काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति समिक्षाका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर कर्जा र ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले नीतिगत घर, बैंक दर, निक्षेप दर लगायतका दरहरु पनि घटाएर कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर ७ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कर्जा र सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार क्षमता पनि १ सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय २५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
