कोभिड संक्रमणयता हाम्रो समग्र आनीबानीमै व्यापक परिवर्तन भएको छ । पहिलेको तुलनामा हाम्रो सोच र जीवनशैली आधारभूत रुपमै परिवर्तित भएको छ । व्यवसायको आयाम नै फरक बनेको छ । भौतिक उपस्थिति अनिवार्य भएका कतिपय कामहरु अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरित भएका छन् । अनलाइनमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएका कामहरु कोभिडले झन् छिटो बनाइदिएको छ ।

कोभिड नभएको अवस्थामा अझै केही बर्ष लाग्न सक्ने कामहरु केही अगाडि नै सुरु भएका छन् । अहिले हामी डिजिटल कार्यसम्पादनको कुरा गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यस्तो परिवर्तनले सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सुविधा मात्र बढाएको छैन, व्यवसायको समग्र लागत पनि घटाइदिएको छ । यद्यपि कतिपय कानुनी सीमाका कारण समग्र प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ भौतिक उपस्थिति आवश्यक बनाइएको छ । यसलाई पनि डिजिटल प्रणालीकै उपयोगमार्फत् सम्पन्न गराउन सक्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारको पनि यसमा एक किसिमको प्रयत्न देखिन्छ, तर बजारको माग केही धेरै भएकोले एकआपसमा ‘म्याच’ नभएको अवस्था मात्र हो । विश्वका विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा यस्तो अवस्था आउनु एक हिसाबले स्वभाविक जस्तै पनि हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा हामी डिजिटल अर्थतन्त्र अथवा डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहँदा यसको पहुँच भने धेरै देखिंदैन । बढीमा चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै डिजिटल कारोबार भइरहेको अवस्था छ । समग्र अर्थतन्त्रमा डिजिटल प्रणालीको चक्रलाई हेर्ने हो भने धेरै अगाडि गएको अद्यापि देखिंदैन । यसमा इण्टरनेट पहुँचले पनि अर्थ राख्छ । एकै प्रकृतिको सेवा कतै डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध छ भने कतै इन्टरनेटको पहुँच नै नपुगेको अवस्था पनि छ । डिजिटल प्रणालीका लागि ‘प्लेटफर्म’ त भयो तर त्यसमा पहुँच भएन । डिजिटल पेमेण्टको पहुँच कम्तिमा १० प्रतिशत भयो भने त्यो एक तहमा प्रभावकारी हुन सक्छ । वृद्धि भइरहेको यथार्थ छ तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब एउटा ठूलो फड्को आवश्यक छ ।

पूर्वाधार र कानुन

अहिलेको हिसाबमा प्लेटफर्ममा निश्चित किसिमका मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध छन् । दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाहरु जस्तै पानी, बिजुली, इन्टरनेट जस्ता युटिलिटीको बिल तिर्नेजस्ता काममा यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग भइरहेको छ । यसबाहेक ईकमर्सका केही गतिविधिहरु पनि भइरहेका छन् । तर तुलनात्मक हिसाबले अन्य मुलुकमा जसरी यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग भइरहेको छ यहाँ त्यो तहमा ल्याउन पूर्वाधार र कतिपय कानुनी व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता भने जरुरी भइसकेको छ । सरकारी सेवाहरुलाई यस्तो प्लेटफर्ममा जोड्ने गरी अघि बढाइयो भने प्रभावकारी उपयोग हुन सक्छ । यसले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवाको पहुँचमा पुर्याउँछ भने सरकारको कार्यसम्पादन गुणस्तर बढाउँछ । क्याशलेस कारोबारले पारदर्शिता बढाएर भ्रष्टाचार घटाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ नै ।

निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरुले अहिले जसरी निःशुल्क प्लेटफर्म उपलब्ध गराइरहेका छन्, यो सधै यही किसिमले नै अगाडि बढ्छ भन्न सकिंदैन । व्यवसायमा गरिने लगानीले त्यसको प्रतिफल खोज्छ । अन्यथा त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । प्लेटफर्म निर्माण र यसको निरन्तरतामा जुन् किसिमको लगानी छ, त्यसबाट केही निश्चित प्रतिफलको अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ । आजको दिनमा सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति माथिको लगानी एकदमै महङ्गो हुँदै गइरहेको छ । अहिले जतिपनि अनलाइन प्लेटफर्महरु छन्, उनीहरुको खासै आम्दानी देखिंदैन ।

क्यूआर पेमेण्ट अहिले निःशूल्क भएपनि दीर्घकालीन हिसाबले त्यसलाई ‘सस्टेन’ गर्नैपर्छ । अहिले सबै प्लेटफर्मको ब्यालेन्स सिट हेर्न हो भने आम्दानी गरेको देखिंदैन । सबैले लगानी मात्र गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि प्लेटफर्म सेवाप्रदायकहरुलाई आम्दानीको अवसर प्राप्त भयो भने त्यसले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसैले पनि यस्तो विकासलाई दीर्घकालीनरुपमै योजना बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले सबै कारोबारलाई डिजिटल गर्ने वातावरण तयार गरेर सेवाप्रदायकलाई सहयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रयोगकर्ताको तहमा पनि डिजिटल कारोबारको प्रयोगलाई जोड दिन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कर छुट लगायत व्यवस्था गरेर आकर्षित गर्न सक्ने हो भने डिजिटल नेपालको अवधारणा वास्तविक अर्थमा सार्थक हुन सक्छ ।

डिजिटल पेमेण्टमा प्रतिस्पर्धा

पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल पेमेण्ट उपलब्ध गराउने धेरै सेवाप्रदायकहरु बजारमा प्रवेश गरेका छन् । तर लामो समयको योजना, लगानी र जनशक्तिसहित बजारको गहिरो अध्ययन गरेर प्रवेश गरेका मात्रै टिक्न सक्ने देखिन्छ । बजारमा टिक्नु ठूलो चनौति हो । कतिपय नीतिगत सिमाका कारण पनि सेवाग्राहीलाई टिकाउन समस्या भइरहेको छ । वालेटको हकमा दिनमा २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्न सकिंदैन । राजस्व अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने तर फारम भर्न कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । डिजिटल केवाईसी गराउन सक्ने हो भने पनि यसप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै लागु भयो भने पनि डिजिटल कारोबार बढाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ । वित्तीय बजारमा यसलाई विस्तार गर्न सक्ने अवस्था भयो भने प्रयोग बढ्ने छ ।

अहिले प्रायः सबैले उपलब्ध गराइरहेको आधारभूत सेवा एकै किसिमको भएपनि प्रयोगकर्ताको रोजाई विशेष सेवामा हुने भएकोले त्यस्ता सेवाहरु छनोटमा सफल हुनेको प्लेटफर्म नै प्रयोग हुन्छ ।

डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग बढाउन आवश्यक यस्ता न्यूनतम नीतिगत सहजीकरण हुने हो भने सेवाप्रदायकहरु टिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसबाहेक ‘इन्नोभेटिभ’ सेवाहरु दिनेमा सेवाप्रदायक आफै पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ । अहिले प्रायः सबैले उपलब्ध गराइरहेको आधारभूत सेवा एकै किसिमको भएपनि प्रयोगकर्ताको रोजाई विशेष सेवामा हुने भएकोले त्यस्ता सेवाहरु छनोटमा सफल हुनेको प्लेटफर्म नै प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक संस्थागत प्रयोगकर्तालाई पनि जोड्न सक्ने गरी नीतिगत सहजीकरण भयो भने डिजिटल पेमेण्टको प्रभाव बढ्न सक्छ । खासगरी साना तथा घरेलु किसिमका संस्थाहरुको २० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानीलाई अनिवार्य डिजिटल गरिदिने हो भने त्यसले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । चेकको कारोबार घटाउने गरी निश्चित रकमभन्दा तलको भुक्तानीलाई डिजिटलबाटै हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।

डिजिटल कारोबारको पूर्वशर्त भनेको डाटामा पहुँच नै हो । अझैपनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा डाटा सेवा पुग्नै नसकेको अवस्था छ । यससँगै डाटाको मूल्यको कुरा पनि आउँछ, जुन् आमसर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यो प्राथमिक कुरा हो । त्यसपछि नीतिगत सुधारको विषय आउँछ । आफू बसेकै ठाउँबाट सरकारी सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्यो भने त्यसले लागत घटाउँछ । साथै प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित पनि गर्छ । यसपछि डिजिटल साक्षरताको कुरा आउँछ । डिजिटल पेमेण्ट प्रयोग बढाउन व्यक्तिलाई साक्षर बनाउनु निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले पनि अहिले चेतना अभिवृद्धिको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । तालिम, सेमिनार आयोजना गरेर, विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधि बनाउने उद्देश्यसहित लगानी गरेर अनि दक्ष जनशक्तिको उपयोग गरेर आकर्षण बढाउने काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकसँग मिलेर नीतिगत सुधारमा छलफल र सहकार्य गर्दै आएका छौं ।

डिजिटल सुरक्षा

डिजिटल कारोबारसँगै यसको सुरक्षा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षामा सेवा प्रदायक सधै जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिलेको समयमा डाटा बहुमूल्य सम्पत्ति भएकोले यसको सुरक्षामा कुनै किसिमको सम्झौता हुनुहुँदैन । आईएमई ग्रुप विगत २१ बर्षदेखि वित्तीय सेवामा छ । हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त नै हाम्रो सेवा र प्रविधि विश्वस्तरको हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी डाटाको सुरक्षामा ‘जिरो टोलरेन्स’को मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । अहिले पनि हाम्रो डाटा सेन्टर विश्वस्तरको छ । विश्वमा डाटा सेन्टरमा जुन् गुणस्तर छ त्यो हामीले कायम गरिरहेका छौं । हामी लामो समयको व्यवसायका लागि बजारमा उपस्थित भएकोले डाटाको सुरक्षामा कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । दुरुपायोग हुन पनि दिंदैनौं ।

नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सहजता आवश्यक हुन्छ । नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने भएकोले सरकार सहयोगी बन्नैपर्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सेवाप्रदायकहरुलाई सरकारले जति सहजीकरण गरिदिन सक्छ, त्यति नै लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ । नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सहजता आवश्यक हुन्छ । नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने भएकोले सरकार सहयोगी बन्नैपर्छ । सरकार आफैले यस किसिमका सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकार आफैले सेवा दिंदा उद्यमीहरु अभिप्रेरित हुन सक्दैनन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिदिंदा पनि सहज हुन सक्छ । डिजिटल नेपालको अभियानलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले कतिपय कुरामा नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले क्याशलेस अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लैजान सक्छ । अर्कोतिर सरकारी सेवा पारदर्शी हुन्छ भने अर्थतन्त्रको आकार बढाउन पनि मद्दत पुग्छ । हेमराज ढकाल आइएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । चेम्बर स्मारिका २०७७ बाट साभार