्सको ठूलो कारोबार गर्ने कैयौं कम्पनी संसारभर टाटपल्टिसकेका छन् भने ससानो लगानीमा वालेटमार्फत् कारोबार गर्ने कम्पनीहरु अहिले अर्बपति भइसकेका छन् । समयको गतिलाई समात्न सक्दा र नसक्दाको परिणाम यही हो । आउने दिनका लागि प्रविधि नै मुख्य चूनौति हो ।
यसबाहेक रेमिटेन्सको स्वभाविक जोखिम घटाउन पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । हिजोको दिनमा जुन स्तरको नाफा हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन । कम्पनीहरुमाथि लागत घटाउनुपर्ने दबाब छ । लागत घटाउने बाटो पनि प्रविधि नै हो । अहिले धेरै ठाउँमा ब्लकचेन प्रणालीमार्फत् कारोबार हुन थालिसकेको छ । क्रिप्टोबाटै कतिपय भुक्तानी हुन थालेका छन् । यसले कारोबार र भुक्तानीको लागत घटाउन दबाब परेको छ । यसको असर कम्पनीहरुको नाफामा पर्छ । अहिले नै धेरै रेमिट कम्पनीको नाफा घट्न थालिसकेको छ । अब रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई नै वालेट चलाउने सुविधा दिनुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि यो कुरा भनेका छौं । यसले रेमिट कम्पनीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय बढाउने आधार तयार हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

निष्कर्ष
नेपालको रेमिटेन्स हाम्रा लागि ठूलो हो, तर पठाउने देशहरुका लागि सानो हो । साउदीमा अहिले ३० लाखभन्दा बढी पाकिस्तानी बस्छन् । अर्बौं डलर रेमिटेन्स पाकिस्तान जान्छ । फिलिपिन्स इण्डोनेसिया, भारत, बंगलादेश पनि त्यसरी नै ठूलो रकम जान्छ । हाम्रालागि सबैभन्दा ठूलो भनेको बजार साउदी अरबका लागि चाहीं नेपाली बजार सानो मध्येको हो । हिजोको दिनमा आईएमईजस्तो कम्पनीले मलेसियाबाट वैधानिक रुपमा रेमिटेन्स भित्र्याउन थालेर ठूलो नीतिगत परिवर्तनमा साथ दिएको थियो । त्यसले एक समयसम्म राज्यलाई ठूलो सहयोग पनि भयो ।

अब त्यो चिज छैन । अहिले जुन हिसाबले प्रविधिको विकास भइरहेको छ, यो अवस्थामा पहिलेजस्तै ठूलो अवसर रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई फेरि एक पटक दिनुपर्ने बेला आएको छ । पहिले निजी क्षेत्र रेमिटेन्समा सहभागी भएका कारण नगद रेमिटेन्सको आप्रवाहमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । अब यही निजी क्षेत्रलाई डिजिटल कारोबारमा पनि अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली रेमिट कम्पनीहरुलाई विदेशमा गएर वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरु खोल्न र रेमिटेन्सका लागि काम गर्ने अवसर दिनु पर्छ ।

रेमिटेन्स कम्पनीहरुले नेपाल बाहिर कम्पनी खोलेरै फिनटेकको सहायताले रेमिटेन्स प्रबद्र्धन गर्ने बाटो दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि साउदी अरबमा कुनै नेपालीले एउटा फिनटेक कम्पनी खोल्छ भने त्यसले साउदी अरबकै केन्द्रिय बैंकबाट लाइसेन्स लिन्छ । नयाँ प्रविधीको प्रयोग गर्छ र त्यहीँ बसेर बजारीकरण पनि गर्छ । त्यहाँ रहेका नेपालीले त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्छन् । साउदीका कम्पनीले पाकिस्तानी र भारतीयले के खोज्छ भनेरमात्रै सोच्छन् । नेपालीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाली कम्पनीलाई मात्रै थाहा हुन्छ । यसले बजारीकरण गर्नमात्रै होइन, औपचारिक बाटोबाट धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउन पनि सघाउ पुग्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार ।