GBIME

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको बाटो : पूर्व प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईको लेख


बिजखबर संवाददाता
5 December, 2021 9:12 am

baburam_bhattarai

नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले पनि पूर्वऔद्योगिक र पूर्वपुँजीवादी चरणबाट भर्खरै औद्योगिक र पुँजीवादी चरणमा संक्रमण गरिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक उपरी संरचनामा आवश्यक परिवर्तनबिना अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुँदैन । विश्व इतिहासले यही देखाएको छ । २००७ ताका राजनीतिक आन्दोलन गर्ने क्रममा एकापट्टि निरंकुश राजतन्त्र र राज्यका अंग तद्नुरूप केन्द्रीकरण, त्यसमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली अन्त्य गरेर लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाउनेर सँगसँगै आर्थिक स्रोत–साधन बहुसंख्यक जनताको पहुँचमा पु¥याउने प्रयत्न भयो । पछि २०४६ र मुख्यतः माओवादी जनयुद्धपछि नेपालमा जुन राजनीतिक जागरण र पुरानो संरचनाविरुद्ध विद्रोह भयो, त्यसैको प्रतिफलस्वरूप २०६२/०६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई एक खालको पूर्णतामा पुर्यायो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक रूपमा त हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यौँ, आर्थिक रूपमा जुन संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, त्यो खासै गर्न सकेनौँ ।

Laxmi
NABIL
Yamaha

बलियो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अर्थतन्त्र निर्माण

यतिबेलाको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक उपरी संरचनालाई त्यस अनुकूलका नियम–कानुन बनाएर अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाको रुपान्तरण गर्नु हो । हामी सोहीबमोजिम योजना बनाएर जानुपथ्र्यो । कृषिप्रधान हाम्रो अर्थतन्त्रमा निर्वाहमुखी कृषि र साना एवं मध्यम उद्यमी, व्यवसायी बढी छन् । बाह्य पुँजी क्रमशः प्रवेश भइरहेको छ । व्यापारिक रूपमा हामी भारतलगायत अन्य देशमा निर्भर रहने अवस्थाको अन्त्य गरेर अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको हाम्रो कार्यभार हो । त्यसअनुरूप के–कति प्रयत्न भए भन्दाखेरि पहिले त २०४६/४७ को परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणमार्फत वा उदारवादी प्रजातन्त्रको ढाँचाअन्तर्गत पुँजीवादीकरण गर्ने, बाह्य अर्थतन्त्रसँग जोड्नेजस्ता केही काम भएको देखिन्छ । तर, त्यतिबेला राजनीतिक पुनर्संरचना पूरा नभईकन अंश, अंश मात्रै गरिएको सुधारले खासै प्रतिफल दिन सक्दैनथ्यो ।

sarbottam

०४६ पछि विदेशी लगानी अलिकति बढेको, निजी क्षेत्र अलिकति विस्तार भएको र आर्थिक सुधार भएको हो, तर त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैनथ्यो । किनकि त्यसका निम्ति आवश्यक लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण भएकै थिएनन् । संस्थाहरू नभईकन विकास हुँदैन भन्ने धेरै जनाले भनेका छन् । ‘ह्वाई नेसन्स फेल्ड’ पुस्तकको मुख्य सार नै उपयुक्त संस्थाहरू नबनेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने छ ।

तैपनि थोरै प्रयासले केही परिणाम दिए, खासगरी निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्यो । त्यो राजनीतिक अपूर्णताबीच माओवादी जनयुद्धको जगमा सम्पन्न ०६२/६३ को आन्दोलनको परिणामस्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उभिएर आर्थिक पुनसंरचनाको ठूला योजना हामीले अघि सार्नुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्य क्रान्ति गर्ने शक्ति सत्तामा रहन पाएन, पुरानो र नयाँ शक्तिबीचको खिचडी सरकारहरू त्यसयता बने । त्यसकारण न ती नयाँ भए न पुराना ! अनि आर्थिक विकासको नीतिले खासै गति लिन सकेन ।

०६५/६६ को बजेट हतारमा एक महिनाभित्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको बाटो डा. बाबुराम भट्टराई भारत चीनसँग दीर्घकालीन लगानी सम्झौता गरी अर्थतन्त्रलाई उनीहरूको भ्यालु चेनसँग जोड्नुपर्छ । तिनकै लगानी ल्याएर अर्थतन्त्रलाई दुवै देशमा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । म भर्खरै विद्रोह गरेर आएको व्यक्ति पनि थिएँ । त्यतिबेला आमूल सुधारका निम्ति अनुकूल परिस्थिति थिएन । छोटो प्रधानमन्त्रीको कालमा मलाई बजेट प्रस्तुत गर्नसम्म दिइएन, तैपनि मैले झिल्को स्वरूप केही प्रयास गरेको थिएँ । नेपाली अर्थतन्त्रका बाधकका रूपमा रहेको पुरातन प्रकारको निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई नभत्काएसम्म आन्तरिक आर्थिक रुपान्तरणको आधार बन्दैनथ्यो । त्यस निम्ति असमान प्रकृतिको भूमि सम्बन्धमा रुपान्तरण जरुरी थियो । हिमाल, पहाड, तराईका आफ्नै विशेषता छन्, जसले श्रम गर्छ, त्योसँग जमिन पनि छैन, जोसँग जमिन छ, त्यसले श्रम गर्दैन । त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार हामीले सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो । पूर्वी एसियाली देशहरूमा आर्थिक परिवर्तन तीव्र हुनुमा भूमिसुधारको पनि प्रमुख भूमिका छ । चाहे जापान, चाहे कोरिया वा भियतनाम, तिनको आर्थिक प्रगतिको जगमा वैज्ञानिक भूमिसुधार छ, नेपालमा हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ ।

दोस्रो कुरा औद्योगिकीकरणका निम्ति ठूल्ठूला पूर्वाधार चाहिन्छ । आन्तरिक र बाह्य बजारसँग जोडिन ठूला पूर्वाधारहरू सडक सञ्जाल, रेल सञ्जाल, वायुसेवा सञ्जाल, पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन, ठूला सिँचाइ सुविधा, सञ्चारको व्यापक सञ्जाल, आधुनिक पूर्वाधार हुनुपर्छ तर हामीकहाँ त्यो भइरहेको थिएन । त्यसकारण मैले राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र केही दर्जन योजना छनोट गरेर त्यसलाई पूरा गर्न खोजेँ ।

नेपालको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र बजारसँग जोडिएको छैन । आन्तरिक र बाह्य बजारसँग जोडिन पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी लोकमार्गलगायतको पूर्णता र कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरले आन्तरिक बजारलाई भारत र चीनसँग जोड्ने परिकल्पना गरियो । अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमा पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न बूढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजना सुरु गर्ने र नेपालभित्रै पनि काठमाडौं केन्द्रित विकासलाई क्षेत्रीय रूपमा लैजान फास्ट ट्र्याक, कृषिको आधुनिकीकरणका लागि पहिलेदेखि रहेका सिक्टा रानीजमरालगायत योजना र सुनकोसी मरिन डाइभर्सनजस्ता ठूला पूर्वाधारको कुरा गरियो । तर, सरकारको निरन्तरताको अभावमा तिनीहरू प्राथमिकतामा परेर अघि बढ्न सकेनन् ।

दोस्रो आधुनिक प्राविधिक ज्ञानयुक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनका निम्ति शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेर जानुपथ्र्यो, त्यो हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ । परम्परागत प्रकारको शिक्षाले उत्पादनशील जनशक्ति तयार गरिरहेको छैन । शिक्षाको आमूल परिवर्तनबिना अर्थतन्त्रमा योगदान हुँदैन ।

त्यसरी नै हामीले पहिलो चरणमा साना र मझौला उद्यमलाई व्यापक ढंगले विस्तार गर्ने, तिनलाई पुँजीको पहुँच सहज बनाउने, बैंकिङ क्षेत्रलाई आमूल सुधार गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्न जुन सुधार गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि ठीक ढंगले हुन सकेन । हाम्रा बैंकहरूमा पूरै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बराबरको पैसा छ । तर, त्यो सीमित मानिस, केही सय परिवारले उपयोग गरिराखेका छन् । त्यो पैसा उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा सेवामूलक तथा रियल स्टेटमा लगानी गर्ने ढंगले गइरहेको छ । अर्थात, वित्तीय क्षेत्रमा जुन किसिमले सुधार हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । चौथो कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र जहाँ जीडीपीको एक चौथाइ बराबर रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक ढंगले प्रयोग गर्ने नीति हामीले बनाउन सकेनौँ । उल्लिखित क्षेत्रमा सुधारबिना हाम्रो अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्दैनथ्यो । सँगसँगै हामीले केही प्रशासनिक सुधार पनि गर्नुपथ्र्यो ।

हाम्रो ‘गभर्नेन्स सिस्टम’ आर्थिक विकासमैत्री छैन । अत्यन्त प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रले लगानी भित्र्याउँदैन । बाह्य र आन्तरिक दुवै लगानी प्रवद्र्धन गर्न हाम्रो नोकरशाही संयन्त्र उपयुक्त छैन । त्यसो भएको हुनाले मैले लगानी बोर्ड गठन गरेर भित्री र बाहिरी ठूलो पुँजी परिचालन गर्ने वातावरण बनाउने प्रयत्न गरेँ । तर, त्यो जुन रूपले हुनुपथ्र्यो, भएन । तद्नुकूल ऐन नबन्दा त्यो पनि कर्मकाण्डी हिसाबले रह्यो र लगानीमैत्री राज्यका संरचना बन्न सकेनन् ।

हामीले आन्तरिक रूपमा धेरै सुधार गर्नुपथ्र्यो । चरम दलीयकरण र भ्रष्टीकरणका कारण घाटामा चलेका सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न भनेर सार्वजनिक संस्थान बोर्ड बनाएर त्यसलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न मैले गरेको थिएँ, त्यो पनि अघि बढेन । वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानहरू पूरै डुब्ने र महत्वपूर्ण संस्थान काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

गुमाएको अवसर र परनिर्भर अर्थतन्त्र

निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति केही प्रयत्न ९० को दशकतिर भए । म त्यतिबेला माओवादी हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गरेर मात्रै समाजवादतिर जान सकिने मान्यता राख्थेँ, अबको हाम्रो बाटो त्यो हुनुपर्छ भन्थेँ । त्यस निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय नदिई हुँदैन भन्ने मान्यताअनुरूप केही सुधार गर्ने प्रयत्न भयो । त्यो पनि पूर्ण हुन सकेन । फलस्वरूप राज्यले आफ्नो भूमिका उपयुक्त हिसाबले निर्वाह गर्न सकेन । ती संस्थानहरू सेतो हात्तीजस्ता भएर भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा बसे । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुको साटो वित्तीय क्षेत्र सुधारको अभावमा जग्गा किनबेचजस्ता कुरामा बढी लगानी गर्ने, विलासी वस्तु आयात गर्ने ग¥यो । हामी त्यसमा रुमल्लिएर बस्यौँ । अर्थात्, निजी क्षेत्रले पनि राज्यको उपयुक्त नीतिको अभावमा खासै विकास गर्न सकेन । आन्तरिक रूपमा ठूलो मात्रामा सुधार गरेर निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने नीतिगत परिवर्तन हामीले गर्नुपथ्र्याे, संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो, हामीले सकेनौँ ।

सुगौली सन्धियता हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर परनिर्भर छ । भारत आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा सामान्य सूचकको रूपमा निर्यात–आयातको अनुपात हेर्ने हो भने सुगौली सन्धिअगाडि, महेशचन्द्र रेग्मीले उल्लेख गर्नुभएको तथ्यांकअनुसार आयातको तुलनामा पाँच गुणा बढी निर्यात थियो । त्यसपछि आयात बढ्दै जाने र निर्यात घट्दै जाने क्रममा अहिले हामी १३ देखि १५ गुणा बढी आयात गर्ने किसिमको परनिर्भर अर्थतन्त्रमा पुगेका छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा भारतसँग परनिर्भर छ । हामीले निर्यात र आयातको प्रावधान हे¥यौँ भने उद्योगधन्दा खोल्न र औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न सकेनौँ । पर्यटन र आइटीलगायत क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौँ । त्यो कारणले गर्दा हाम्रो निर्यात प्राथमिक वस्तु बढी हुनेर आयात द्वितीय र तृतीय वस्तु हुने भयो । अर्थशास्त्रको भ्यालु क्रिएसनको, मूल्य उत्पादनको नियमअनुसार असमान विनिमयको स्थिति उत्पन्न भयो ।

