काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा कर्जाको माग उल्लेख्य बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा विस्तार भएको छ । एक वर्षको अवधिमा कर्जा विस्तार ८.२२ प्रतिशतले बढेर ५५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५१ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र विपन्न वर्ग कर्जा बाहेक सबै प्रकारका कर्जाको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको छ । गत आर्थिक बर्ष अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र विपन्न वर्ग कर्जा भने क्रमशः १०.४४ प्रतिशत र ४.९८ प्रतिशतले घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा विपन्न वर्गमा हुने कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले यी शीर्षकमा लगानी घटाउन थालेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले दोहोरो कर्जा लिन कडाइ गर्नुका साथै कर्जाको सीमासमेत घटाईदिएपछि बैंकहरुले विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह गरेको कर्जा घटेको हो । बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत र प्रत्यक्ष रुपमा आफैले पनि विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
यता, आयात कर्जा, आवधिक कर्जाका साथै व्यक्तिगत घर जग्गा तथा सेयर धितो शीर्षकका कर्जामा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले केही लचिलो नीति लिएको छ । बील पर्चेज कर्जा सबैभन्दा धेरै बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा बील पर्चेज कर्जा ५८.३१ प्रतिशतले बढेको छ । सेयर धितो कर्जा ५६.१७ र आयात कर्जा ५१.१३ प्रतिशतले बढेको छ ।
