काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुप्रति लचिलो नीति अवलम्बन गरेको छ । बैंकले जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले (क), (ख) र (ग) वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो सुविधा दिएको हो । निर्देशन अनुसार, नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषणसहित कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।
यस्तो पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्रै सक्नुपर्नेछ । यस्तै, पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, त्यही वर्गमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यस्ता कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्थापन भने राइट ब्याक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि, गत आवको नाफा देखाउँदा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्थापन रकम राइट ब्याक गरेर नाफा बढाएका थिए । त्यसैले अबदेखि घरजग्गा कम्पनीसम्बन्धी कर्जामा यस्तो अभ्यास गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