परनिर्भरता अझ बढेर गयो । यसलाई सुधार गर्न मैले बाह्य रूपमा श्रम र प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने तथा द्वितीय र तृतीय वस्तुको सट्टा पुँजी र प्रविधि आयात गरौँ, वस्तु र सेवा निर्यात गरौँ भनेर लगानी बोर्डको अवधारणा अघि सारेँ । भारत, चीनलगायतका ठूला अर्थतन्त्रसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरौँ भनेर सुरु गरेँ । भारतसँग सम्झौता भयो, तर नेपालको संकीर्ण राजनीतिक सोचले गर्दा न लगानी बोर्ड ठीक ढंगले अघि बढ्न सक्यो, न त बिप्पा सम्झौता भएर पुँजी र प्रविधिको लगानी भित्र्याउन सक्यौँ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसालाई पुँजीकरण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने नीति हामीले बनाउन सकेनौँ । विदेशी वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने काममै त्यो पैसा लगानी भयो । त्यसले आन्तरिक पुँजी सञ्चय हुन सकेन । बाह्य पुँजी लगानीका निम्ति पनि लगानी बोर्ड र बिप्पालगायत सम्झौतामार्फत जसरी आकर्षित गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि हामीले गरेनौँ । त्यसले गर्दा विगत केही समययता नगन्य मात्रामा कछुवा गतिमा विकास भए पनि तीव्र गतिमा विकास हुन सकेन । बाह्य अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई हामीले सच्याउन नसक्दा यस्तो भएको हो । पछिल्लो दशकमा चीनको उदय भयो । ऊ पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ अग्रसर छ । ऊसँग पुँजी निर्यातको सम्भावना छ ।

भारतीय अर्थतन्त्र पनि पाँचौँ/छैटौँबाट चौथो/तेस्रोतिर उक्लँदै छ । अमेरिकीहरू सामरिक स्वार्थकै कारण पनि नेपालमा लगानी र आर्थिक सहयोग गर्न तयार छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले भारत, चीन, अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर आर्थिक सहयोगको वातावरण बनाउनुपथ्र्यो, त्यो पनि सकेनौं । उल्टै भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता पनि कार्यान्वयन नगरेर खासै लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकेनौँ । चीनले पछिल्लो चरणमा बिआरआई आदिमार्फत यहाँ पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति ल्यायो । त्यसमा पनि हामीले औपचारिक रूपमा बिआरआई सम्झौता त ग¥यौँ, तर त्यसलाई व्यावहारिक ढंगले अगाडि बढाएर चिनियाँ लगानी र चीनसँगको व्यापारबाट लाभ लिन सकैनौँ ।

तेस्रो कुरा, हामीबाट टाढा भए पनि तेस्रो निर्यात साझेदार अमेरिकाले एमसिसीलगायत माध्यमबाट हामीलाई आर्थिक अनुदान दिने प्रयास गरेको छ । हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सकेका छैनौँ । यसबाट हामीले भारत, चीन र अमेरिका कसैसँग पनि आर्थिक कूटनीति ठीक ढंगले सञ्चालन नसकेको पुष्टि हुन्छ । सुगौली सन्धियता निरन्तर बढ्दै गएको आर्थिक पराधीनता उल्टाउनेतर्फ हाम्रोराष्ट्रिय सोच बन्दै बनेन । त्यसो हुनाले आन्तरिक रूपमा पनि हामीले आवश्यक सुधार गर्न सकेनौँ र अर्थतन्त्रले निर्वाहमुखीबाट औद्योगिकमा फड्को मार्ने आधार बनाएन । बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याएर वस्तु र सेवाको उत्पादन गरी निर्यात बढाउने तथा आयात घटाउने कुरामा पनि हामीले आधार भूत परिवर्तन गर्न सकेनौँ । यो कमजोरीको परिणामस्वरूप गत २/३ दशकयता अर्थतन्त्र मात्रात्मक रूपमा वृद्धि भए पनि गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन । जबकि यही ३०/४० वर्षको अवधिमा चीनले बर्सेनि २ अंकको वृद्धिदर हासिल गरेर तीव्र फड्को मारिरहेको छ । भारतले झन्डै दोहोरो अंकको वृद्धिदर निरन्तर हासिल गरिरहेको छ । हामीकहाँ ३०/४० वर्षको औसत वृद्धि ३/४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । हामीलाई डबल डिजिटको वृद्धि निरन्तर २/३ दशक चाहिने स्थिति छ । यो हिसाबले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको रुपान्तरण भएन । अब हामीले झिनामसिना कुरामा अल्झेर बस्नुभन्दा अर्थतन्त्रमा रहेको समग्र संरचनात्मक समस्यालाई बदलेर अर्थतन्त्र अत्यन्त विपन्नबाट मध्यम आयस्तरमा फड्को मार्ने र विश्वस्तरमा पुग्ने रणनीति अपनाउनैपर्छ । त्यसका निम्ति केही संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ ।


सारमा : अब मार्नुपर्ने फड्को

पहिलो कुरा, भारतसँगको खुला सीमा आदि कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै आकार के हो भन्ने निश्चित छैन । आन्तरिक रूपमा पनि हाम्रो अभिलेखीकरण भएको छैन । त्यसले गर्दा मेरो प्रस्ताव एकचोटि राष्ट्रिय सहमति बनाएर हाम्रो देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ । त्यसको निम्ति सेतो–कालो केही नभनी एकचोटिलाई सबैलाई आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्न दिएर अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गरेपछि कडा कानुन बनाउने । करलाई पनि समयानुकूल सुधार गरेर देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अब चल–अचल सबै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौँ । दोस्रो, कृषि क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, सिँचाइ र उन्नत प्रकारका बिउ, बजारीकरण आदिका लागि केन्द्रीय स्तरकै योजना बनाएर यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । नत्र दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा लागेर कुनै पनि देशको उन्नति हुँदैन ।

तेस्रो, तीव्र गतिमा पूर्वाधारको विकास जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो, रेल, हवाई मैदान, सिँचाइ योजना, जलस्रोतका योजना, सञ्चार साधनको उच्चस्तरको विकास गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्रै आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुन्छ र बाह्य पुँजीका लागि वातावरण बन्छ । त्यसपछि मुख्य रूपमा प्राथमिकतासहित जुन रष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गरिएको छ, त्यसमा अरू पनि थपेर केही वर्षभित्र सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सम्पन्न गर्नुपर्छ । सामाजिक पूर्वाधार मानिने शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी सुधारमा जानुपर्छ । चौथो, वित्तीय क्षेत्रको आमूल सुधार गरेर रेमिट्यान्सको पैसा उपयुक्त नीति बनाएर परिचालन गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमार्फत ती लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासगरी साना र मध्यमखाले उद्यममा पर्याप्त पुँजी आपूर्ति हुने प्रकारको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, सोपान क्रममा आधारित ब्युरोक्रेसीलाई एकै झट्कामा पूरै भत्काएर ‘एक्सन युनिट’को आधारमा यसलाई पुनर्संरचना गर्ने, ताकि लगानीलगायत कुनै पनि काम छिटो–छरितो ढंगले होस्, मुक्त खालको लगानी वातावरण बनोस् । छैटौँ, भारत, चीन र अमेरिकासँगको आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउने । भारत, चीनसँग लगानीका निम्ति दीर्घकालीन सम्झौता गरी अर्थतन्त्रलाई उनीहरूको भ्यालु चेनसँग जोड्ने । दुवै देशको लगानी ल्याएर अर्थतन्त्रलाई दुवै देशमा विस्तार गर्ने नीति हामीले लिनुपर्छ । हाम्रा छेउमा यति ठूला बजार छन्, यी बजारको भ्यालु चेनसँग जोडिएको अर्थनीति हामीले लियौँ भने तीव्र विकास गर्न सक्छौं । अमेरिकालगायतले एमसिसीलगायत जति अनुदान दिन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने देशले तीव्र फड्को मार्छ । सामाजिक सुरक्षाको हकमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतको सम्पूर्ण राज्यको दायित्वसँगै पेन्सन, वृद्धभत्ता, अपांग भत्तालाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसमुदायलाई आधारभूत आय (युनिभर्सल बेसिक इन्कम) बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । एकीकृत ढाँचाले नै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसो भएपछि आर्थिक वृद्धिसँगै वृद्धिको प्रतिफल सम्पूर्ण जनतामा पुग्छ र समतामूलक समृद्धिको ढोका खुल्छ । अर्थतन्त्रको स्वरूपको हकमा सबै कुरा बजारलाई छाड्ने पुँजीवाद वा सबै राज्यले नियन्त्रण गर्ने साम्यवादको जस्तो काम छैन । खास–खास क्षेत्र जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा सञ्चारलगायत क्षेत्रको दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, सेवा पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सामुदायिकको कुरा आएको छ । तीन वटा पिलर भन्ने छ । यहाँ साना उद्यमी, व्यवसायी, कृषि, साना पुँजी, साना उत्पादनका साधन भएका व्यक्तिको बाहुल्य भएकाले सामुदायिक ढंगले वा सहकारी ढंगले तिनले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने प्रकारको नीति लिनुपर्छ । सबै बजारलाई छाड्ने पुँजीवादी वा सबैराज्यले नियन्त्रण गर्ने साम्यवादी बाटो हाम्रोजस्तो देशको अर्थतन्त्रका निम्ति र अहिलेको निम्ति उपयुक्त छैन । समयले हामीलाई पर्खिंदैन । २० र ३० को दशकमा छिमेकमा जुन किसिमको ठूलो आर्थिक उथलपुथल आइरहेको छ, त्यसको लाभ लिने खालको नीति लिएर अगाडि जानुपर्छ, नत्र ढिलो हुन्छ ।


(लेखक डा. भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् । यो लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

NTC
MBL